आइतवार २९ मंसिर, २०७६ (Sunday, 15th December 2019)
२९ मंसिर, २०७६ (15 December 2019)

बिमा नीतिका कुरा

कौशिला कुँवर
4 months ago
10/08/2019

 

कौशिला कुँवर

बालीनालीमा लाग्ने कीरा, अतिवृष्टि, खडेरी, बाढी, सलह आदिको जोखिम तथा पशुहरूमा लाग्ने रोग तथा बाघ–भालुको डर आदिको जोखिमविरुद्ध गरिने बिमालाई बाली तथा पशु बिमा भनिन्छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कृषि बाली तथा पशुपन्छी बिमामा अनुदान दिने नीति ल्याएको हो ।  सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बिमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने नीति ल्याएको छ । नेपालमा बिमा समितिबाट १ माघ २०६९ देखि औपचारिक रूपमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका–२०६९ जारी भई बाली तथा पशुपन्छी बिमाको सुरुवात गरेको थियो ।
१ साउन २०७० देखि सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले १ साउन २०७१ मा बिमा शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनुका साथै मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत छुटको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ ।

बाली तथा पशुपन्छी बिमामा कृषि क्षेत्रलाई विस्तार एवं प्रवद्र्धन गर्ने, कृषकको काबुबाहिरको परिस्थितिबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकहरूलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने सरकारको उद्देश्य छ ।
यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो नीति ल्याएको हो ।
सरकारले कृषि बिमा कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ बाट बाली तथा पशुपन्छी बिमातर्फ विस्तार गरी बिमा प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । कृषि बिमामा कृषकलाई प्रोत्साहित गर्नकै लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा बिमा प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत अनुदान बढाएर प्रिमियम रकमको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो ।

सो नीतिअनुरूप सरकारले कृषकलाई आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि कृषि बाली र पशुपन्छीमा बिमा अनुदान दिइँदै आएको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म १३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बिमांकको ७५ करोड ४३ लाख बिमा शुल्कमध्ये सरकारले ४३ करोड ६ लाख अनुदान दिइसकेको छ ।
बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्ममा कृषि बाली तथा पशुपन्छीमा ५० अर्ब ९६ करोड ९९ लाख २८ हजार २५४ बिमा भएको छ ।
समितिको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा बाली तथा पशुपन्छी बिमा ६२ करोड ५४ लाख ४ हजार ६१३ रकमको बिमा भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ३ अर्ब १८ करोड ६८ लाख ३३ हजार ८९५ रमकको बिमा भएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ६ अर्ब ३ करोड ८४ लाख १२ हजार २२४ को बाली तथा पशुपन्छी बिमा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ९ अर्ब २४ करोड ५० लाख ६१ हजार ८१५ रकम भएको छ भने आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब २२ करोड २५ लाख ८९ हजार २४ रकमको बिमा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १३ अर्ब २२ करोड २५ लाख ८९ हजार २४ रकमको बिमा भएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १८ अर्ब ६८ करोड १९ लाख २६ हजार ६८३ रकमको बाली तथा पशुपन्छी बिमा वितरण भएको बिमा समितिको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारले लागत र उत्पादन आधारमा विभिन्न कृषि बाली र पशपन्छीमा कृषि बिमा अनुदान दिइँदै आएको छ । बालीअन्तर्गत तरकारी, धान, फलफूल, आलु, केरा, च्याउ, अलैंची, चिया, कफी, चैते धान, बेसार, घाँसेबाली, अदुवालगायतका बालीमा कृषि बिमा अनुदान दिइँदै आएको छ । यसैगरी, पशुपन्छीमा बाख्रा, गाई, भैंसी, कुखुरा अस्ट्रिच र माछा कृषि बिमा दिएको छ ।

