शनिवार २८ मंसिर, २०७६ (Saturday, 14th December 2019)
२८ मंसिर, २०७६ (14 December 2019)

चर्चामा जम्मु–काश्मीर

विनोद नेपाल
4 months ago
13/08/2019

 


विनोद नेपाल

५ अगस्ट २०१९ का दिन भारतको इतिहासमा एउटा महŒवपूर्ण घटना घट्यो । भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले यसै दिन भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५–एका रूपमा काश्मीरलाई प्राप्त विशेष राज्यको हैसियत तथा केही विशेष अधिकार समाप्त गर्ने निर्णय लियो । सो अधिकारले काश्मीरलाई भारतभन्दा बढी पाकिस्तानतर्फ नजिक गराएको साथै जम्मु–काश्मीर भारतीय संस्कृतिभन्दा पर रहेको कतिपयको धारणा र ठम्याइ रहँदै आएकोमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो निर्णय लिएको हो । भारत सरकारको यो कदमसँगै भारत ‘एक राष्ट्र, एक विधान तथा एक निशान’अन्तर्गत जम्मु–काश्मीर भारतको अविभाज्य अंगका रूपमा समेटिएको तिनको ठहर छ ।
जानकारहरूका अनुसार जम्मु–काश्मीरको धारा ३७० को अन्त्य र राज्य पुनर्गठनको प्रस्तावलाई भारतीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केवल ७ मिनेटको अवधिभित्रै स्वीकृत गरेको थियो । केन्द्रीय गृहमन्त्री अमीत शाहको सो प्रस्तावलाई बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले प्रशंसा गरेका थिए । संसद्को दुवै सदनले सो प्रस्तावको समर्थन गरिसकेको छ । भारतीय जनता पार्टीले विभिन्न प्रतिबद्धतासहित राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गरेको हो जहाँ कानुन व्यवस्था र अन्य महŒवपूर्ण विषयमा सिधै नयाँदिल्ली अर्थात् ‘केन्द्र’को नियन्त्रण हुनेछ । यसअघि राजनीतिक उतारचढावबीच भाजपाले महबुवा मुफ्ती सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि केही समय पूर्व जम्मु–काश्मीर विधानसभा विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको थियो । जम्मु–काश्मीर विभाजित भएर बनेका जम्मु–काश्मीर र लद्दाख दुई केन्द्र शासित प्रदेश आगामी अक्टोबर ३१ मा अस्तित्वमा आउने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले जम्मु–काश्मीरलाई लिएर ऐतिहासिक एवं निर्णायक परिवर्तन गरेको बताए । उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान खारेज गरेपछि जम्मु–काश्मीर तथा लद्दाखमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको सन्दर्भमा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । सोही प्रावधान जम्मु–काश्मीरलाई अलग गर्न चाहने तŒवहरूका लागि उत्साहित गराउने आधार भएको मोदी सरकारको धारणा थियो । ‘जम्मु–काश्मीरलाई मुलुकको मुख्य धारामा ल्याउने दिशामा ठोस कदम’ भन्दै सरकारले यसको बचाउ गरेको छ । सँगै यसबाट राष्ट्रिय एकीकरणलाई पनि नयाँ ढंगमा शक्ति प्रदान भएको ठानेको छ । यसबाट जम्मु–काश्मीरको समुचित विकास सुनिश्चित हुनुका साथै त्यहाँका आमजनता बाँकी भारतसँग समेत जोडिने अवसर पाउने तथा यसो गर्दा उनीहरूले आफूलाई भारतीय ठान्न थाल्ने पनि सरकारको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा जम्मु–काश्मीरमा शिक्षा, रोजगार, विकासको आवश्यकता रहेको र यो त्यतिखेर तीव्र हुने जब शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित हुने बताएका छन् । भारतको ‘बाँचौ र बाँच्न दिऊँ’, ‘सबैको साथ, सबैको विकास’जस्ता नारालाई सार्थक बनाउनु आजको आवश्यकता भएको भन्दै उनले तनाव, घृणा एवं आतंकबाट आजित भएका काश्मीरवासीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने बताएका छन् । काश्मीरसँगै भारतलाई आतंकमुक्त बनाउने पनि मोदीको भनाइ छ ।
जम्मु–काश्मीर पुनर्गठनको कदमप्रति प्रतिपक्षी कांग्रेस समेत केही दलले विरोध जनाए पनि उनीहरूले दरो रूपमा असहमति जनाउन सकेनन् । तत्कालीन अवस्थामा असहज परिस्थितिमा गरिएको सहमतिलाई स्थायीस्वरूप प्रदान गर्नु मुलुकको हितमा नभएको र यसैकारण आतंक र हिंसाका घटना भइरहेको भन्दै सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । सो कदम लगत्तै राज्यका विशेषाधिकार खोसिएको जम्मु–काश्मीरमा कफ्र्यु लगाइयो । पूर्व मुख्यमन्त्री र प्रमुख नेता थुनामा परे । सर्वसाधारणले घरबाट बाहिर निस्कन पाएनन् । सञ्चार सेवा बन्द गरियो । लामो समयदेखि द्वन्द्वको चपेटामा परिरहेको काश्मीरमा सबैखाले गतिविधि ठप्प भयो । केवल सुरक्षा सक्रियता रह्यो । सो कदमको एक साता पुगिसक्दा वकरिद पर्वका दिनसम्म आइपुग्दा त्यहाँको कष्टकर जनजीवन केही सहज हुन थाल्यो ।

