आइतवार १ मंसिर, २०७६ (Sunday, 17th November 2019)
१ मंसिर, २०७६ (17 November 2019)

१८ लाख घुस लिएको आरोपमा विष्णु पौडेलका ज्वाई लेखनाथ ढकालविरुद्ध मुद्धा

निराजन पौडेल
6 months ago
22/05/2019

काठमाडौं । सेवाग्राहीसँग १८ लाख घुस लिएको आरोपमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका ज्वाई उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।

काभ्रेका उमेश बाँनियाले न्यायाधीश ढकालविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेका हुन् । यसअघि उनको रिटमा सर्वोच्चले दरपिठ गरेको थियो । त्यसविरुद्ध बानियाँ इजलासमा निवेदन लिएर गएका थिए ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले मुद्धा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि मुद्धा दर्ता भएको हो । सो रिटको पेशी ९ जेठका लागि तोकिएको छ ।

न्यायाधीश मल्लको इजलासले भने न्यायपरिषदको निर्णयविरूद्ध रिट परिसकेपछि त्यो विषयमा इजलासले निरूपण गर्न सक्ने भनेको छ ।

‘निवेदकले उठाएको रिट निवेदन दर्ता नगरी दरपीठ गरेको विषयको प्रकृति हेर्दा न्यायिक प्रकृयाबाट बेन्चबाट नै निरूपण गर्नुपर्ने विषय देखिएकाले रजिष्ट्रारबाट गरिएको दरपीठ आदेश बदर गरिदिएको छ,’ सो इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।

उजुरीकर्ता उमेश बानियाँले मिति, हुलिया र रकम किटेर न्यायाधीश ढकाल बिरुद्ध १८ लाख लिएको आरोप लगाउदै न्याय परिषद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

तर, न्यायपरिषद्ले बानियाँले दर्ता गरेको निवेदन तामेलीमा राख्दै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको २ महिनापछि चैत १९ गते परिषदले ढकाललाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो ।
बानियाँले भने आफूले दिएको उजुरी तामेलीमा राख्ने र उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने निर्णयविरूद्ध रिट दिए ।

काभ्रेको जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजार गरेको भन्ने मुद्दा हेर्दा आफूलाई परिबन्धमा पारेर ढकालले १८ लाख घूस लिएको भन्दै बानियाँले न्यायपरिषदमा पनि उजुरी दिएका थिए ।

कालोबजारीसम्बन्धी मुद्दामा पहिले थुनामा पठाएरपछि घूस मागेको जिकिर बानियाँको छ । यस अघि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश बनाइएका मनोजकुमार शर्मा विरुद्ध पनि रिट परेको थियो ।

कानुन व्यवसायी भई निरन्तर १५ वकालत नगरेको र सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन अयोग्य भएको भन्दै बरिष्ठ अधिबक्ता शम्भु थापाले शर्मा विरुद्ध हालेको रिट ९ दिन पछि दर्ता भएको थियो ।

सो रिटमा कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेपनि रिट खारेजी गरेको थियो । उच्च अदालतमा (साविक पुनरावेदन) मा ५ वर्ष न्यायाधीश भएको अनुभव आवश्यक भए पनि उनको दुई वर्ष न्यायाधीश भएकोे मात्रै अनुभव मात्रै रहेको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो ।

(Visited 3,987 times, 1 visits today)
Loading comments...