बुधवार ४ मंसिर, २०७६ (Wednesday, 20th November 2019)
४ मंसिर, २०७६ (20 November 2019)

स्थानीय तहका समस्या, के भन्छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ?

राजधानी समाचारदाता
6 months ago
19/05/2019

 

पहुँचको समस्या

 


केशवराज शर्मा
गुठिचौर गाउँपालिका,
जुम्ला

मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै जनताका आशा र अपेक्षा बढी छन् । नयाँ संरचनाका कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा अन्योलको वातावरण छ । यहाँको प्रमुख समस्या टेलिफोन, विद्युत् र बैंकिङ कारोबार र प्राविधिक कर्मचारी अभाव हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको कमीले पनि सोचेनुसारको काम गर्न सकिएको छैन । संघको मातहतमा रहेर सार्वजनिक खरिद ऐन कायम गर्नुपर्ने भएकाले अन्योल कायम छ ।

विषयगत कार्यालयले सोचेनुसारको काम नगर्दा साढे दुई वर्षको अवधिमा राम्रो काम गर्न सकिएन । इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा बैंकिङ कारोबार गर्न असहज छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अन्य सुविधाको भौगोलिक कठिनाइका बाबजुत वडा सचिवलाई कार्यक्षेत्रमा पठाएर काम गरिहेका छौं ।
विविध समस्या, कठिनाइ र अभावका बीच १ र २ वडामा हाइड्रोपावर, प्राविधिक कलेज, डिजिटल प्रोफाइल निर्माण र ग्रामीण सडकको डीपीआर निर्माण कार्य गरेका छौं ।

 

जनशक्तिको ठूलो अभाव

मदनबहादुर थिङ
हरिपुर्वा नगरपालिका,
सर्लाही

सर्वप्रथम त काम गर्ने जनशक्तिको ठूलो अभाव रहेको छ । एक जना सचिवले तीनवटा वडा हेर्नुपरेको अवस्था छ । यसरी एकभन्दा बढी वडामा काम गर्न अप्ठेरो पर्ने भएकाले थप जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । माग फाराम भरेर पठाए पनि हालसम्म मागनुसारका कर्मचारी मन्त्रालयबाट नआएकाले काम गर्न समस्या भएको छ ।
स्थानीय तहलाई अधिकार दिएअनुसारको स्रोत साधन पनि पर्याप्त नभएको अवस्था छ । आर्थिक स्रोत भए पनि राजनीतिक किचिलोका कारण पुँजीगत रकमलाई परिचालन गर्न सकिएको छैन । नयाँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन तथा कानुनको पूर्ण जानकारी नभएकाले समयमै वित्तीय आयोग, केन्द्रीय कार्यालयबाट गोष्ठी तथा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा सम्बन्ध राम्रै छ । नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत नभएर पनि समस्या परेको छ । करमा समान्य कर मात्र उठेको छ । विशेष किसिमले उठेको छैन ।

 

कानुनी एकरूपता नहुँदा अप्ठेरो


भोलाप्रसाद चापागाईं
नमोबुद्ध नगरपालिका,
काभ्रेपलाञ्चोक

 

हामीले चालू वर्षको भुक्तानीको काम सँगसँगै आगामी वर्षको बजेटको काम पनि प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । हामीले केन्द्र र प्रदेशसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं । तर, कानुनी एकरूपता नहुँदा समन्वयमा अप्ठेरो भएको छ ।
प्रदेश केन्द्रले आ–आफ्नै कानुन बनाएका छन् । हामीले पनि हाम्रो अधिकारनुसार काम गर्ने गरेका छौं । त्यसो हुँदा कतिपय अवस्थामा समन्वयमा समस्या आउने गरेको छ । विशेष गरेर कानुनी कारण करको कुरामा अलिक समस्या देखिएको छ ।
अर्को कुरा केन्द्र र प्रदेशले सुरु गर्ने योजना सिधै नगरपालिकामा आए प्रभावकारी हुने अनि व्यवस्थित गर्न पनि सजिलो हुने थियो । अहिलेसम्म महिला र सहकारी मन्त्रालय मातहतबाहेक अन्य कुनै पनि मन्त्रालयको संरचना स्थानीय मातहत आएकै छैनन् । सबै कुरा केन्द्रमै केन्द्रित गर्न खोजिएजस्तो देखिन्छ । जनशक्ति पनि दिन सकेको छैन । ११ वडामा अहिलेसम्म निजामतीका दुई जना मात्र कर्मचारी छन् ।

पर्यापर्यटनको हिसाबले अघि बढ्ने योजना छ


हरिदत्त पौडेल
माडी नगरपालिका,
चितवन

माडी निकै दुर्गम क्षेत्र हो । ४३ हजार जनसंख्या रहेको यस नगरपालिकामा नौवटा वडा रहेका छन् । चारैतिर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको छ । भौगोलिक रूपले अत्यन्तै विकट रहेको यस नगरपालिका केन्द्रको पहुँचबाट पनि टाढा छ । तसर्थ, यस नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि सबै सरोकारवाला संवेदनशील हुनैपर्छ । प्रशासनिक क्षेत्रले दुर्गम मानिएको यस नगरपालिका उर्वर क्षेत्र हो । पर्यटकीय हिसाबले पनि निकै प्रचुर सम्भावना भएका ठाउँ छन् । कृषि, पशुपंक्षी, शैक्षिक र पर्यटकीय विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी अघि बढिरहेका छौं । हामीले यस नगरपालिकालाई पर्यापर्यटनका हिसाबले विकास गर्ने योजना बनाएका छौं । हामी योजनासहित अघि बढ्ने सोचमा छौं । विकासका हिसाबले दुर्गम मानिए पनि सम्भावनाले भरिपूर्ण ठाउँ हो, माडी ।

(Visited 60 times, 1 visits today)
Loading comments...