भारतको कदमलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले आन्तरिक मामला भनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले दुवै मुलुकलाई सम्हालिन सुझाएका छन् भने युरोपेली युनियन संलग्न मुलुकले यस कदमलाई स्वाभाविक ठान्ने अनुमान गरिएको छ । बेलायतलगायत अधिकांश मुलुकले यस विषयमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । चीनले चाहिँ भारतको कदमको विरोध गरेको छ । उसले समग्र काश्मीरभन्दा पनि लद्दाखको विषयलाई लिएर असहमति जनाएको छ । तर, विश्वलाई चीन सधैं पाकिस्तानको पक्षमा रहेको र उसले पाकिस्तानको आतंकवादलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा सघाउ पु¥याइरहेको जानकारी छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ‘सार्क’को अध्यक्ष रहेको नेपालले हालसम्म कुनै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन, जसलाई कूटनीतिक वृत्तमा अस्वाभाविक आश्चर्यको रूपमा लिइएको छ ।
यस घटनाले पाकिस्तानलाई ठूलो चोट पुगेको छ । पकिस्तानले प्रतिक्रियास्वरूप भारतका उच्चायुक्तलाई फिर्ता गरेको छ भने व्यापार सम्बन्ध निलम्बन गरेको छ । जम्मु–काश्मीर विवादित भूमि भएको स्वीकार गरेको विश्वसमक्ष जम्मु–काश्मीरमा भारतले लिएको निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको उल्लंघन भएको पाकिस्तानी ठहर छ । उसले चीन तथा अन्य मुलुकसमक्ष आफ्नो कुरा पु¥याइसकेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले काश्मीर विषयलाई लिएर बेलायत, मलेसिया, टर्की, साउदी अरव तथा बहराइनका सरकार र राष्ट्रप्रमुखसँग कुराकानी गरिसकेका छन् भने इरानी राष्ट्रपतिसँग पनि सो विषयमा कुरा भएको बताइएको छ । यसै घटनापछि चीन पुगेका पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेसीलाई चीनले पारस्परिक संवादबाट समस्या समाधान गर्न सुझाएको छ ।

