बिहिवार २६ मंसिर, २०७६ (Thursday, 12th December 2019)
२६ मंसिर, २०७६ (12 December 2019)

विश्व व्यापार संगठन र सेवाक्षेत्र

ढुनबहादुर बुढाथोकी
5 months ago
23/07/2019

ढुनबहादुर बुढाथोकी

सेवा क्षेत्र ‘ग्याट’मा समावेश भएको थिएन । ग्याटको उरुग्वे राउन्डको सिलसिलामा १५ अप्रिल १९९४ मा मराकस सम्झौता भई ग्याट विश्व व्यापार संगठन रुपान्तरण हुदैगर्दा सेवा क्षेत्र विश्व व्यापार संगठनमा
समेटियो । १ जनवरी १९९५ मा विश्व व्यापार संगठन विधिवतरूपमा अस्तित्वमा आउँदा सेवाले पनि विश्व व्यापार संगठनमा स्थापन प्राप्त गर्यो । वस्तुतः विश्व व्यापार संगठन निर्माणको क्रममा अगाडि सारिएका ४ वटा क्षेत्रमध्ये सेवा क्षेत्र एक महŒवपूर्ण क्षेत्र थियो । जुन मूलतः विकसित मुलुकको सरोकारको क्षेत्र मानिन्छ । जहाँ सदस्य मुलुकबीच सेवा क्षेत्रमा सामान्य सम्झौता अर्थात ‘जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड इन सर्भिसेस’ (जीएटीएस) भएको

छ । सेवा क्षेत्रले विश्व व्यापार संगठनमा स्थान प्राप्त गर्दैगर्दा यो क्षेत्र उदारतातर्फ मुखरित भएको छ ।
१. विश्व व्यापार संगठनले तय गरेका सेवा क्षेत्र ः सेवा लगानी क्षेत्रको पहिलो बहुपक्षीय सम्झौता मानिन्छ । डब्लूटीओ सचिवालयले सेवा क्षेत्रलाई व्यापार सेवा (व्यावसायिक तथा कम्प्युटर सेवा), सञ्चार सेवा, निर्माण तथा इन्निेरिङ सेवा, बितरण (एजेन्ट, थोक, खुद्रा, फ्रेन्चाइजिङ), शिक्षा, सेवा, वातावरणीय सेवा, वित्तीय सेवा (विमा, बैंकिङ), स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन तथा यात्रा सेवा, मनोरञ्जन, सांस्कृति तथा खेल सेवा, यातायात सेवा र अन्य सेवा समावेश नभएका सेवा गरी १२ उपवर्गमा विभक्त गरेको छ ।

२ उद्देश्य तथा विशेषता ः सेवा क्षेत्रलाई उदार तुल्याउदै लैजानु सम्झौताको मूल मकसद मानिन्छ । जहाँ सेवाको सीमापार निर्यातदेखि लिएर सीमापार बाणिज्य क्षेत्रको उपस्थितिको प्राबधान छ । सम्झौतमा सेवा क्षेत्रमा अपनाइने प्रक्रिया पारदर्शी हुनु पर्ने, सेवा क्षेत्रमा सदस्य देशले वाह्य लगानी खुला गर्नु पर्ने (प्रगतिशील उदारीकरण), सदस्य मुलुकलाई अतिसौबिध्यपूर्ण राष्ट्रको ब्यवहार (एमएफएन) गर्नुपर्ने, सदस्य देशलाई अन्य सदस्य देशसरह राष्ट्रिय व्यवहार (नेसनल ट्रिटमेन्ट) गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौतमा विसोन्मुख देशको सहभागितालाई विशेष जोड दिइएको छ । सेवा क्षेत्रलाई सेवा आपूर्तिको आधारमा चारवटा मोडको विभक्त गरिएको छ । प्रत्येक मोडमा सेवा आपूर्तिकर्ताले निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता (आंशिक वा पूरा) सर्त तय गरिएको छ ।

३. सेवाको व्यापार अवस्था : अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा दिनानुदिन वृद्धि भइरहनु सेवा क्षेत्रको लागि तुजुकको बिषय नभइरहन सक्तैन । जहाँ सेवा क्षेत्रको हिस्सा विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १९८० ताका १७ प्रतिशत रहेकोमा १९९६ मा २५ प्रतिशत हँुदै २०१७ मा ६३ प्रतिशत पुगेकोे छ । प्रस्तुत आँकडाबाट विश्व जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको प्रष्ट हुन्छ । छिमेकी भारतको जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान १९५०÷१९५१ ताका २७.५२ प्रतिशत रहेकोमा १९९४÷१९९५ मा ४२.७१, १९९९÷२००० मा ४७.८८ प्रतिशत हुदै २०१८ मा ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै विश्वमा ३० प्रतिशत रोजगारी सेवा क्षेत्रवाट सिर्जना भएको छ । सेवा क्षेत्रको वृद्धिको अबस्था नियाल्ने हो भने २०१७ मा बाणिज्य सेवाको निर्यातमा ८ प्रतिशतले र आयातमा ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसमा कमन वेल्थ अफ इनडिपेन्टको निर्यात १५ प्रतिशत र आयात १४ प्रतिशत सहित सर्बाधिक वृद्धि भएको छ । जहाँ एशियाको निर्यातमा ६ प्रतिशत र आयात ७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।

४. मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा भएको छलफल ः मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन डब्लूटीओको नीति निर्माणतहको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । अक्सर हरेक सम्मेलनमा सेवालाई व्यवस्थित र उदार बनाउने विषयमा सदस्य देश बीच छलफल हुने गरेको छ । मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन दृष्टिगोचर गर्ने हो भे १९९८ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न दोस्रो मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा दूरसञ्चार, सूचना प्रबिध, बिद्युतीय व्यापारको बिषयमा, २०११ जेनेभा मै सम्पन्न आठौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा बिद्युतीय, बाणिज्य बिषयमा, २०१३ इन्डोसियाको वालीमा सम्पन्न नबौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा अतिकम बिकसित देशलाई सेवा व्यापारमा छुट दिने बिषयमा, २०१७ मा अजेन्टिनाको ब्युनसआइरसमा सम्पन्न एघारौंै मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सेवा क्षेत्रमा घरेलु नियमन गर्ने विषयमा छलफल भएको नजिर छ ।

५. चार मोड ः सेवा व्यापार सम्बन्धि सामान्य सम्झौतामा आपुर्तिको आधारमा सेवा क्षेत्रलाई सीमावारपार आपुर्ति, सिमापार हुने उपभोग, बाणिज्य उपस्थिति र प्राकृतिको ब्यक्तिको आवागमन गरि ४ मोडमा बिभक्त गरिएको छ– मोड १ मा सेवाको सीमापार आपूर्तिलाई (क्रसवोर्डर सप्लाई अफ सर्भिसेज) राखिएको छ । उक्त प्रावधान अनुसार कुनै एउटा सदस्य देशले अर्को सदस्य मुलुकमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्दछ । उदाहरणार्थ एउटा देशमा रहेको आर्किटेक्चरले उसको आर्किटेक्चर योजना विद्युतीय माध्यमबाट अर्को देशमा पठाउनु वा एउटा देशमा रहेको चिकित्सकले अर्को मुलुकमा रहेकोे बिरामीको बिद्युतीय माध्यवाट परामर्श दिनु, कल सेन्टरमा एउटा मुलुकले अर्को मुलुकमा सेवा प्रदान गर्नु, एउटा मुलुकले शिक्षककाले अर्को देशमा रहेको विद्यालयमा डिस्टान्ट लर्निङ गराउनु आदि ।

मोड २ मा सिमापार हुने उपभोगलाई(कन्जम्सन एबोर्ड) राखिएको छ । एउटा सदस्य मुलुकको नागरिकले अर्को सदस्य मुलुकमा गरेको खर्च यस मोडमा पर्दछ । उधारार्थ एउटा मुलुकको पर्यटकले अर्को मुलुकमा गरेको खर्च, एउटा मुलुकको जहाज अर्को मुलुकमा मर्मत गराउदा भएको खर्च, एउटा मुलुकको बिद्यार्थीले अर्को मुलुकमा गई अध्ययन गर्दा भएको खर्च एउटा मुलुकको बिरामीले अर्को मुलुुकमा गई गरेको खर्च यसअन्र्तगत पर्दछ ।
मोड ३ मा वाणिज्य उपस्थिति (कमर्सियल प्रिसेन्स) राखिएको छ । एक सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकले अर्को सदस्यम मुलुकमा वैधानिक रूपमा जनाएको वाणिज्य उपस्थिति यस अन्र्तगत पर्दछ । उधारणर्थ, एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा ज्वाईन्ट भेन्चर, सहायक कम्पनी वा शाखा स्थापना गर्नु, एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा प्रत्यक्ष्य वैदेशिक लगानी(एफडीआई) गर्नु आदि । तेस्रो मोड मुलतः बिकसित देशको सरोकारको विषय मानिन्छ ।

 

