रोकियो सरकारी खर्चमा विदेशी उपचार

सविन शर्मा/काठमाडौं।

सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न जान नपाउने व्यवस्थासहितको जनस्वास्थ्य विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट आएको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । सो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि ऐनको रूप लिई लागू हुनेछ ।
विधेयकमा प्रचलित कानुनमा जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्दा सरकारले खर्च नबेहोर्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले वर्तमान तथा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सरकारी कोषबाट विदेशमा उपचार गर्न आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो । तर, अब यो व्यवस्थापछि कसैलाई पनि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गर्न सरकारले खर्च दिन पाउनेछैन । जनस्वास्थ्य विधेयकमा गगन थापा र खगराज अधिकारीले स्वदेशमा उपचार नगरी आफूखुसी विदेशमा उपचार गराउने कुनै पनि व्यक्ति, वर्तमान तथा पूर्वविशिष्टलगायतलाई कुनै पनि निकायबाट सरकारले उपचार खर्च वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछैन भन्ने संशोधन दर्ता गरेका थिए ।

समितिले सो प्रस्ताव स्वीकार गर्दै त्यसलाई थप स्पष्ट र विस्तारित गर्दै यस्तो प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेको हो । अब कुनै पनि नेपालीले विदेशमा उपचार गर्दा खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्नेछ । केही वर्षयता विदेशमा उपचार खर्च र आर्थिक सहायताका नाममा सरकारी रकमको दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दो थियो । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास भए पनि गृह मन्त्रालय तथा अन्य विभिन्न नाममा सरकारले प्रचलित अन्य नियममा टेकेर विशिष्ट व्यक्तिलाई सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसलाई रोक्न कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव थियो ।

अब संसद्ले प्रस्तावित ऐन पारित गरेपछि प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जेसुकै भए पनि सरकारले विदेशमा उपचार गर्न रकम उपलब्ध गराउनेछैन । राज्यले विशिष्ट वा अरू कुनै नाममा गरेको विभेद अन्त्य हुनेछ भने नीति निर्माता र शासन सञ्चालन गर्नेहरूले सरकारी कोष दुरुपयोग गरेर विदेश उपचार गर्न जाने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ । यो विधेयक लागू भए स्वदेशी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर वृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ । विधेयकमा ३२ जना सांसदले १९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । समितिमा ती संशोधन प्रस्तावमा दफाबार छलफल हुँदै पारित भएको हो ।
शुक्रबार बसेको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा मौलिक हकसम्बन्धी ६ विधेयक पारित भएको छ । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको जनस्वास्थ्य विधेयक शुक्रबार संसद्मा पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनले प्रस्ताव गरेको सो विधेयक सदनले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको हो । यस्तै, उपप्रधानमन्त्री यादवले पेस गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पनि शुक्रबारै पारित भएको छ ।

यसैगरी, शुक्रबारै श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पेस गरेको रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिको प्रतिवेदनसहित मन्त्री विष्टले प्रस्तुत गरेको विधेयक सदनले पारित गरेको हो । यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रस्तुत गरेको उपभोक्ता संरक्षण विधेयक सदनले पारित गरेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक मन्त्री यादवले सदनमा पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
यस्तै, कृषि तथा पुशपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले पेस गरेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी विधेयक पनि सदनले पारित गरेको छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहिको सो विधेयक मन्त्री खनालले पारित गर्न सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै, सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रस्तुत गरेको आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक सदनले पारित गरेको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबीमन्त्री पद्यमकुमारी अर्यालका तर्फबाट कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गरेको भूमिसम्बन्धी (सातौं संशोधन) विधेयक पनि सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।