पाकिस्तानले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धको चिन्ताजनक स्थितिको तस्बीर देखाइरहेको छ । यसबीच भारत र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको ‘सम्झौता एक्सप्रेस’रेल सेवा बन्द भइसकेको छ भने दिल्ली–लाहोर सिधा बस सेवा पनि बन्द गरिएको छ । यता भारत र पाकिस्तानबीचको बिग्रँदो सम्बन्धबीच आतंककारी आक्रमण हुन सक्ने आशंकामा भारतले समुद्रनजिकका सहरमा नौसेनालाई उच्च सतर्कतामा राखेको छ । काश्मीरमा सुरक्षा सतर्कता बढाउनुको साथै कतिपय प्रतिबन्ध विस्तारै खुकुलो पार्दै लगिएको छ ।
जम्मु–काश्मीरको विशेषाधिकार खारेजीसँगै भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चर्किएका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले दुवै मुलुकलाई अधिकतम रूपमा संयमित हुन आग्रह गरेका छन् । गुटेरेसले काश्मीर विवाद समाधान गर्न दुई देशबीच भएको सिमला सम्झौताको स्मरण गराएका छन् । गुटेरेसले आफ्नो विज्ञप्तिमा सन् १९७२ मा भारत र पाकिस्तानले जम्मु–काश्मीर विवाद शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न सहमत भएका उल्लेख गरेका छन् । स्मरणीय छ, सन् १९७२ को जुलाई २ मा गरिएको सम्झौतामा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अलि भुट्टोले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा जम्मु–काश्मीरबारे अन्तिम स्थितिको निर्धारण राष्ट्र संघीय बडापत्रका आधारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिने उल्लेख छ । तर, जम्मु–काश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै भारतले उक्त मुद्दा आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको बताइसकेको छ । जसका कारण जम्मु–काश्मीर क्षेत्रमा तनाव थप बढ्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

संविधानको हाल खारेज गरिएको धाराको व्यवस्था निकै ठूलो प्रयासबाट भएको बताइन्छ । सन् १९४७ को अक्टोबरमा भारत र पाकिस्तान छुट्टिएको दुई महिनामै काश्मीर विवादका कारण दुई छिमेकीबीच प्रारम्भ भएको युद्ध लम्बिने देखेपछि स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले निकै सजगतासाथ सो धाराको व्यवस्था गरेका थिए । भनिन्छ, यसको पहल गर्ने जम्मु काश्मीरका तत्कालीन महाराज हरि सिंह थिए । मुस्लिम लडाकुहरूबाट आफ्नो राज्य जोगाउन सिंहले तत्कालीन भारतसमक्ष जम्मु– काश्मीरले विशेषाधिकार पाउने गरी विलयको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसैलाई पछि नेहरूको अग्रसरतामा धारा ३७० का रूपमा व्यवस्था गरिएको थियो ।
भारतीय पक्षका अनुसार सन् १९७१ को युद्धमा पराजयपश्चात् यदि पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति भुट्टोले चाल नचलेको भए सम्भवतः पाक अधिकृत काश्मीरको ठूलो हिस्सा पनि भारतका साथ हुने थियो । यस अतिरिक्त पनि पाकिस्तानको ठूलो भूभागमाथि भारतको अधिकार हुने थियो । तर, इन्दिरा गान्धीलाई भुट्टोले यसरी सोच्लान् भन्ने अनुमान गर्न सकिनन् । युद्धपश्चात् भएको सिमला सम्झौतामा इन्दिरा गान्धीले पाकिस्तानका सबै युद्धबन्दी र कब्जा गरेको भूमिसमेत फिर्ता गरिदिएकी थिइन् जसका लागि उनको आलोचना हुने गथ्र्यो । भनिन्छ, सन् १९७१ को युद्धमा भारतले पाकिस्तानका ९० हजारभन्दा बढी सैनिक र नागरिकलाई युद्धबन्दी बनाएको थियो । पाकिस्तानमा पन्जाब तथा सिन्धका कतिपय इलाकामा भारतीय सेनाले कब्जा जमाएको थियो । भारतीय सेना नियन्त्रण रेखा पार गरेर पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीरको निकै परसम्म पुगेका थिए । र, भनिन्छ, त्यतिखेर पाकिस्तानको झन्डै १५ हजार वर्ग किलोमिटर भूमि भारतको नियन्त्रणमा आएको थियो ।

