शुक्रवार १० माघ, २०७६ (Friday, 24th January 2020)
१० माघ, २०७६ (24 January 2020)

सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य गराइन्छ : मन्त्री विष्ट

रासस
4 months ago
18/09/2019

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य गरिने बताएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

‘विद्यालय शिक्षकले बिहान १० देखि ४ बजेसम्म अध्यापन गराउनुहुन्छ तर उचित पारिश्रमिक पाउन सक्नुभएको छैन’, मन्त्री विष्टले भने, ‘अब यो अवस्था रहँदैन, सरकाले न्यूनतम ज्यालाको प्रत्याभूति गराउँछ, न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नकसेकाका केही शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको छ ।’

अझै पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत केही शिक्षक तथा कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले मासिक रु दुई हजारदेखि काम गर्दै आइरहेको गुनासो आएकाले सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम् पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार आवश्यक छ भन्दै उनले मुलुकको समग्र विकासमा शिक्षकको ठूलो भूमिका रहेको बताए । महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि कुनै प्रकारको शोषण हुन नहुनेमा जोड दिए ।

निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय रहेको बताउँदै उनले सबै क्षेत्रमा श्रम ऐनअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कतिपय विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत नपाएको अवस्था छ’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘यो अवस्थालाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ शिक्षा क्षेत्रका जानकारले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको व्यवहारतः कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने महासङ्घले जनाएको छ ।

(Visited 48 times, 1 visits today)
Loading comments...