स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न मास प्रिन्टर ल्याइँदै, दैनिक १० हजारसम्म छापिने

कमला अर्याल /काठमाडौँ।

यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छपाईका लागि मास प्रिन्टर ल्याउने भएको छ । स्मार्ट लाइसेन्सका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न विभागले मास प्रिन्टर मेशिन ल्याउन लागेको हो । विभागले मास प्रिन्टर खरिदका लागि बोलपत्र पनि आह्वान गरिसकेकोे छ । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसादले उपाध्यायले स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्न एउटा मास प्रिन्टर ल्याउन लागिएको बताए ।

मास प्रिन्टर आएपछि वर्षौदेखि स्मार्ट लाईसेसका लागि सर्वसाधारणले कुर्नु नपर्ने प्रवक्ता उपाध्यायको भनाई थियो । मास प्रिन्टर ल्याउन करिब ३ महिना लाग्नेछ । सो प्रिन्टर मेशिन आएपछि दैनिक १० हजारको हाराहारीमा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न सकिन्छ । दैनिक १० हजार स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न सकिने भएपछि महिनौदेखि लाइसेन्सका लागि कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने विभागको भनाई छ । विभागले हालसम्म साढे तीन लाखको हाराहारीमा स्मार्ट लाइसेन्स छापी सकेको जनाएको छ ।

सो प्रिन्टर खरिदका लागि पाँच करोड रुपैँया बराबर लाग्ने विभागले जनाएको छ । सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकारले आउट सोर्सिङबाट स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न लागेको हो । विभागका अनुसार बजारमा हाल दैनिक ४ हजार भन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्सको माग रहेको छ । तर १ हजार ४ सय मात्र छाप्न सकिने भएकाले माग पूरा गर्न सकिएको छैन । मागको तुलनमा आपूर्ति निकै कम भएकाले सेवाग्राहीलाई निकै मार परेको छ । सेवाग्राहीहरु छ महिना वर्ष दिनदेखि स्मार्ट लाइसेन्सका लागि पालो कुरेर बस्न बाध्य छन् । तर अब भने त्यस्तो अवस्था नरहने विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले उपलब्ध गराएका चार वटा वटा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेशिन विभागमा छन् । तीनै मेशिनले विभागले लाइसेन्स छाप्दै आएको छ । विभागले चार वटा मेशिनले छापेको स्मार्ट लाइसेन्स आफना विभिन्न १६ वटा कार्यालयबाट वितरणको गरिरहेको छ । जसका कारण नपुगेर समस्या उत्पन्न भएको छ । सोही समस्या समाधानका लागि मास प्रिन्टर ल्याउन लागिएको हो । विभागले गत वर्षको साउन महिनादेखि १६ कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स सेवा शुरु गरेको थियो । विभागका अनुसार विभाग अन्र्तगतका उपत्यकाका ३ कार्यालयले यो सेवा २०७२ मङ्सिरदेखि शुरु गरेका थिए । विभागले आश्यक गृहकार्य विना नै देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् ।