आइतवार १ मंसिर, २०७६ (Sunday, 17th November 2019)
१ मंसिर, २०७६ (17 November 2019)

कुन प्रदेशमा कस्तो सडक बजेट

टेनिस रोका
5 months ago
19/06/2019

काठमाडौं। सातै प्रदेश सरकारले सडक आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विभिन्न आयोजनामा बजेट छुट्याएका छन् । प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा गाउँदेखि सहर र सहरदेखि प्रदेश जोड्नेसहितका सडक पूर्वाधारका योजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशले दिगो विकास र समृद्धिका लागि सडक पूर्वाधारद्वारा यातायात पहुँच विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । अन्य ६ वटा प्रदेश सरकारले पनि सडक पूर्वाधारलाई उत्ति नै महŒव दिएर बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

प्रदेश एकले सडक र पुलको विकासका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश एकले बहुवर्षीय सडक आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरी आयोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न ३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ ।

स्रोत सुनिश्चितता गरिएका र अन्य मोटरबल सडक पुल निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाउन १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा निरन्तार दिई ग्रामिण सडकहरूको स्तरवृद्धि गर्दै लैजान ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशमा निर्माणधीन क्रमागत सडक आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन ८१ करोड रुपैयाँ र प्रादेशिक विशेष सडक आयोजनाका लागि ३६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रदेशमा दुई हजार ३८९ किमी पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिण रणनीतिक सडक छन् । ११ हजार ८ सय ३७ किमी जिल्ला र स्थानीय सडक छन् । यीमध्ये कालोपत्रे सडक एक हजार ५४४ किमी छन् । प्रदेशमा रहेका १३ वटा विमानस्थलमध्ये ८ वटामात्र चालु अवस्थामा छन् ।

प्रदेश २ ले अरु प्रदेशका तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि सडक पूर्वाधार केही न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा घटीका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिएको छ । सार्वजनिक कार्यको लागत प्रभावकारिता र गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुने र हाल निर्माण कार्यमा भइरहेको विसंगति अन्त्य गर्न यस्तो गरिएको दाबी प्रदेश सरकारको छ ।

सप्तरदेखि पर्सासम्म २५० किलोमिटर लम्बाई भएको प्रादेशिक राजमार्गलाई ‘मधेसी शहीद राजमार्ग’ घोषणा गर्ने र त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

 

 

–सबै प्रदेशमा सडक सञ्जाललाई उच्च प्राथमिकता

–कर्णालीमा साइकल प्रयोगलाई बजेट

–गण्डकीका हाइवेमा मोबाइल अस्पताल

–प्रदेश २ मा चार वटा बसलाई ३ करोड

–तीन नम्बरमा दुर्घटना रेस्पोन्स सेन्टर

 

 

प्रदेश २ ले प्रदेश सरकारको प्रदेश साझा परिवहन सेवा सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरुप पहिलो चरणमा वीरगन्ज–जनकपुर तथा जनकपुर–राजविराज बस सेवा सञ्चालनका लागि ४ वटा बस खरिद गरी क्रमशः प्रदेश भरी विस्तार गर्न ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश ३ सरकारले प्रादेशिक विकासका दृष्टिले महŒवपूर्ण सडक आयोजनालाई ‘बहुवर्षीय आयोजना’का रूपमा सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छ ।

नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा आगामी चार वर्षभित्र प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रसम्म १२ महिना चल्ने सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले अन्य विभिन्न सडक आयोजनालाई बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गरिएका सडक पुललाई क्रमागत रूपमा निर्माण गर्दै लैजाने र ठूला नदीमा निर्माण गरिने सडक पुलको डिजाइन र निर्माणका लागि ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अन्य विभिन्न सडक आयोजनालाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतमा दिएको छ ।

प्रदेश ५ ले नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका सम्भावित रणनीतिक र प्रादेशिक सडकतर्फका कुल १ सय ९४ आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब ८८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले अन्य दर्जनौं सडक आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशले विभिन्न जिल्लामा रहेका रणनीतिक महŒवका सडक तथा अन्य सडक निर्माणका लागि १ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश गौरवका सडक आयोजनालाई ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि अन्य दर्जनौं सडक आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सडक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकतामा रहेको कर्णाली प्रदेशका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित विकासको मान्तयताअनुसार सडकलगायत पूर्वाधार क्षेत्र विकास लागि ‘पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम’अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा स्वीकृत प्रदेश महŒवका २४ वटा सडकलाई ‘बहुवर्षीय आयोजना’का रूपमा अघि बढाउन एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम’का लागि २४ करोड रुपैयाँ र यस वर्ष सम्पन्न हुन नसक्ने जनता सडक कार्यक्रमका लागि ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

त्यस्तै, ‘जारी जनता सडक कार्यक्रम’का लागि ४८ करोड र प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकका लागि ८ करोड र कर्णाली प्रदेशलाई देशका अन्य प्रदेशसँग जोड्नका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।वीरेन्द्रनगर सहरी सडक कार्यक्रमले पनि २१ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।

साइकलदेखि मोबाइल अस्पतालसम्म

प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारअन्तर्गत बजेटमा कुनै सरकारले साइकल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने कुनै प्रदेशले सडकमा मोबाइल अस्पतालसम्मको अवधारण राखेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले सडक दुर्घटनाबाट हुने घाइतेको तत्कालै प्राथमिक उपचार गर्न हाइवे मोबाइल अस्पताल अवधारण अघि सारेको छ ।

राजमार्गमा बढ्दै गएको सडक दुर्घटनाबाट हुने घाइतेको तत्कालै प्राथमिकता उपचार गर्न दमौली अस्पताल, वालिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र डिमुवा स्वास्थ्य चौकीलाई हाइवे मोबाइल अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले भने साइकल मार्गदेखि कार्यालय आवातजावतमा साइकल प्रयोगसम्मलाई बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

राजधानी सहरलाई धुलो–धुवा“मुक्त गरी वातावरणमैत्री बनाउन इन्धन खपत न्यूनीकरणका लागि सुलभ र सहज विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, सुब्बाकुनोदेखि बाङ्गेसिमलसम्म साइकल मार्ग र नगर क्षेत्रमा अपांगमैत्री तथा साइकलमैत्री सडक बनाइने जनाइएको छ ।

कार्यालय आवातजावतका लागि साइकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश ३ ले भने ‘दुर्घटना रेस्पोन्स सेन्टर’ अवधारणा ल्याएको छ । ३ प्रदेश सरकारले सडक क्षेत्रमा हुने दुर्घटनाका घाइतेको शीघ्र उपचार व्यवस्था मिलाउन सडक क्षेत्रको निश्चित दुरीमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई ‘दुर्घटना रेस्पोन्स सेन्टर’का रूपमा विकास गर्न बजेट छु्ट्याएको छ ।

(Visited 164 times, 1 visits today)
Loading comments...