बिहिवार १९ मंसिर, २०७६ (Thursday, 5th December 2019)
१९ मंसिर, २०७६ (5 December 2019)

ट्र्याकिङ प्रणालीको विरोधमा व्यवसायीको प्रदर्शन

राजधानी समाचारदाता
5 months ago
20/07/2019

काठमाडौं ।  मालवाहक सवारी ट्र्याकिङ प्रणाली तत्काल अनिवार्य नगर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले प्रदर्शन गरेको छ । महासंघले शुक्रबार काठमाडौंको न्युरोड सडकमा निस्किएर माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो । सो कार्यक्रममा व्यवसायीले यस नयाँ प्रणालीलाई परीक्षणका रूपमा मात्र लागू गर्न माग गरे ।

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै राजस्व अनुसन्धान विभागले ढुवानी सेवाको अनलाइन निगरानी गर्ने प्रणाली सुरु गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन् । यसअघि महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही समय परीक्षणका रूपमा मात्र काम गर्नुपर्ने बताएको थियो । तर, गत बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो प्रणालीको उद्घाटन गरेका थिए ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले तीन महिनालाई परीक्षण अवधि मान्ने बताएको छ । तर, व्यवसायीले भने परीक्षण अवधि एक वर्ष हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सरकारले ल्याएको नीतिलाई आफूहरूले स्वीकार गर्ने भए पनि परीक्षणको अवधि एकदमै थोरै भएको महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए । न्युरोडको विशाल बजारमा आयोजित कोषणसभालाई सम्बोधन गर्दै महासंघ अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘सरकारको नीति आउनै हुँदैन भनेको होइन, कमसेकम हामीलाई सिक्ने अवधि त चाहियो नि ।’ प्रविधिमा कम नागरिकको पहुँच पुगेको भन्दै उनले पहिले नसिकाई एक्कासि लागू गर्न नहुने बताए । धेरै व्यवसायीको पहुँचमा कम्प्युटर र इन्टरनेटको पुग्न अझै केही समय लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले सुरु गरेको मालवाहक सवारी ट्र्याकिङ सिस्टम तत्कालै अनिवार्य नगर्न अन्य संघसंगठनले पनि माग गर्दै आएका छन् । विभागले भने नयाँ सफ्टवेयर बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको छ । सफ्टवेयरमा सम्पूर्ण विवरण ‘इन्ट्री’ गरिसकेपछि एक ठाउँबाट हिँडेको सवारीसाधन निर्वाध रूपमा गन्तव्यमा पुग्न सक्ने विभागले जनाएको छ ।

विभागका महादिर्नेशक दीर्घराज मैनालीले यस प्रणाली सुरु भएपछि देशभरबाट विभागका चेक पोस्ट क्रमशः हट्दै जाने बताएका छन् ।

उनले विभागको वेबसाइटमा गएर विवरण राख्दा प्राप्त हुने ‘क्यूआर कोड’ का माध्यमबाट उक्त सवारीसाधन कहाँबाट छुट्यो, कहाँ पुग्यो र सामान कहाँ झा¥यो भन्नेबारे निगरानी गर्न सकिने भएकाले यो सबैका लागि राम्रो हुने बताए ।

सरकारले २०७१ सालमै अनलाइनमा आधारित निगरानी प्रणाली अपनाउने घोषणा गरेको थियो । यसबाहेक जीपीएस जडान गरी सवारीसाधनको निगरानी गर्ने घोषणासमेत सोही समयमा भएको थियो । तर, आवश्यक सफ्टवेयर बनाउन नसक्दा घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

ढुवानी सेवा कम्पनी, उद्योग, थोक व्यापारी, आयातकर्ता, भन्सार एजेन्टजस्ता मालवस्तु ओसारपसारमा संलग्न प्रयोगकर्ताले सर्वप्रथम विभागको वेबसाइटमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता गर्ने क्रममा स्थायी लेखा नम्बर पनि राख्नुपर्नेहुन्छ ।

दर्ता भइसकेपछि देखिने मेनुबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो र अन्तर्गत शाखाको ‘युजर आईडी र पासवर्ड’ बनाउन सकिन्छ । यसबाहेक प्रयोगकताले ढुवानी साधनको विवरण यस प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न सक्छन् ।

सोही मेनुबाट विलविजक र प्रज्ञानपत्र, चलान, डेबिट क्रेडिट र नोटजस्ता विवरण भर्न सकिन्छ । स्वघोषणा गरेका सामग्रीको विवरण हेर्न सकिन्छ । ‘कुनै व्यापारीले अमेरिका बसेर वीरगन्जबाट नेपालगन्जका लागि छुटेको आफ्नो सामान बोकेको गाडीको निगरानी गर्न सक्छन्’ महानिर्देशक मैनाली भने, ‘यो प्रणाली आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको सफ्टवेयरसँग पनि लिंक हुन्छ ।’

(Visited 48 times, 1 visits today)
Loading comments...