शुक्रवार ३० कार्तिक, २०७५ (Friday, 16th November 2018)
३० कार्तिक, २०७५ (16 November 2018)

१६ दिनका चुनौती

2 years ago
28/04/2017

१६ दिनका चुनौती

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन गर्न १६ दिनपछि (३१ वैशाखमा) मतदान हुँदै छ । ३ असोज २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले ७ माघ २०७४ भित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा गरी तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यस सन्दर्भमा अबको १० महिनाभित्रमा हामीले तीनवटै निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । पहिलो खुट्किलो स्थानीय तहको निर्वाचन अबको १६ दिनपछि र त्यसको एक महिनापछि दुई चरणमा हुने मिति अहिलेसम्म पक्का छ । बाँकी रहेका नौ महिनामा अन्य दुईवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । निर्वाचन तयारीमा जुटेपछि एक वर्षमा एउटा मात्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिएको तीतो इतिहास हामीसँग छ । यस अर्थमा, निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गरी संविधान कार्यान्वयनका मार्गचित्र जटिल र चुनौतीपूर्ण त छ नै, सन्निकट स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पन्नता पनि उत्तिकै चुनौतीमा देखिन्छ ।

संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनको गोलचक्करमा छ, मुलुकको राजनीति । संविधानप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर भएका कठोर आन्दोलनहरू यसबीचमा मुलुकले भोगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई कसैले अस्वीकार गरेको देखिँदैन । तर, निर्वाचनसम्म पुग्ने बाटोमा भने अनेकन् अवरोध कायम छन् । मधेसी मोर्चा गठबन्धनले संविधानका अन्तर्वस्तुमा जनाएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न यसबीचमा दलहरूबीच (सरकारसमेत संलग्न भएर) तीनवटा बेग्लाबेग्लै सहमति भए । १४ मंसिर २०७३ मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिई गत ९ वैशाखमा दर्ता भएको अर्को संशोधन पनि असन्तुष्टिकै घेरामा छ । ९ फागुन २०७३ मा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्दा ठूला दलहरूबीच एकखालको सहमति थियोे । मधेसी मोर्चाले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यो । गत ९ वैशाखमा मोर्चासँग तीनबुँदे सहमति भई स्थानीय तह निर्वाचन सुनिश्चित भएको सन्देश प्रवाह भयो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले चित्त बुझाएन । हिजोमात्र एमालेसँग अर्को सहमतिपछि फेरि मोर्चा असन्तुष्ट बन्दै निर्वाचनमा नजाने बताइरहेको छ । यो नेपालको वर्तमान चुनावी राजनीतिक अवस्था हो । यति हुँदाहुँदै पनि असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा भित्रभित्रै चुनावी तयारीमा जुटेको छ । पार्टीहरूबीच एकीकरण भई गाउँगाउँमा निर्वाचन रौनक छ । तर, केन्द्र राजनीति भने निर्वाचनमा चुनौती छन्् भन्न धक मान्दैन ।

निर्वाचन सम्मुखमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । सँगसँगै सरकारले संघीय आयोगबाट छिनोफानो हुने प्रदेश र स्थानीय तहको सिमानाका प्राविधिक विषयमा निर्णय गरेर आशंका उब्जाइदिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारले चुनाव नचाहेको बताइरहेको छ भने मोर्चा घोषित रूपमै सर्त पूरा नभए निर्वाचन बिथोल्ने कुरा दोहो¥याउन थालेको छ । यो स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । आयोगले अझै पनि थुप्रै प्राविधिक विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुका पछि दलहरूको पटक–पटक फेरिरहने सहमतीय आधार पनि जिम्मेवार छन् । अझैसम्म सुरक्षा निकायलाई निर्वाचन केन्द्रसम्म सुरक्षाका लागि खटाउन या सुरक्षा अवस्था बुझ्न वातावरण नबनाइएको आरोप छ । मतदान केन्द्रमा मतपेटिका पु¥याउने, मतपत्र पु¥याउने, कर्मचारी पु¥याउनेजस्ता कार्य ढुक्कले हुन्छन् भन्ने भरपर्दो आधार छैन । सबैभन्दा बढी त राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहयोग निर्वाचन अनुकूल देखिँदैन । यी सबैखाले चुनौतीबीच अबको १६ दिनमा निर्वाचन गर्न आयोग र दलहरूले मतदाता र उम्मेदवारलाई आश्वस्त पार्नुपर्नेछ ।