आइतवार १२ जेठ, २०७६ (Sunday, 26th May 2019)
१२ जेठ, २०७६ (26 May 2019)

बजेटको मध्यावधि समीक्षा , राजस्व नीतिमा कडाइ गर्दै सरकार

1 year ago
08/03/2018

शिव दुवाडी / काठमाडौं

सरकारले राजस्वको लक्ष्य प्राप्ति एवं सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि राजस्व नीतिमा कडाइ गर्दै शुद्धीकरण अभियान थालेको छ । मुहान नै फोहोर भएको भन्दै सरकारले भन्सार नाकाबाट यो शुद्धीकरण अभियान थालेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्सार मूल्यांकन यथार्थपरक नभएकाले कडाइका लागि मन्त्रालयले निर्णय नै गरिसकेको बताए । चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कर तथा भन्सार प्रणालीलाई चुस्त बनाउन आफूले यसलाई नीतिगत रूपमा नै परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहने संशोधित प्रक्षेपण गरे । सरकारी बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको र धान उत्पादनमा समेत कमी आएकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति नहुने अवस्था आएको उनले बताए । यसअघि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो । यद्यपि आगामी दिनमा भने यसलाई दोहोरो अंकमा पु¥याउने र त्यसका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने योजना उनले सुनाए ।

सरकारले पूर्ववत् घोषणाअनुसार यस वर्ष सरकारी खर्च हुन नसक्ने भन्दै खर्चको आकारसमेत घटाएको छ । यस वर्ष कुल १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेटमा अब १० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ । खर्चको प्रक्षेपण घटाउँदा स्रोत व्यवस्थापनमा समेत सरकारलाई राहत मिलेको छ ।

अघिल्लो वर्ष सरकारी ढुुकुटीमा बचत भएको रकमलाई समेत बचत मानी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै १ खर्बभन्दा बढी रकमको स्रोत व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । केन्द्रीय बजेट प्रणालीमा खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ देखिएको भए पनि क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएको बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन ।

विकास र परिवर्तनका लागि जनताको उच्च आकांक्षा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सुशासन कायम गर्दै जनताको त्यो चाहना पूरा गर्न आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सामाजिक सुरक्षाका नाममा धेरै रकम खर्च भए पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले यसलाई पैसा बाँडेरभन्दा पनि लक्षित वर्गलाई विभिन्न किसिमका अत्यावश्यक सेवा सुविधा दिनेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । यसका लागि दोहोरो सुविधा पाइरहेकाहरूको सुविधा हटाउने र नयाँ तरिकाले सुविधा दिने धारणा उनले व्यक्त गरे ।अर्थमन्त्री खतिवडाले अघिल्लो सरकारले जथाभावी रूपमा ल्याएका गैरबजेटरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बढाउन वैदेशिक सहयोग वृद्धि गर्ने, राजस्वका खुकुला बाटाहरू कस्ने तथा सुशासनको माध्यमबाट जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

यसैगरी प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा पर्याप्त बजेट दिने, खर्च वृद्धि गर्न पहल गर्ने, स्रोत व्यवस्थापनको विकल्प खोजी गर्ने र चैतसम्म सुरु नहुने आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट ‘सरेन्डर’ गर्न लगाई त्यसलाई खर्च गर्ने आयोजनामा रकमान्तर गर्ने घोषणा पनि उनले गरे ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था पछिल्लो समयमा कमजोर बनेको उनले स्वीकार गरे । उनले भुक्तानी सन्तुलत ऋणात्मक बनेको, व्यापार घाटामा उच्च वृद्धि भएको, शोधनान्तर स्थिति खस्किएको, सरकारी बजेट ऋणात्मक रहेको, स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको र बैंकको ब्याजदर उच्च भएको विषय आर्थिक समृद्धिका लागि बाधक भएको बताए ।

मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले छिट्टै आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्ने घोषणा उनले गरे । यसमा सरकारले अब लिने नीतिलाई समेत उल्लेख गरिने उनको भनाइ छ ।

अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र खर्चको मितव्ययिताका लागि विशेष पहल सुरु भएको बताए । उनका अनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायलाई वास्तविकताका आधारमा वस्तुको मूल्यांकन गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई निर्देशन दिइसकिएको र त्यसको प्रतिफलसमेत आउन थालिसकेको बताए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजस्वमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएसँगै पछिल्ला केही दिनयता भन्सार राजस्व संकलनमा उच्च वृद्धि हुँदै आएको छ । सरकारले अबका दिनमा भन्सार मात्र नभई आन्तरिक राजस्व तथा गैर कर क्षेत्रमा समेत कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले यो वर्ष ७ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म तीन खर्बभन्दा बढी संकलन भएको छ ।

 

(Visited 20 times, 1 visits today)
Loading comments...