आइतवार १ मंसिर, २०७६ (Sunday, 17th November 2019)
१ मंसिर, २०७६ (17 November 2019)

सरकारी नीति कार्यक्रम र नतिजामुखी प्रशासन

प्रेमलकुमार खनाल
6 months ago
26/05/2019

 


प्रेमलकुमार खनाल

 

कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्थायी सरकार हो । तसर्थ, राज्य सञ्चालनका क्रममा कर्मचारीतन्त्रले निर्वाचित सरकारलाई नीति निर्माणमा सही सुझाव दिने, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि त्यसको कार्यान्वयन पनि कर्मचारीतन्त्रले नै गर्ने हो । सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, अब कार्यकुशलताले मात्रै विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्तैन । अब यसका लागि कर्मचारीतन्त्रभित्र कार्यशैलीमा नै सुधार आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानले नेपाली समाजमा विद्यमान सबैखाले भेदभाव, लैंगिक विभेद, असमानता, गरिबी, बेरोजगारीलाई अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा शासन सञ्चालन गरी समतामूलक समाज निर्माण गरी समाजवादी दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने दिशाबोध गरेको छ ।

मुलुकको प्रशासनसामु संविधानले परिलक्षित गरेको लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने क्रममा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न आफ्नो भूमिकालाई अगाडि बढाउनुपरेको छ । यस क्रममा दर्जनौं प्रश्न प्रशासनसामु तेर्सिएका छन् । किन राजस्वको दायरा बढ्न सकेको छैन ? किन राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन सकेको छैन ? किन राजस्व बक्यौता हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ ?
के हाम्रो विकास खर्चमा थोरै भए पनि राजस्व परिचालनबाट योगदान पुग्ने गरी राजस्व संकलन गर्ने योजना बनाई क्रमशः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्पm उन्मुख बन्न सकिन्न ? किन पुँजीगत खर्च बजेटअनुरूप खर्च हुन सकेको छैन ? कतै विकास आयोजना हचुवाका भरमा छनोट भइरहेका त छैनन् ? किन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ? किन सम्पन्न भएका आयोजनाको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ ? यस्ता प्रश्न यतिखेर प्रशासनसामु तेर्सिएका छन् ।
उत्तर खोजी गर्न कार्यशैलीमा नै सुधार आवश्यक छ । अब प्रशासनमा सुशासनका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी गुणस्तरीय जीवन व्यतीत गर्न सक्ने स्थिति र वातावरणबाट मात्र राष्ट्रले समृद्धि  हासिल गर्छ ।

 

 

नतिजामुखी प्रशासनले कामको प्रभावकारितालाई ध्यान दिने भएको हु“दा यसलाई कर्मचारीतन्त्रभित्र अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । यसपछि मात्र समृद्धि हासिल गर्न र सुशासनका मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिन्छ

हाम्रो विकास खर्चमा थोरै भए पनि राजस्व परिचालनबाट योगदान पुग्ने गरी राजस्व संकलन गर्ने योजना बनाएर क्रमशः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्पm उन्मुख हुन सकिन्न त? किन पु“जीगत खर्च बजेटअनुरुप खर्च हुन सकेको छैन

 

 

समृद्धि हासिल गर्न प्रशासनका क्षेत्रमा सुशासनका मूल्यमान्यताअनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि कामप्रति जवाफदेही बन्ने र बनाउने, पारदर्शिता कायम गर्ने, जनताको सेवाप्रति संवेदनशील बन्ने, सेवा प्रवाहमा समता तथा समावेशितालाई ध्यान दिने, कानुन पालना गर्ने र गराउने, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालालाई सहभागी गराउने, सबैको सहमतिमा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्दा उत्कृष्ट कार्य सम्पन्न हुन्छ ।
तसर्थ, नजितामुखी कार्य पद्धतिलाई प्रशासनमा अवलम्बन गर्न जरुरी छ । मन्त्रालयगत, क्षेत्रगत र विषयगत ढंगले लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न जरुरी हुन्छ । लक्ष्य किटानी गरेपछि मात्रै परिणाम मापन गर्न सहज हुन्छ । समृद्धि हासिल गर्ने र सुशासनका मूल्यलाई स्थापित गर्ने कार्य त्यति सहज छैन । यसका लागि प्रशासनलाई नतिजामुखी प्रशासनमा रूपान्तरण गरी कार्य सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

