शनिवार २८ मंसिर, २०७६ (Saturday, 14th December 2019)
२८ मंसिर, २०७६ (14 December 2019)

सूचना, सुशासन र समृद्धि

खेमराज निरौला
1 month ago
07/11/2019

खेमराज निरौला

सूचनाको हक सुशासन कायम गरी देश र जनताको अग्रगतिका लागि अनिवार्य सर्त मानिन्छ । सुशासन भन्नु नै विधिको शासन, प्रभावकारी जनसहभागिता, कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सार्वजानिक क्षेत्रको प्रभावकारिता, सूचनामा पहँुच, सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व र सहिष्णुताजस्ता विषयले महŒव राख्दछन् । कानुनी शासनद्वारा सार्वजानिक स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिक अधिकारको प्रचलनमा राज्यको काम कारबाही केन्द्रित गर्नु नै सुशासन हो । सुशासन र सूचनाको हक अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । सूचनाको हकबिना सुशासनले मूर्तरूप लिन सक्दैन र दीगो विकास र समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानले सार्थकता पाउन मुस्किल हुन्छ ।

सुशासन अर्थपूर्ण हुन उचित कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक र प्रशासकीय प्रक्रिया जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्दछ । सुशासनले सार्थकता पाउन लोकतान्त्रिक संरचनाको निर्माण, परिचालन, अनुगमन, मूल्यांकन, प्रभावकारी सेवा र वस्तुको सुनिश्चितता अपरिहार्य हुन्छ । यसका निम्ति सेवा प्रदान गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि र विधिको शासनको पालना, भ्रष्टाचार र अनियमितताको रोकथाम र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । अहिलेको आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अँगालेका मुलुकले आत्मसात् गरेको सुशासनका आधारभूत तŒवमा मूलतः जनसहभागिता जसमा सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा नीतिको तर्जुमा, सूचनामा नागरिकको पहँुच, निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता र न्यायमा सहज पँहुचको सुनिश्चितता, काम कारबाहीमा पारदर्शिताजस्ता विषयको सहज पँहुच आवश्यक हुन्छ ।

निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा विभिन्न किसिमबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ । कमजोर शासन, अनुपयुक्त सामाजिक, आर्थिक संरचना, संस्थागत असक्षमता, सूचनाको नियन्त्रणले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ र पारदर्शिता हुनका लागि सूचना प्रवाह अनिवार्य रूपमा हुनुपर्दछ । सरकारी काम कारबाहीमा खुलापनका साथै सार्वजनिक निकायको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनुपर्दछ । कुनै पनि संगठन वा निकायले आआफ्ना काम कारबाही तोकिएको वा मुनासिव समयभित्र सम्पादन गर्ने उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्दछ । सरोकारवाला पक्षका बीच नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहमति हुनुपर्दछ । समाजका कमजोर वर्ग र समुदायकाबीच समन्यायको आधारमा व्यवहार गर्नुपर्दछ । सार्वजानिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र दक्षता हुनुपर्दछ । सार्वजानिक निकायका निर्णयकर्ता निजी क्षेत्र वा सामाजिक क्षेत्रले आमनागरिक र सरोकारवालाप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ र उनीहरूले मागेको खण्डमा सार्वजनिकीकरण गर्न मिल्ने सूचनालाई यथाशीघ्र्र उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिने असक्षमता र अप्रभावकारिताका कारणहरूमा मूलतः कमजोर कानुनी व्यवस्था अति राजनीतीकरण, पुरातनवादी कार्यशैली, कमजोर मूल्यांकन प्रणाली, अप्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था र व्यापक भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारक तŒव हुन् । सार्वजनिक, निजी सबै क्षेत्रले सुशासनको मान्यताअनुरूप कार्य गरेमा नै सुशासन अर्थपूर्ण हुने हो । सुशासन भएमा राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । काममा उत्साह थपिन गई जनताको समर्थन प्राप्त हुन्छ । जहाँ जनताको पूर्णसमर्थन रहन्छ, त्यस्तो राज्य प्रणालीमा जस्तोसुकै संकट समाधान गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । यसले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्छ र मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । तर, यसको ठीकविपरीत सुशासन भएन, सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भयो, सूचना लुकाउने प्रवृत्ति बढ्यो भने राज्य असफलतातर्फ धकेलिन पुग्छ । सूचना पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । राज्य व्यवस्थाका विविध पक्ष एवं सार्वजानिक चासो र सरोकारका विषयमा आमनागरिक सुसूचित नभएसम्म लोकप्रिय सरकारको निर्माण हुन सक्दैन ।

