निर्मला हत्या प्रकरण : प्रहरीको निलम्बन फुकुवाको तयारी

काठमाडौं । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणको फितलो अनुसन्धानको आरोप लागेपछि निलम्बनमा परेका प्रहरीको निलम्बन फुकुवाको तयारी भएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत निलम्बन फुकुवाका लागि कानुन संशोधन गरेसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निलम्बन फुकुवा गर्न बाटो खुलेको हो । तर, नियमावली संशोधनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा प्रधान कार्यालय नै अलमलमा परेको छ ।

सो घटनाको अनुसन्धानका क्रममा निलम्बनमा परेका तीन प्रहरीले भने जागिरबाटै अवकाश पाइसकेका छन् । अन्य तीन जनालाई भने निलम्बन फुकुवा भएसँगै काममा फर्किन बाटो खुल्नेछ ।

‘नियमावली संशोधन भयो भन्ने सुनियो तर राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । प्रकाशित नुहँदासम्म फुकुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन,’ प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले राजधानीसँग भने ।

यसअघि नियमावलीमा प्रहरी अधिकारीलाई लागेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म जागिरमा पुनर्बहाली हुन नपाउने व्यवस्था रहेकामा मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेको संशोधनमा अन्तिम किनारा भन्ने शब्द हटाइएपछि निलम्बन फुकुवाको बाटो खुलेको हो ।

गृह मन्त्रालयले ३१ भदौ २०७५ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का तत्कालीन डीएसपी अंगुर जिसी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) रामसिंह धामी, जवान चाँदनी साउदलाई निलम्बन गरेको थियो ।

जिसी, धामी र साउद भने निलम्बन फुकुवापछि काममा फर्किनेछन् । त्यसका लागि प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयसँग सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।

तर, निलम्बनमा परेका सेठी, खड्का र प्रहरी नायब निरीक्षक हरसिंह धामी भने ३० वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् । उनीहरू तीनै जनाले निलम्बन फुकुवापछि मात्रै विगतको रोकिएको सेवा सुविधा पाउनेछन् । अवकाश पाइसकेकाले निलम्बित भएका बेलाको सेवा तथा सुविधाका लागि अपिल गर्न सक्नेछन् ।

सो मुद्दामा एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्ट भने बर्खास्तमा परेका थिए । उनीहरूका ’boutमा भने मन्त्रिपरिषद्ले नै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

सो प्रकरणमा उनीहरूमाथि लागेको आरोपलाई भने गत १५ साउनमा जिल्ला अदालतले गलत पुष्टि गर्दै सफाइ दिइसकेको छ । उनीहरूले अदालतको आदेशसँगै बर्खास्त गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गरिदिन आग्रह गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा निवेदनसमेत दिएका थिए ।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकको टोलीले समेत स्थलगत अध्ययनका क्रममा अनुसन्धानको सुरुवाती चरणमै प्रहरी कर्मचारीबाट चरम लापरबाही र गैरव्यवसायिक कार्य भएको भनेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 179 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
आयोग भन्यो : मनोनयन फिर्ता गराउन धम्की नदेउ