सरकारले कृषि बिमामा ७ सय ५५ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कृषि बिमा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न बिमा समितिले बाली तथा पशुपन्छी बिमाका लागि ७७ वटा जिल्लामध्ये काठमाडांैै र भक्तपुरबाहेकका जिल्लालाई छनोट गरेको छ ।
कृषि बिमा कुनै पनि प्रकारका प्राकृतिक वा मौसमी समस्याका कारण किसानले कृषिजन्य कार्य गर्दा गरेको लगानी खेर जाने अवस्थामा लगानी सुरक्षित गर्छ । कृषि बिमा गर्दा किसानहरूको लगानीको जोखिम कम हुन्छ । कृषि बिमाका लागि तराईमा न्यूनतम १ कट्ठा र पहाडमा आधा रोपनी जग्गामा पशुपन्छी पालन तथा खेती गरेको हुनुपर्छ । बाली रोपियो अथवा छरियो तर बालीले फल दिएन भने त्यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाइँदैन । बीउको समस्या हो भने आफैंले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्य विषय आफैंले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर, रोग, बाढी, पहिरो, चट्याङ, असिना आदिले असर गरेको छ भने त्यस्तोमा बिमाले नै बिमा कम्पनीले यसको लागतका अधारमा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी, बिमित पशुपन्छी वा बाली हराएमा वा चोरी भएमा निर्धारित अवधिभित्र दाबी प्रक्रिया सुरु नगरेमा र बिमित पशुपन्छी वा बालीको बिमा शुल्क नबुझाएको अवस्थामा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, बिमालेख समाप्त भएको ७ दिनभित्र नवीकरण गरी तोकिएको संस्थामा बिमाशुल्क प्राप्त नभएमा भुक्तानी पाइँदैन ।
बिमित पशुपन्छी वा बालीको शरीरमा लगाइएको संकेत पट्टा मृत पशुधनको शरीरमा नभेटिएमा पनि बिमा कम्पनी दाबी भुक्तानीका लागि बाध्य हुनेछैन । बिमित पशुपन्छी वा बालीको शरीरमा राखिएको संकेत पट्टा कुनै कारण हराएमा सोको जानकारी तत्काल बिमक वा तोकिएको संस्थालाई नगराएमा, चरन, स्वास्थ्य उपचार र प्रजनन प्रयोजनका लागि मात्र गोठदेखि ५ किलोमिटरभन्दा बढीको दूरीमा दुर्घटना भएमा अथवा बिमकको सहमतिबिना पशुपन्छीलाई जुन प्रयोजनका लागि ल्याएको हो, सोबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा र पन्छीमा बर्डङ्खलु भएमा बिमितले भुक्तानी पाउँदैन ।

कृषि बिमा कसरी गर्ने ?

कृषि बिमा गर्न २० वटा कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये आफूलाई पायक पर्ने कुनै पनि कम्पनीका अभिकर्ता वा सिधै कम्पनीको कार्यालयमा गई आफूले गरेको कृषि कार्य र लागत खर्च उल्लेख गरी फाराम बुझाउनुपर्छ । उक्त कम्पनीले पठाएको प्राविधिक टोलीको रिपोर्ट आइसकेपछि अभिकर्ताले किसानको पशुपन्छी तथा बाली बिमा गरिदिन्छन् ।

कृषि बिमा गर्ने कम्पनी

नेपाल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्सले कृषि बिमा गर्दै आएका छन् ।

लाग्ने खर्च

कृषि बिमाको क्षेत्रमा जति प्रिमियम लाग्ने हो, त्यसको अनुपातमा लाग्ने ७५ प्रतिशत प्रिमियम नेपाल सरकारले अनुदान दिने र २५ प्रतिशत किसान आफैंले हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले भ्याट छुट गरेका कारण झन् सहज भएको छ । त्यसको मूल्यांकन पनि हुन्छ । सामान्यतयाः किसानले यसबापत त्यसको ५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्छ । जसअनुसार १ लाख रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तुको बिमा गर्दा किसानले ५ हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ ।
५ हजार बिमाशुल्कमध्ये ३७ सय ५० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिन्छ भने १२ सय ५० रुपैयाँ किसान आफैंले बेहोर्नुपर्छ । १ लाख रुपैयाँको बिमा गराउने एजेन्टले बिमा शुल्क (५ हजार)को १५ प्रतिशत अर्थात् ७ सय ५० रुपैयाँ कमिसन पाउँछ । एजेन्टले पाउने ७ सय ५० कमिसनमा मध्ये ५ सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा सरकारले अनुदान दिन्छ । किसानले भने १ सय ८७ रुपैयाँ मात्रै एजेन्ट कमिसन बेहोरे पुग्ने व्यवस्था छ ।

भुक्तानी कसरी लिने

पशुपन्छी वा बाली नोक्सान भएको ३ दिनभित्र कृषकले बिमा अभिकर्ता, कृषक समूह÷सदस्य संस्थाको प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनुपर्छ । १५ दिनभित्र प्राविधिकबाट प्रमाणित गराएको प्रमाण पत्र, सक्कल बिमालेख र सर्जमिन मुचुल्का पेस गरेपछि ठाउँ हेरी बढीमा एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइन्छ । बिमा अवधि समाप्त भएको रहेछ भने नवीकरण गराउनुपर्छ । अन्यथा, क्षतिपूर्ति पाइनेछैन ।

सरकारले लागत र उत्पादन आधारमा विभिन्न कृषि बाली र पशपन्छीमा कृषि बिमा अनुदान दि“दै आएको छ । बालीअन्तर्गत तरकारी, धान, फलफूल, आलु, केरा, च्याउ, अलैंची, चिया, कफी, चैतेधान, बेसार, घा“सेबाली, अदुवालगायतका बालीमा कृषि बिमा अनुदान दिइ“दै आएको छ

(Visited 41 times, 1 visits today)
Loading comments...