स्वस्थ जनमतले लोकतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्दछ । जनताको करबाट चल्ने राज्य व्यवस्थाका काम कारबाहीमा जनता सुसुचित भई जनताको चाहनाबमोजिम राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन भएमा नै त्यस्ता शासन व्यवस्था जनताको नियन्त्रणमा रहेको र राज्य व्यवस्था जिम्मेवार र उत्तरदायी भएको मानिनेछ । राज्यका काम कारबाहीप्रति विश्वास जगाउन त्यस्ता निकायको सूचनामा जनताको सहज पँहुच हुनुपर्दछ । तर, यसको ठीकविपरीत हाम्रो मुलुकमा भने सूचना सञ्चय गरेर राख्ने र आफूलाई शक्तिशाली भएको ठान्ने प्रवृत्तिले सूचनाको हकको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । दूरदराजमा बस्ने नागरिकले अझ सूचनाको हक भनेको के हो भन्ने विषयमा समेत अनविज्ञ छन् । सूचनाको हकले सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजानिक निकायलाई उत्तरदायी, जवाफदेही बन्ने प्रेरित गर्दछ । मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक क्रान्तिले शासन पद्धतिलाई परिवर्तन गरेको छ । तर, पनि राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन भएको अनुभूत गर्न सकिएको छैैन । सुशासनको नारा नारामै मात्र सीमित भएको छ । राज्य सञ्चालनका विभिन्न ऐन कानुन, नियम जारी गरिए तापनि भ्रष्टाचार झन्झन् मौलाउँदै गएको छ ।

 

सूचनाको हकबिना सुशासनले मूर्तरूप लिन सक्दैन र दीगो विकास र समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानले सार्थकता पाउन मुस्किल हुन्छ

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सार्वजानिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आवश्यक पर्छ । राज्यका काम कारबाही खुला र पारदर्शी भएमा नै स्वस्थ जनमतको निर्माण हुन सक्छ

 

सरकारका काम कारबाहीप्रति आमनागरिकको असन्तुष्टि झनै चुलिँदै गएको छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण र दण्डहिनताको संस्कृतिले मुलुकलाई मुक्त राख्न सकेको छैन ।
राज्य कोषको मनपरी दोहन र व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोगले शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । यही वितृष्णा भ्रष्टाचार, अपराधीकरण एवं दण्डहीनताको स्थितिलाई सुधार गर्न सूचनाको हक सहयोगी सिद्ध हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । सूचनाको हकले विभिन्न दाताबाट दिएको आर्थिक सहयोगको दुरूपयोग हुनबाट रोक्न, सार्वजानिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन, सेवा र वस्तुको प्रवाहमा स्वच्छता कायम राख्न र भ्रष्टाचार एवं दण्डहिनतालाई नियन्त्रण गर्न महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्दछ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजानिक निकायले मुख्यमुख्य सूचना अध्यावधिक गरी समयसमयमा त्यस्ता सूचना सरकार वा सार्वजानिक निकायले प्रकाशित र प्रसारण गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । नागरिकले मागेको बखतमा मात्र सूचना प्रवाह गर्ने नभई नियमित रूपमा सार्वजानिक निकायहरू संयमले नागरिकलाई सुसूचित गर्न आफूसंवद्ध एवं आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना सञ्चारका विभिन्न माध्यम र भाषाहरूमा प्रकाशित र प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्य रहन्छ । तर, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जतिसुकै प्रगतिशील बनाए पनि सार्वजानिक निकायमा कार्यरत व्यक्तिले खुला पन र पारदर्शी संस्कारअनुरूपको व्यवहार नगरेसम्म सूचना हकसम्बन्धी कानुनले सफलता प्राप्त
गर्न सक्दैन ।
सार्वजानिक महŒवका सूचना सार्वजानिक निकायले समयसमयमा निःशुल्क रूपमा आमजनतालाई सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ । सूचना प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा राज्यले महंगो शुल्क तोकी सूचना माग्ने कार्यलाई नै हतोत्साही गरिनुहुँदैन । सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना माग्ने र पाउने विधि सरल र स्पष्ट हुनुपर्दछ । सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार र अनियमितताको कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सूचनादाताको
संरक्षण हुनुपर्दछ ।

सार्वजानिक निकायमा अनियमितता, भ्रष्टाचार वा कानुन प्रतिकूल कसुरजन्य कार्य भएको हो वा हुन लागेको भन्ने सम्बन्धमा त्यस्तो थाह हुने जोसुकैले पनि त्यस्तो सूचना दिनु पर्ने कानुनी कर्तव्य हुन्छ भनिएको छ । तर, त्यस्तो सूचना दिने सूचनादाताको संरक्षण हुनुपर्दछ । सूचनादाताको संरक्षण गर्नुको उद्देश्य सूचना लुकाई अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने, सूचना लुकाउने प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन हो । खुला सरकारको अवधारणा आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत मान्यता हो ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सार्वजानिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आवश्यक पर्छ । राज्यका काम कारबाही खुल्ला र पारदर्शी भएमा नै स्वस्थ जनमतको निर्माण हुनसक्छ । जनताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षणार्थ सूचनाको हकको सुनिश्चितता हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको पहिचान पनि हो ।

 

(Visited 8 times, 1 visits today)
Loading comments...