मोदी सरकारको यस निर्णयको पछाडिको प्रमुख कारणमा ‘हिन्दू राष्ट्रवाद’लाई जोडिएको छ । त्यसो त भारतीय जनता पार्टी निकै अघिदेखि नै जम्मु–काश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने पक्षमा थियो । १७औं लोकसभा निर्वाचनमा पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमै यस विषयलाई समावेश गरेको थियो । यस अतिरिक्त भारत सरकारको यस निर्णयका पछाडि केही अन्य घटना पनि छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमारान खानबीच केही समयअघि इमरानको भ्रमणका क्रममा अमेरिकामा भएको भेटघाट र कुराकानीमा राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूसँग काश्मीर विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गरिदिन अनुरोध गरेको बताएका थिए । तर, भारत सरकारले यस भनाइको ठाडै विरोध ग¥यो किनकि भारत सरकार काश्मीर समस्यालाई प्रारम्भदेखि नै ‘दुई पक्षीय मामला’ मान्दै आएको छ । धारा ३७० खारेजीको निर्णयका पछाडि अर्को एक घटना पनि महŒवपूर्ण मानिएको छ । अमेरिका अब अफगानिस्तानबाट निस्कने तयारीमा छ तर पाकिस्तानले यस क्षेत्रमा तलिवान आतंककारीलाई सहयोग गर्ने र यस क्षेत्रमै समस्या उत्पन्न गरिदिन सक्नेमा भारत सशंकित रहेको र यस्तो अवस्थामा मोदी सरकारले यो कदम चालेको बताइन्छ ।

अस्थिर राजनीतिको सिकार बन्दै आएको पाकिस्तानको भारतसँगको सम्बन्ध कहिल्यै पनि सुमधुर रहेन । फरक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका इमरान खान सत्तासीन भएपछि त झन् दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै कटु बन्न पुग्यो । पाकिस्तानमा हाल विपक्षी नेताहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म भ्रष्टाचारको मामलामा जेलमा वा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा छन् । भारतले इमरान सेनाकै सहयोगमा निर्वाचित भएका र उनकै इसारामा चल्ने अनुमान गरेकोमा पछिल्लो समयका गतिविधि र घटनाक्रमले पनि लगभग त्यस्तै पुष्टि गरेका छन् । राजनीतिक पक्ष र आर्थिक विषय आआफ्नै भए पनि विगतमा भएको सम्झौतालाई ‘अस्थायी’ भन्दै एकपक्षीय रूपमा तोड्दै भारतले गरेको पछिल्लो निर्णयले भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध अझ बिग्रन पुगेको छ । यसको असर विश्व राजनीतिमा पनि पर्ने सम्भावना छ ।

स्मरणीय छ, भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९४८, १९६५, १९७१ र १९९९मा कारगिल युद्ध समेतका युद्ध भए । यी युद्धमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । केही महिना अघि पुलावामा सुरक्षाकर्मीको ठूलो हताहती हुनेगरी भएको हिंसात्मक आक्रमणपछि भारत–पाकिस्तानप्रति कठोर रहँदै आएको थियो । भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पाकिस्तान आतंककारीको संरक्षक भएको आरोप लगाउँदै उसलाई विश्वबाटै एक्ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । भारत–पाकिस्तान कटु सम्बन्धकै कारण सार्क समेत संकटमा परेको छ । उता यतिखेर पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था अत्यन्त जर्जर छ । त्यसो त इमरान खानले मितव्ययिता अपनाएका छन् तर महँगी अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । जनजीवन कष्टकर छ । यस्तो स्थितिमा दुई मुलुकबीच बढ्दो कटुता एवं नयाँ घटनाक्रमपश्चात्को सम्भावित तनावले छिमेकसमेत प्रभावित हुने सम्भावना रहेको सन्दर्भमा द्वन्द्व चर्कन नदिनका लागि कूटनीतिक प्रयास हुनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

 

(Visited 138 times, 1 visits today)
Loading comments...