सोमवार ३ मंसिर, २०७५ (Monday, 19th November 2018)
३ मंसिर, २०७५ (19 November 2018)

निर्वाचन एकैपटक

2 years ago
09/04/2017

निर्वाचन एकैपटक

स्थानीय तहको निर्वाचनको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूबाटै निर्वाचनको वातावरणमा शंका पुग्ने अभिव्यक्ति आउन थालेका छन् । सत्तासीन दलका पछिल्ला निर्णय र नेताका अभिव्यक्ति घोषित मितिको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिनेतर्फ लक्षित छन् । १९ वर्षपछि स्थानीय निर्वाचनको आशले जनता जागेका छन् । स्वतस्फूर्त रूपमा गाउँ र नगर निर्वाचनमय छन् । यो तराईसहित देशभर जारी छ । दलहरूले उम्मेदवार छनोट गरिनसके पनि स्वतस्फूर्त दाबेदरहरूको उत्साह निर्वाचनको व्यग्रता र अपरिहार्यताका उदाहरण हुन् । निर्वाचन चरणबद्ध गर्ने या सार्ने ‘भित्री योजना’ ले यो उत्साहमा कालो बादल मात्र लाग्नेछैन, मुलुक स्थानीय सरकारविनै अर्को लामो अवधि संक्रमणमै गुज्रिन्छ ।

जनताको उत्साहविपरीत कांग्रेस मोर्चा आउने अवस्थामा दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै छ । प्रधानमन्त्री(सरकार) यसमा सकारात्मक छन् । हो मुलुक सामान्य अवस्थामा भए चरणबद्ध निर्वाचन सम्भव छ । तर, मुलुक यतिबेला दुइखाले चुनौतीमा छ । ७ माघ २०७४ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अर्कोतर्फ मधेस आन्दोलनले मुलुक विभाजित अवस्थामा जाँदै छ भन्ने भ्रम छरिएको छ । यो यथार्थ नभई प्रोपोगान्डा हो । अमुक शक्तिको आडमा चलाइएका यस्ता प्रोपोगान्डाको भरमा आश गरिएका राजनीतिक दल निर्वाचनमा शंका छर्ने कार्यमा लाग्नु दुर्भाग्य हो । तराई÷मधेस छोडेर निर्वाचन गर्नु भनेको तराईलाई बेग्लै दृष्टिले हेर्नु हो । संविधान संशोधनको एजेन्डाले नै तराईको सरोकार बेग्लै हो भन्ने भान सिर्जना गरेको छ । संविधान संशोधनमा प्रदेशका सीमा फेरबदलले सहमति जुटेन । अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय सरकार प्रमुखलाई विमुख गराउने विषयले सहमति भाडिनेछ । यो अनन्त शृंखलाले निर्वाचनको वातावरण पूर्ण रूपमा कहिल्यै संग्लो हँुदैन । आम सहमति कुरेर बस्ने हो भने समयसीमा (७ माघ) अघि स्थानीय तहको निर्वाचन नै असम्भव छ । त्यसकारण घोषित मितिको निर्वाचन बटमलाइन हुनुपर्छ । चरणबद्ध निर्वाचनको प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्छ । कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन विभाजित मितिमा हुन सक्दैन । मधेसी दल निर्वाचन भाँड्ने मनस्थितिमा छैनन् । छन् भने हुनु पनि हुँदैन । दल दर्ता, उम्मेदरवारको चयन, दल मर्जर जस्ता गतिविधिले मधेसकेन्द्रित दल निर्वाचनकै पक्षमा देखाएको छ । यसलाई विरोधीको बिल्ला भिराएर तराई–मधेस निर्वाचनको थे्रट हो भन्ने सन्देश दलहरूले नै जबर्जस्ती छरेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनपछि पनि प्रदेश सीमांकन मिलाउन सकिन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा मिलाउन सकिनेलगायतका अनेकन विकल्प छन् । त्यतातिर सोचौं । कम्तीमा स्थानीय अधिकार खोस्ने, चाहे निर्वाचक मण्डलबाट हटाउने होस् या निर्वाचन हुन नदिने दुवैखाले खेललाई चिरेर घोषित मितिमै निर्वाचन हुनुपर्छ । विकल्प सोच्ने कार्य कतैबाट हुनुहँुदैन । यदि सारियो भने संविधानको समयसीमा अघि त के त्यसपछि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि लामो संघर्ष गर्नुपर्नेछ । यो धरातलीय र राजनीतिक वास्ताविकतालाई आत्मसाथ गरेर सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरूले विवेकपूर्ण ढंगले घोषित मितिमै निर्वाचन हुने वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ ।