मंगलवार ४ मंसिर, २०७५ (Tuesday, 20th November 2018)
४ मंसिर, २०७५ (20 November 2018)

अर्को संशोधन : हतारमा र अपरिपक्व

2 years ago
12/04/2017

अर्को संशोधन  : हतारमा र अपरिपक्व

तीन महिना लामो संसदीय र राजनीतिक गलफत्तीपछि सरकारले संसद्मा अर्को संविधान संशोधन विधेयक दर्ता ग¥यो । चौतर्फी विरोधपछि गत २४ पुसमा दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिएकै दिन सरकारले नयाँ विधेयक ल्यायो । प्रधानमन्त्रीनिकटको विगतको दाबी दलीय सहमतिमा विधेयक आउने थियो । तर, दर्ता नहँुदै असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले अस्वीकार ग¥यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले दर्ता नहुँदै प्रावधानको विरोध गरिसकेको छ । सीमांकनको विषय सीमांकन आयोगले टुंग्याउने प्रस्तावले विपक्षी खुसी र मधेसी मोर्चा रिसाए । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलमा सहभागी हुन पाउने स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिको अधिकार कटौती प्रस्तावले मधेसी मोर्चा खुसी र विपक्षी रिसाए । फलतः अर्को विधेयक पनि असफलको बाटोमा पुगिसक्यो । यो प्रकरणमा पनि सरकारको निर्णय अपरिपक्व र हतारोमा आएको देखियो ।

७ माघ २०७४ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रहरी प्रमुख बढुवामा गरेको अपरिपक्व र हतारको निर्णयले डेढ महिना प्रहरी संगठन, सरकार र अदालत ततायो । फेरि यस्तै अपरिपक्व निर्णय संशोधनसँगै प्रहरी महानिरीक्षक बढुवामा पनि भएको छ । यी दुवै घटनाक्रम (सरकारको निर्णय) ले चिन्ता थपेको छ, स्थानीय तहमा तय भएको ३१ वैशाख २०७४ को निर्वाचन के हुने ? अहिलेसम्म सरकारका गतिविधिले यो मितिमा निर्वाचन हुने भन्ने प्रस्ट पारेन । अघिल्लोपटक सीमांकन प्रावधानमा रिसाएको मोर्चालाई खुसी पार्ने नाममा ल्याइएको यो पछिल्लो विधेयकले मोर्चासँगै सबै पक्षलाई बेखुसी पारेको छ । ‘एमाले र मोर्चा दुवैले अस्वीकार गर्ने कस्तो संशोधन ल्यायो सरकारले ?’ आम नेपालीको यो जिज्ञासा मेट्ने ल्याकत सरकारले राख्ला, प्रतिक्षाको विषय हो । सँगसँगै अर्को प्रश्न खुलदुली पनि छ,  विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ दर्ता गर्नुपर्ने रहेछ, तर तीन महिनासम्म सरकारले किन ग¥यो गलफत्ती ? यसको जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन । त्यसैले, पनि यो कदम हतारमा पर्याप्त गृहकार्यविना गरिएको अपरिपक्व निर्णय हो ।

तीन महिनासम्मको गलफत्तीपछि पनि सबैलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेको यो विधेयक अघिल्लोभन्दा खतरा छ । स्थानीय सरकारलाई बलियो पार्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीतको प्रस्ताव हो यो । पछिल्लो विधेयकले सीमांकनमा मधेसीलाई सन्तुष्ट पार्न त सक्दैन नै, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलमा सहभागी हुन पाउने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई पनि वञ्चित ग¥यो । स्थानीय सरकार बलियो बनाउने संवैधानिक प्रतिबद्धताविपरीत संशोधन ल्याएर विपक्षी दल मात्र होइन, सीमांकन आयोग, नागरिक समाज र आम नागरिकलाई समेत सन्तुष्ट पार्न नसक्नु सरकारको चरम कमजोरी हो । पुरानो फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सहमति जुटेको भनेर ढाँटे या मोर्चा इमानदार भएन । नत्र दर्ता नहुँदै विवादमा आउने थिएन । पर्याप्त गृहकार्य नगरी सरकारले हचुवाको भरमा विधेयक ल्याएकोमा दुईमत छैन । अब कम्तीमा स्थानीय तहअघि विधेयकका सबै प्रक्रिया रोकेर निर्वाचनमा सहमति गर्ने र त्यसबीचमा सहमतिको विकल्पमा छलफल गरिनुपर्छ । मोर्चाले कम्तीमा यसमा लचकता अपनाओस् । राष्ट्रिय सहमतीय संस्कारलाई निरन्तरता दिँदै संवैधानिक सहमति नजुटे राजनीतिक सहमतिका आधारमा भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकारको रक्षा गरिनुपर्छ ।