आइतवार १२ जेठ, २०७६ (Sunday, 26th May 2019)
१२ जेठ, २०७६ (26 May 2019)

पहुँचवालालाई सधैं अवसर

1 year ago
26/02/2018

टेनिस रोका / काठमाडौं

समावेशी र समानुपातिकको मुख्य हकदार ठान्ने नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र नै कार्यान्वयन पक्ष भने हदैसम्मको फितलो बन्दै गएको छ । माओवादीभित्र समावेशिता, समानुपातिक आधारमा पद जिम्मेवारी बाँडफाँटभन्दा पनि शक्ति र पहुँचको आधारमा हुने गरेको छ ।
विधि र नीतिका आधारलाई नाघेर निर्णय हुने गरेका कारण माओवादीभित्र पावर र पहुँच हुनेहरू जहिल्यै अवसरमा हुने तर पावर र पहुँच नहुने अवसरबाट सधैं वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

माओवादीले विधानमा समावेशी, समानुपातिक पछाडी पारिएको क्षेत्र, वर्गका लागि भनेर निश्चित कोटा छुट्याइए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने केही बाहेक कागजमा भन्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।
माओवादी पार्टी संगठन, सहायक संगठन, भातृ संगठनहरूमा समावेशी र समानुपातिक पक्ष कमजोर छ । माओवादीले विधानमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरे पनि कार्यान्वयनमा १० प्रतिशत महिलासमेत सहभागी गराइएको पाइँदैन ।
६ जेठ २०७३ मा विभिन्न १० माओवादी घटकको एकतापछि माओवादी केन्द्र बनेको थियो । त्यसलगत्तै ३३ सदस्यीय हेडक्वार्टर गठन गरेकोमा दुई जना महिलालाई समावेश गरिएको थियो । त्यसपछि हेडक्वार्टर ९९ सदस्यीय बने पनि महिलाहरूको संख्या थपिने क्रम नै बन्द भयो ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला माओवादीले एक जना मात्रै महिला रेखा शर्मालाई अवसर दिएको थियो । यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि माओवादीले एक जना भन्दा बढी महिलालाई सरकारमा सहभागी हुने अवसर दिएन । देउवा नेतृत्वको पालामा माओवादीले ९ मन्त्रालय सम्हालेको थियो ।

माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने माओवादी गैरमाओवादी जस्तो बन्दा समस्या आएको तर्क गर्छन् । ‘माओवादी के हो र कस्तो हो भन्ने प्रश्न नै मुख्य हो, त्यहीँ प्रश्नको स्पष्टता नहुँदा माओवादीको भनाइ र गराइ फरक भएको हो,’ उनले भने ।माओवादी आफ्ना एजेन्डा र अन्तरवस्तुबाट खुम्चिँदा भनाइ र गराइको सन्तुलन मिल्न नगएको उनको भनाईछ । अर्का सचिवालय सदस्य मणि थापा माओवादी समावेशी र समानुपातिक कार्यान्वयन गर्न चुकेको स्वीकार गर्छन् । कतिपय अवस्थामा भने जस्तो नभए पनि सामान्य अवस्थामा पनि माओवादीले विधि र नीति नियमको कार्यान्वयन गर्न चुकिरहेको उनको भनाइ छ ।

कहिल्यै छुट्दैनन् रुकुम

–रोल्पा माओवादीमा विधि विधान, समावेशिता, समानुपातिक पक्ष पाखा लगाएर पावर र पहुँच बढी हुने गरेको छ । पावर र पहुँचकै कारण रुकुम र रोल्पा सत्ता र सरकारमा विगतदेखि नै नछुटेको पाइएको छ ।

एक दशकदेखि रुकुम सरकारको कुनै न कुनै निकायमा निरन्तर ओगट्दै आएको छ । २०३८ सालमा नेपाली कांग्रेसका गोपालजी जंग शाह श्रम सहायक राज्यमन्त्री बनेका थिए । उनी २०५३ मा वाणिज्य राज्यमन्त्री भए । त्यसपछि सत्तामा पुग्न रोकिएको रुकुम माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बाहिरिएको छैन ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री जनार्दन शर्मा बने । पछिल्लोपटक दाहाल प्रधानमन्त्री बनेकै समयमा उनी ऊर्जामन्त्री बने । एक दशकमा रुकुमबाट शर्माका साथै विमला केसी, दलजित श्रीपाइली, लोकेन्द्र विष्ट मगर, गणेशमान पुन, कमला रोकाले सरकारमा विभिन्न मन्त्रालयको भागडोर सम्हालिसकेका छन् ।
माओवादीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् सभामुख र उपराष्ट्रपति पद लियो । उपराष्ट्रपति रोल्पाका नन्दकिशोर पुन बने भने सभामुख पनि रोल्पाले नै पायो । रोल्पाबाट वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् । एक दशकयता रोल्पा पनि सरकार तथा संवैधानिक निकायमा निरन्तर अवसर पाउँदै आएको छ ।

उपत्यका सधैं हेलामा

माओवादीबाट सहरी क्षेत्र त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यका हेलामा पर्ने गरेको छ । माओवादीले उपत्यकालाई अवसर नदिँदा उपत्यकाबासीबाट पनि माओवादी हेलित हुँदै आएको छ ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी नेता झक्कु सुवेदीले एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पराजित गरे । सुवेदी एकाएक चर्चामा आए, तर माओवादीले उनलाई कुनै अवसर दिएन ।
गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उपत्यकाअन्तर्गत ललितपुर–३ बाट पार्टी प्रवक्ता समेत रहेकी पम्फा भुसालले मात्रै प्रत्यक्षमा जित हासिल गरेकी छन् । माओवादी सचिवालय सदस्य थापा माओवादीले मध्य वर्गीय तथा सहरिया क्षेत्रलाई स्पष्ट पार्ने नीति तथा कार्यादेश दिन पार्टी
चुकेको बताउँछन् ।

(Visited 8 times, 1 visits today)
Loading comments...