बिहिवार १२ बैशाख, २०७६ (Thursday, 25th April 2019)
१२ बैशाख, २०७६ (25 April 2019)

निजी वनबाटै काठमा अत्मनिर्भर

11 months ago
19/05/2018

निजी वनबाटै काठमा अत्मनिर्भर

सविन शर्मा

 

निजी वन भन्नाले सामान्यतया व्यक्तिको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भएको वनलाई बुझिन्छ । वर्षौंदेखि पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न हुर्काइएको वा संरक्षण गरिएको वनलाई नेपालमा पारिवारिक निजी वनका रूपमा चिनिन्छ ।
सरकारले व्यक्तिगत जग्गामा लगाएको रूख तथा वन क्षेत्रका आधिकारिक तथ्यांक नराखे पनि कृषि वनका रूपमा सम्बोधन गर्ने गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली बताउँछन् । मन्त्रालयले कृषि वनको सुधार तथा व्यवस्थापनका विषयमा भिन्नै कानुन बनाएर लैजाने तयारी गरेको छ । पारिवारिक प्रयोजनका लागि लगाइएको रूख कटान गर्न नै कठिन हुने र झन्झटिलो हुने गरेको हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं । आफ्नै बारीको रूख काट्दा समेत कानुनी अडचनहरू आउने गरेकाले निजी पारिवारिक वन संघले वकालत गर्दै आएको छ ।
आफ्नो निजी जग्गामा लगाइएको रूख काट्न सरकारी अनुमति लिनुपर्ने समस्याका कारण धेरै मानिसले समस्या भोग्दै आएको निजी पारिवारिक वन संघका अध्यक्ष जोगराज गिरी बताउँछन् । समस्या उत्पन्न गर्ने काममा सरकारले भूमिका खेलेको उनको आरोप छ । उनी व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न लगाइएको रूख कटानमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि हरेक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउँछन् । ‘जीवनयापनको महŒवपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेका यस्ता वनको व्यवसायीकरण अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय पारिवारिक निजी वन किसानले भने उद्यममार्फत आर्थिक समृद्धिसमेत हासिल गरेका छन् ।’

सरकारसँग आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि निजी पारिवारिक वन संघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा हाल कूल वनको ११ प्रतिशत पारिवारिक निजी वन रहेको छ । नेपालमा पारिवारिक निजी वन लगाउने प्रचलन पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ । आफ्नो खतबारी बाँझो भएपछि आफ्नो निजी जग्गामा रूख रोपेर हुर्काउने चलन पछिल्लो समय बढेको छ । सरकारले निजी पारिवारिक वन क्षेत्रको विकासका लागि कुनै लगानी नगरे पनि त्यसलाई व्यस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । ‘कतिपय अवस्थामा आफूले हुर्काएको वन आफैंले उपभोग गर्न नपाइने कठिनाइले किसानहरूको पारिवारिक निजी वनप्रति रुचि कम हुन थालेकाले हामीले कृषि वनको कानुनी व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यस्ता पारिवारिक वनको व्यवस्थापनमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनेछ ।’
नेपालमा निजी वन हुर्काउँदा जग्गाको स्वामित्वमा विवाद आउने, वन पैदावारको बेचबिखन र ओसारपसारको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा किसानहरूलाई समस्या थपिएको छ । रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका व्यक्तिको जमिनमा हुर्किएका रूखसमेत बेचबिखन र उपयोगका लागि त्यति सहज छैन । वन कार्यालयको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आफ्नो बारीका रूख उपभोग गर्न पनि अकल्पनीय कानुनी झन्झट र ढिलासुस्ती सामना गरिरहनुपरेको छ । तनहुँका मुक्ति तिमल्सिना यस्तै विविध समस्याका कारण आर्थिक विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको निजी वन विकास कार्यक्रमलाई समेत अपेक्षित रूपमा अगाडि बढाउन नसकिने तर्क गर्छन् ।

जीवनयापनको महŒवपूर्ण हिस्साका रुपमा रहेका यस्ता वनको व्यवसायीकरण अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन, कतिपय पारिवारिक निजी वन किसानले भने उद्यममार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन् । जोगराज गिरी, अध्यक्ष, निजी पारिवारिक वन संघ

 

