सोमवार ३ मंसिर, २०७५ (Monday, 19th November 2018)
३ मंसिर, २०७५ (19 November 2018)

मोर्चा ! कार्यकर्ताको सम्मान गर

2 years ago
02/04/2017

मोर्चा  !  कार्यकर्ताको सम्मान गर

 

स्थानीय तहमा रोजेका प्रतिनिधिलाई मत हाल्ने दिन डेढ महिनाभन्दा कम छ । मधेसी मोर्चासहित नयाँ शक्ति या फरक शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेका दल (?) यसलाई धकेल्ने चाहनामा देखिन्छन् । सरकार ३१ वैशाखलाई जसरी पनि उपभोग गरेर अघि बढ्ने अडानमै छ । घटनाक्रम हेर्दा तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अन्तिम समयसीमा (डेडलाइन) ७ माघ २०७४ अघि स्थानीय तहबाहेक मुलुकले अरू निर्वाचन गर्ने र धान्ने अवस्था देखिँदैन । उपलब्धिका रूपमा दर्ज हुँदै गरेको स्थानीय निर्वाचन पनि सदुपयोग नगर्ने अवस्थामा पुराना र हालको जनमतका हिसाबले शक्तिशाली दलसमेत देखिँदै छन् । जुन डर थियो, आखिर मोर्चाआबद्ध दल त्यही सन्निकट छन् । मोर्चा फगत अडानमा कि उपलब्धिमूलक अडानमा छ, विगतदेखि हालसम्मका अडान र घटनाक्रमले देखाएकै छन् । तर, यसपटकको अडान भने बिस्तारै फगत अडानजस्तो देखिन थालेको छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनसमेत बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी स्थानीय चुनावको उपभोग गर्ने पक्षमा छ । किन पनि छ भने स्थानीय तह भनेकै सबैभन्दा बलियो सरकार र संसद् पनि हो । जसले मुलुकको समृृद्धिको रेखा मात्रै कोर्दैन, दलहरूलाई मजबुतसमेत बनाउँछ । मोर्चाको एकपछि अर्को हठले नेतृत्व हासिल गर्ने अवसर, मुखमा कार्यकर्तालाई दलीय लगाम लगाई राजनीतिक वृत्ति विकाससमेत रोक्ने कार्य भएको छ÷हो । संविधानमा समस्या छन् । मोर्चाले पनि भन्दै आएको छ, संविधान गतिशील दस्तावेज हो । यस्तो दस्तावेजलाई स्थानीय निर्वाचनको सम्मुख बटमलाइन बनाउने कार्य विगतबाटै गलत थियो, मोर्चाको । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले के देखाइरहेको छ भने जब ठूला भनिएका दल र सरकार मोर्चाका मागमा केही लचक देखिन्छन्, ऊ नयाँ अडान थप्छ । जस्तो सीमांकन आयोगमार्फत् प्रदेशका विवाद टुंगो लगाउने प्रस्ताव मानेजस्तो गरेर मतदाता नामावलीको समयावधि बढाउनुपर्ने । मोर्चाको यो नयाँ प्रस्ताव यस्तो बेलामा देखियो कि अब सीमांकनबाहेकमा सहमति जुट्छ भन्ने जनस्तरमा आशा पलायो । र, उसले यो प्रस्ताव किन ल्यायो भने ऊ तत्काल स्थानीय निकायमा जित्ने अवस्थामा पुगेन । होइन भने मोर्चाले स्थानीय कार्यकर्ताको मनोदशा र चाहनाको अपमान गरेको छ ।

तराईलगायतका पकड इलाकामा दल दर्ता गर्ने, चुनावी तयारी पनि समानान्तर चलाउने र केन्द्रमा बसेर एकपछि अर्को गर्दै चुनाव टार्ने गरी प्रस्ताव अघि सार्ने नियत र अभिव्यक्ति राजनीतिक होइनन् । आफ्नै कार्यकर्ताको चाहना, नेतृत्व गर्ने तीव्र आकांक्षालाई दबाएर केन्द्रमा यो वा त्यो बहानामा लगाउने घुर्कीले मोर्चाको राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल बन्दैन । बरु स्थानीय निर्वाचनअघि जे–जति उपलब्धि हुने अवस्था छ त्यसको उपयोग गरेर अघि बढ्ने निर्णय लिन मोर्चाले ढिला गर्नुहुँदैन । संविधान संशोधनको हठमा अल्झिएर निर्वाचन हुन नदिने मोर्चाको नीति पूर्णतः गलत छ । संविधान निर्माणका बेला संविधानसभाबाट बाहिरिएर मधेसी मोर्चाले जीवनभर संविधान निर्माणको स्वामित्व अधिकार गुमाएको छ । अब स्थानीय निर्वाचन रोकेर पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधित्वका रूपमा बर्चस्व गुमाउने गल्ती मोर्चाले दोहो¥याउन हुँदैन । कम्तीमा मोर्चा यसमा स्पष्ट र भ्रमरहित हुन जरुरी छ ।