प्रादेशिक सूचना आयोगका कानुन कृष्णहरि बास्कोटा नेपालको शासन प्रणाली संघीयतामा रुपान्तरिक भएकाले संघमा संघीय सरकार झै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भैसकैको छ । संघीय राज्य प्रणालीमा सरकारका तीन अ...
शिशु संघीयता, रेल र पानीजहाज एमडी कुलुङ लामो समयको रस्साकस्सी र माथापच्चीपछि जारी ‘नेपालको संविधान’ (२०७२) को उमेर आज तीन वर्ष तीन दिन पुगेको छ । यो संविधान जारी हुँदा अनिच्छापूर्वक नै भएपनि तत्कालीन ...
कार्यान्वयनका चुतौती नारायण पौडेल नेपालमा वि.सं. २००४ सालदेखि २०७२ सालसम्म विभिन्न समयमा गरी ७ वटा संविधानहरु लागू भईसकेका छन् । तर यी संविधानहरु त्यतिधेरै लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको इतिहास ...
आशंका होइन आशा जरुरी श्रीकान्त रेग्मी संविधानसभा मार्फत जारी संविधान कार्यान्वयन क्रममा छ । वर्तमान संविधानले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । यस प्रसंगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा राज्यक...
शिक्षाको समाजवादी दृष्टिकोण डा.देवीप्रसाद आचार्य समाजवादको शाब्दिक अर्थ मुलुकमा रहेको आर्थिक बिषमतालाई हटाएर समाजलाई सम्पूर्ण कुरामा अधिकारको पहुँच उपलब्ध गराउने एउटा राजनितिक सिद्घान्त हो । यस सिद्घा...
अपराध अनुसन्धानमा दायित्व श्रीप्रसाद प्रसाई आपराधिक घटनाको अनुसनधान र अभियोजनका क्रममा प्रहरीलाइ वारम्वार आरोप लाग्छन् । जस्तो कि अपराधिक घटना हुँदा पीडितले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेन । राजनीतिक...
न्यायमा शंसय रत्न प्रजापति कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तकोे बलात्कारपछि हत्या भयो । यस्तो जघन्य अपराधका दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्न पीडित परिवार र कञ्चनपुरवासी सडकमा उत्रिए । न्याय माग्न...
सकसपछिका परिवेश हरिवहादुर थापा संविधान घोषणा भई राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको अहिलेको अवस्थामा आईपुग्न यो मुलुकले ठुलो मुल्य चुकाएको छ । संविधान दिवशको पुर्वसन्ध्यामा संविधान निर्माण तथ...
प्रधानमन्त्रीको आग्रह र कार्यकर्ताको डिफेन्स विकास गिरी नेपाली जनताको नया“ आशा, भरोसा र विश्वासको रूपमा निर्माण भएको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रष्ट बहुमत भएको दुईतिहाईवाला सरकार निर्माणको सातौ महिना लागेक...
उत्ताउलो बन्दै सामाजिक व्यवहार नगेन्द्रराज पौडेल बढ्दो महँगीले आम नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ एकातिर भने अर्कोतिर विवाहजस्ता कार्यक्रमहरूमा आयोजक पक्षले बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्ने अनाव...