बिहिवार २६ मंसिर, २०७६ (Thursday, 12th December 2019)
२६ मंसिर, २०७६ (12 December 2019)

आगामी बजेट, के छ बैंकर्सको अपेक्षा ?

राजधानी समाचारदाता
7 months ago
26/05/2019

 

 

 

बजेटमार्फत बैंकले तिर्ने आयकर घटाउनुपर्छ

गोविन्द ढकाल

अध्यक्ष

डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ

ुख्य रूपमा विकास बैंकहरूले पनि सरकारी खाता सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । विकास बैंक मुलुकका कुनाकुनामा पुगेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लक्ष्य बोकेका विकास बैंकलाई भेदभाव गरिनुभएन । त्यस्तै, अर्काे कुरा आयकरमा कर्मचारीहरूको ट्याक्स घटाएर जुन रकम छ, त्यो बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जुन ३० प्रतिशत आयकर छ त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । करका मामलामा मदिरा र बैंकलाई एउटै वर्गमा राखेर हेर्नुभएन भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।

कमसेकम १÷२ प्रतिशत भए पनि बैंकलाई कम गरेर फरक वर्गमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौं । त्यस्तै, सरकारले हरेक वर्ष बजेट त ल्याउँछ तर खर्च गर्ने सरकारको मेकानिजम बलियो छैन । आर्थिक वर्षको सुरुसुरुमा खर्च नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको राम्रो विकास हुन सक्दैन । त्यसैले, खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्छ । समग्रमा बैंकमैत्री बजेट आउनुपर्छ ।

 

 

अन्य वित्तीय संस्थाले पनि बैंक लेख्न पाउनुपर्ने विषय समेटिनुपर्छ

सरोजकाजी तुलाधर

अध्यक्ष

नेपाल वित्तीय संस्था संघ

 

बजेटको सबैभन्दा महŒवूर्ण कुरा त बजेट कतिको आउँछ भन्ने होइन कि खर्च कुन गतिमा हुन्छ भन्ने हो । सरकारको कम खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर खर्च गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । त्यस्तै, ट्याक्स बढाउने होइन कि ट्याक्सको रेट घटाएर बेस बढाउनुपर्छ । सरकारले त्यसतर्फ फोकस ग¥यो भन्ने बैंकिङ क्षेत्रलाई ग्रोथ बढाउन सहयोग पुग्छ कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकासका मेरुदण्ड भएकाले बजेट ल्याउँदा विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई सपोर्ट हुने खालको बजेट आउनुपर्छ ।

त्यस्तै, अर्काे कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले वाणिज्य बैंकलाई बैंक र अरू सबैलाई वित्तीय संस्था भनेको छ । तर, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई बैंक लेख्न नपाएका कारण सेवाग्राहीले सहकारी संस्था भन्ने ठान्छन् । त्यसैले, बाफियामा परिवर्तन गरेर वा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय बैंक लेख्न पाउने भयो भने सेवाग्राहीहरूलाई द्विविधा हुँदैनथ्यो । बाफियामा यो कुरा परिवर्तन भयो भने सेवाग्राहीमा सहकारी भनेको के हो ? तथा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरेका वित्तीय संस्थाहरूको सेवा तथा फरकका विषयमा प्रस्ट जानकारी हुन्थ्यो । सरकारले सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूका बीचमा भेद नछुट्याएका कारण सेवाग्राहीमा द्विविधा भएको छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा त्यसलाई हटाइदिएहुन्थ्यो भन्ने हो ।

 

 

(Visited 52 times, 1 visits today)
Loading comments...