सरकारले वन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा मुख्य योगदान गर्ने क्षेत्रका रूपमा राखेर योजनाहरू बनाइरहेको छ । तर, सरकारले नै निजी वन क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनुले झन् निजी जग्गामा भएका रूख काट्नसमेत समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । दैनिक जीवन चलाउनकै लागि वनजन्य सामग्री प्रयोगमा ल्याउन भइरहेका कठिनाइका कारण पनि निजी वन क्षेत्र र यसको प्रवद्र्धनमा सबैको ध्यान जान नसकेको हो । पारिवारिक निजी वन विशुद्ध रूपमा परिवारको गर्जो टार्ने, परिवारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र जसरी आफ्नो खेतबारीमा अन्य कृषिजन्य बाली धान, गहुँ, मकै, फलफूललगायतका सामग्री उपभोग गरिन्छ, त्यसैगरी आफैंले रोपेका रूख उपभोग गर्न सकिने गरी निजी वन व्यवस्था हुनुपर्ने अभियानकर्ताहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
आममानिसले आफ्नो निजी जग्गालाई बाँझो राख्नुभन्दा बिरुवा रोपेर हुर्काउने काम गर्नुपर्नेमा आफैं उम्रिएको बिरुवासमेत मार्नुपर्ने अवस्था अहिले सिर्जना भइरहेको छ । आफ्नो बारीको रूख काट्दा वन ऐनअनुसार कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले निजी क्षेत्रले वनको विकासमा योगदान गर्ने प्रचुर सम्भावना छ । नेपालमो काठको मागअनुसार नहुँदा अन्तर्राष्ट्रियबजारबाट आयात गर्नुपरेको छ । निजी वनको विकास गरेर त्यसलाई व्यावसायिक खेती गर्ने तर्फ सरकारले योजना ल्याउनु आवश्यक छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटसमेत ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारको बजेटमा समेत यस्तो विषय समेटेर आममानिसले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न निजी जग्गामा वन विकास गर्ने बाटोमा सरकारको योजना बन्नुपर्ने पारिवारिक निजी वनका महासचिव पीताम्बर सिग्देल बताउँछन् ।

नेपालमा सानासाना क्षेत्रमा करिब १० लाखभन्दा बढी पारिवारिक निजी वनहरू रहेको तथ्यांक छ । पारिवारिक निजी वनले निजी वन किसानको आर्थिक वृद्धिमा प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । निजी वनमार्फत किसानहरूले आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न वन उपयोग गर्न सक्छन् । सरकारले समृद्धिको नारा लगाइरहेको समयमा यो कामलाई पनि प्राथमिकताको साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । छिटो वृद्धि हुने रूखबिरुवा लगाएर छोटो समयमा नै धेरै आम्दानीसमेत लिन सकिने गरी सरकारले कार्यक्रम बनाउने र आममानिसलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक निजी वनको विकास गर्नेतर्फ आकर्षित गर्नुपर्छ ।
नेपालमा वन क्षेत्रको सेवाबाट टाढा रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको दैनिक जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक घाँस, दाउरा, काठ आदिका लागि वन उपयोग हुने गरेको छ ।

वन उद्यमले वातावरणीय सेवा जस्ता अत्यावश्यक वस्तु एवं सेवा उपलब्ध गराउने, हरियाली प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका सहयोगसमेत पु¥याउन सक्छ ।
किसानहरूलाई काठ, दाउरा मात्र होइन, त्यस विभिन्न कृषि औजारका सामग्री निर्माण गर्न समेत निजी वनले सहयोग पु¥याउँछ । यसका साथै निजी वन किसानहरूका लागि राम्रो रोजगारीको सिर्जना गराउने माध्यम पनि बन्न सक्छ । नेपालमा पारिवारिक निजी वन दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । पछिल्लो समय रोजगारीको अभावमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी वनको विकास र विस्तारमा सहजता प्रदान गरी युवाहरूलाई वन उद्यममा अग्रसर बनाउने हो भने समग्र देशको नै आर्थिक अवस्थामा वृद्धि हुन जान्छ ।
निजी वनको विकास गरेर मुलुको आर्थिक समृद्धि अभियानमा आममानिसलाई सरिक गराउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । निजी जग्गामा वन लगाउन पाउने र त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोजनका रूपमा प्रयोग गर्ने कानुन अड्चन फुक्का गर्ने हो भने नेपालका लागि आवश्यक पर्ने काठ नेपालमा नै उत्पादन हुन्छ । सरकारले निजी वनको विकास गरेर काठमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । ठूलो हिस्सा निजी जग्गामा काठ लगाउने किसानहरूको समस्या समाधान गर्ने बाटोमा सरकारको नै दायित्व हुन्छ । नेपालमा आयात हुने काठलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने र नेपालबाट नै निर्यात गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न निजी जग्गामा रूख रोप्ने, हुर्काउनले र त्यसलाई काट्ने विषयमा व्यस्थित र व्यावहारिक कानुन बनाउनु आवश्यक छ ।

पारिवारिक निजी वन लगाउन र यसलाई उद्यमका रूपमा विकास गर्न सरकारले नै किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा ल्याउनुपर्छ । जसमा सरकारले निजी वन किसानहरूका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, किसानका लागि निजी वनको बिमाको व्यवस्था गरिदिने गरेमा निजी वन उद्यममा किसानहरूको आकर्षण बढ्नेछ । स्थानीय उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानको आफ्नो बारीका रूखबिरुवाबाट बनाइएका फर्निचर तथा अन्य काठजन्य उत्पादनको बजारीकरणका लागि समेत सरकारले पुलको काम गर्ने  योजना बनाउनुपर्छ ।

(Visited 14 times, 1 visits today)
Loading comments...