डब्लूटीओले सेवा क्षेत्रलाई व्यापार (व्यावसायिक तथा कम्प्युटर सेवा), सञ्चार , निर्माण तथा इन्जिनेरिº , वितरण (एजेन्ट, थोक, खुद्रा, फ्रेन्चाईजिº), शिक्षा, वातावरणीय, वित्तीय (विमा, बैंकिº), स्वास्थ्य, पर्यटन तथा यात्रा, मनोरञ्जन, सांस्कृति तथा खेल, यातायात र अन्य सेवा समावेश नभएका सेवा गरी १२ उपवर्गमा विभाजन गरेको छ

शिक्षा क्षेत्रको तल्ला तहमा बाह्य लगानी खुला नगरिए तापनि उच्च शिक्षामा भने बाह्य लगानी खुला गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपालमा शाखा खोल्न सक्छन्

 

मोड ४ मा प्राकृतिको ब्यक्तिको आवागमन(मुभमेन्ट अफ नेचुरल प्रसन) राखिएको छ । एउटा मुलुकको प्राकृतिक ब्यक्ति अर्को मुलुकमा गई गरेको सेवा यसअन्र्तगत पर्दछ । उधारार्थ, एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्यम मुलुकमा जनशक्ति आपुर्ति गर्नु, एउटा सदस्य मुलुकको डक्टर, इन्जिनियर, एकाउन्टेन्ट अर्को मुलुकमा गई सेवा गर्नु आदि । चौथो मोड अतिकम विकसित मुलुक नेपालको पनि सरोकार बिषय मानिन्छ । बाणिज्य नीति, २०६५ विश्व व्यापार संगठनको चौथो मोड(मोड फोर) अन्र्तगतको सेवा व्यापार गर्न दक्ष जनशक्ति तयार गर्न प्राथमिकता दिईने उल्लेख छ । जहाँ मोड ४ मा टेकेर नेपाल जस्तो मुलुकले नेपालको शैक्षिक योग्यताको मान्यता दिन वा भिसा प्रकृया सरल बनाउन सक्दछ ।

६. नेपालमा सेवा क्षेत्र ः वाणिज्य नीति, २०७२ मा विश्व व्यापार संगठनसंग भएको सम्झौताको प्रावधानअनुरुप चौथो मोड (मोड फोर) अन्र्तगतको सेवा व्यापारलाई विस्तार गर्न अर्धदक्ष र दक्षजनशक्ति तयार गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै इन्जिनेरिङ, जलबिद्युत, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधि तथा विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, स्वास्थ्य सेवा, श्रमशक्ति(दक्ष÷अदक्ष) गरी ७ वटा सेवालाई सेवा ब्यापाको सम्भाब्य क्षेत्र भनी पहिचान गरिएको छ । जहाँ नेपाल विश्व व्यापार संगनको सदस्य मुलुक हुनुको नाताले पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, दुरसञ्चार क्षेत्रमा बाह्य लगानी खुला गरिएको छ । साना स्तरका रेस्टुरेन्टमा वैदेशिक लगानी अनुमति नददिए तापनि स्तरीय रेस्टुरेन्टमा भने बाह्य लगानी खुला गरिएको छ ।
थोक तथा खुद्रा व्यापारमा बाह्य लगानी खुला नगरिएता पनि वितरणका लागि कमिसन एजेन्ट भने राख्न पाइन्छ । शिक्षा क्षेत्रको तल्ला तहमा बाह्य लगानी खुला नगरिएता पनि उच्च शिक्षमा भने बाह्य लगानी खुला गरिएको
छ । वित्तीय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपालमा शाखा खोल्न सक्दछन् ।

७. सुधार गर्नु पर्ने कमजोरी ः सेवा क्षेत्रको सामान्य सम्झौताा कार्यान्वयनमा यथेष्ट लचकता अपनाइए तापनि सम्झौता थुपै्र देशले लागू नै गरेका छनन् । विकसित देशले १९९७ देखि सेवा क्षेत्र खुला गर्ने सहमति जताए पनि सो कुरा परिपालना भएको पाइएन । विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित देशले समेत पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार क्षेत्र खुला गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेता पनि प्रतिबद्धताअनुरुप खुला भए गरेका छैनन् ।
सन् २०१७ मा सेवा व्यापारमा विकसित मुलुकको हिस्सा ५५ प्रतिशत रहँदा विकासोन्मुख मुलुकको हिस्सा ४४ प्रतिशत र अतिकम विकसित वस्तुको हिस्सा ०.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जहाँ २०१७ मा अमेरिका, जर्मन लगायत मुख्य १० विकसित देशले ५३०० अर्ब डलरको सेवा वस्तु निर्यात गरेका छन् । जुन कूल सेवा निर्यातमा ५३ प्रतिशत हो । यो यसले विश्व व्यापार संगठन धनी देशको क्लब नै हो  भन्ने छनक दिन्छ ।

 

(Visited 51 times, 1 visits today)
Loading comments...