सोमवार ३ मंसिर, २०७५ (Monday, 19th November 2018)
३ मंसिर, २०७५ (19 November 2018)

सरकार ! अल्पसंख्यक खुट्ट्याइदेऊ

2 years ago
05/04/2017

सरकार ! अल्पसंख्यक खुट्ट्याइदेऊ

नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गरी स्थानीय सत्ता निर्वाचित प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरणको संघारमा छ, मुलुक । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको व्यवस्थालाई विस्थापित गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह त कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर, अस्पष्ट कानुनका कारण स्थानीय प्रतिनिधिहरू कसरी निर्वाचित हुन्छन् भन्ने अझै अन्योल छ । जस्तो कि दलित महिला र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वबारे कानुनी जटिलता छ । उसैगरी, अल्पसंख्यक को–को हुन् भनेर मुलुकले अझै खुट्ट्याउन सकेको छैन । संविधानको अनुसूचीको भरमा स्थानीय तहमा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भयो तर तिनको पहिचानको जटिलताकै बीच निर्वाचनमा मुलुक होमियो । जसका कारण स्थानीय नेतृत्व चयनमा बग्रेल्ती समस्या जीवित छन् । यसको समाधानविना हुने निर्वाचन कर्मकाण्डी हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
राजनीतिक समाधानमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन नसक्दा निर्वाचन आयोगले नीति र कानुन उपलब्ध गराउन दिएको समयसीमा (२० चैत) गुज्रिसकेको छ । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग सम्झौता सन्निकट भनिएको पाँच विषय फेरि कचमल्टिएको छ । जसको मार स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष देखिँदै छ । राजनीतिक समस्यालाई छाडेर कानुनी विषयमा मात्रै केन्द्रित हुने हो भने पनि निर्वाचन परिणाममुखी हुने देखिँदैन । स्थानीय तहमा संविधान र कानुनले दलित महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र निर्वाचित स्थानीय गाउँ सभाले दलित या अल्पसंख्यकमध्ये गाउँ सभाले दुई र नगर सभाले तीनजना निर्वाचित गर्ने प्रावधान छ । यसो गर्दा देशभरबाट कम्तीमा गाउँ या नगर सभाले १७ सय जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म अल्पसंख्यक को हुन् भन्ने निर्धारण भएको छैन । संविधानको अनुसूचीमा मात्र उल्लेख हुनु र कानुनले अल्पसंख्यकको दायरा र परिभाषा नदिएकाले कसलाई अल्पसंख्यक मान्ने अन्योल छ । निर्वाचन अयोग सरकारले परिभाषित गरिदिनुपर्ने बताइरहेको छ । सरकार भने गृहमन्त्रालयले खुट्ट्याउने भनिरहेको छ । उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन नजिकिएको छ । तर, सरकारले अल्पसंख्यक खुट्ट्याउने त परै जाओस्, सम्बन्धित स्थानीय तहमा त्यस्ता दलित या अल्पसंख्यक भएनन् भने ती स्थानमा कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने समेत निर्णय गरेको छैन । यो स्थानीय निर्वाचनको महŒवपूर्ण उल्झन हो । जसको समाधानविना निर्वाचनको सार्थकता रहन्न ।
राजनीतिक दलहरू वैशाख पहिलो साताभित्र उम्मेदवार छनोट गर्ने बताइसकेकाछन् । निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । मुख्य बहस अल्पसंख्यक खुट्ट्याउनेमा सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान आकर्षित हुन ढिला भइसकेको छ । संविधानले भनेजस्तो निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जातीय भाषिक र धार्मिक सदुदाय अल्पसंख्यक हुन् । तर, त्यो निर्धारित प्रतिशत भनेको कति हो भन्नेमा कानुन मौन छ । अब सरकारले कित यसको जिम्मा निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ । होइन भने तत्काल ऐन या निर्देशिका मार्फत विवादरहित ढंगले यसको समाधान खोज्नुपर्छ । स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि रहने भएकाले कुनै जाति र कम संख्यक समुदाय नभएकै आधारमा पद खाली रहने तर्क लोकतन्त्र प्रतिकूल हो । कम्तीमा स्थानीय तहमा तोकिएका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य सहभागी गराउन र विकल्पमा कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने निर्धारण गर्न ढिला नगरौं ।