नतिजामुखी प्रशासनले लक्ष्यअनुरूप परिणाम हासिल भयो वा भएन ? परिणामबाट जनताले गुणस्तरीय सेवा र सुविधा पाए या पाएनन् ? सेवाबाट जनता कति लाभान्वित भए ? यसले देशको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन सक्यो वा सकेन ? यस्ता विषयमा सूक्ष्म ढंगले मूल्यांकन गर्न निर्देशित गर्दछ । दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा कार्यकुशलताका साथै कामको प्रभावकारितालाई पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । नतिजामुखी प्रशासनमा कुशलताका साथ कार्य गरेर मात्रै हुँदैन, कामको प्रभावकारिता भयो या भएन भनेर मापन गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
प्रभावकारिताबिनाको कार्यकुशलताबाट मात्र राष्ट्र र जनतासामु रहेका अभिभारा पूरा हुँदैनन् । समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, समतामूलक समाज स्थापना गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्छ । राष्ट्रले परिलक्षित गरेको लक्ष्य हासिल गर्न अब नवीन सोच, शैली र प्रतिबद्धतासाथ प्रशासन सञ्चालन गर्नु सार्वजनिक क्षेत्रको निजामती सेवाभित्रको अहं दायित्व भएको छ ।
यस्तै, नतिजामुखी प्रशासनमा निर्धारित लक्ष्यअनुरूपको काम र योजना कहिले र कसरी पूरा गर्ने भन्ने समय निर्धारण हुनु जरुरी हुन्छ । निर्धारित लक्ष्यहरू जनतालाई फोकस गरेर, जनतालाई सेवा पु¥याउने, सेवामुखी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य हुनु जरुरी हुन्छ ।

लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दा जनतालाई पु¥याउने सेवा सर्वसुलभ हुनुपर्छ । यसो हुँदा मात्र समाजमा समानता र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्न मद्दत पुग्छ । जनतालाई प्रदान गरिने सेवाबाट राज्यले पनि उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी राष्ट्रिय आम्दानीमा अभिवृद्धि गर्ने ढंगले सेवा प्रवाह गरिनुपर्छ ।
नतिजामुखी प्रशासनअन्तर्गत कार्य सञ्चालन गर्न मुख्यतया समूह कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ । एक–अर्काबीच सहयोगी भावनासाथ कार्य सञ्चालन हुन सकेन भने अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन्न । काममा समेत प्रभावकारी आउँदैन । प्रशासनभित्र दण्ड र पुरस्कारको पद्धतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । सबै तहमा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने गरी समयोचित आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्नुपर्छ । काम गर्ने उचित वातावरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्छ । निष्पक्ष र तटस्थ भएर कार्य सम्पादन गर्न प्रेरित गर्नु जरुरी हुन्छ । कर्मचारीहरूले सम्पादन गरेको कामको निष्पक्ष भएर मूल्यांकन गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्छ ।
नतिजामुखी प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रशासनभित्र सबै तहमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । अतः विद्यमान चुनौती र लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने सक्षम, योग्य, रणनीतिक सोच र चिन्तन गर्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा छनोट गर्न सक्नुपर्छ । ‘उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी र नेतृत्व’ भन्ने मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर प्रशासकहरू  छनोट गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनसँगै स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको प्रशासनलाई अब नतिजामुखी प्रशासनका रूपमा रुपान्तरण र विकास गरेर लैजानु जरुरी छ । नतिजामुखी प्रशासनले कामको प्रभावकारितालाई ध्यान दिने भएको हुँदा यसलाई कर्मचारीतन्त्रभित्र अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । त्यसपछि समृद्धि हासिल गर्न र सुशासनका मूल्यमान्यतालाई स्थापति गर्न सकिन्छ ।
अतः यतिखेर मुख्यतः राजनीतिक क्षेत्रबाट यस विषयमा ध्यान दिई प्रशासनलाई त्यस दिशामा अगाडि बढ्न निर्देशित र पे्ररित गर्न जरुरी छ ।

 

(Visited 112 times, 1 visits today)
Loading comments...