शनिवार २८ मंसिर, २०७६ (Saturday, 14th December 2019)
२८ मंसिर, २०७६ (14 December 2019)

द्वन्द्व पीडितको गुनासो- हामीलाई पहिचान देउ

नवराज पहाडी
4 weeks ago
17/11/2019

लमजुङ । लमजुङको सदरमुकाममा आयोजित एक कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितले एक साथमा भने, ‘हामीलाई पहिचान देउ ।’ कोपिला नेपाल, पोखराले आयोजना गरेको ‘यातना पीडितका लागि मनोसामाजिक सहयोग परियोजनाको समीक्षा तथा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’का सहभागी द्वन्द्व पीडितहरूले आइतबार त्यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा यातना पीडित समाज लमजुङका अध्यक्ष हरिप्रसाद घिमिरेले राज्यले द्वन्द्व पीडितहरूलाई भुलभुलैयामा राखेर आफूहरूका घाउँलाई झनै बल्झाउने काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘जिल्लामा शान्ति समिति हराएको देख्दा, सत्य निरुपण आयोग निस्कृय हुँदा अनि पत्रकारहरूले समेत आफ्ना कुराहरू नसुनी दिँदा दुःख लाग्ने गरेको छ, हाम्रो पहिचानका लागि परिचय पत्र दिने व्यवस्था यथाशिघ्र गरिनु पर्छ ।’

कार्यक्रममा अग्रज पत्रकार नवराज पहाडीले देखेको कुरा लेख्ने गरेकै कारण द्वन्द्वकालमा आफूलाई कर्तव्य ज्यानको झुठा मुद्दा लगाउनेदेखि जेलमा समेत कोच्ने काम गरियो तर मेरो नाम द्वन्द्व पीडितको सूचिमा समेत अटेको छैन यसबाट पनि राज्यको चाहना के हो भन्ने बुझ्न कठिन भएको बताए । उनले भने ‘पीडितका श्रेणीको वर्गीकरण गरी परिचय पत्रको व्यवस्था र सो आधारमा परिपुरणको प्रवन्ध गरिनु पर्छ ।’

सरस्वती भट्टराईले पति गुमाएर एकल महिला हुनुको पीडा पोखी साध्य नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘तर आज खोलो तरेर लौरो विर्सिएको झैं व्यवहार राज्यबाट भएको हुँदा झनै दुःख लाग्ने गरेको छ, पहिचानका लागि केही न केही प्रवन्ध हुन आवश्यक छ ।’

उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले आफूलाई द्वन्द्वकालको बेलामा सुरक्षा फौजका मान्छेले चनिनेका कारणले मात्र बाँच्न सकेको स्मरण गरे । उनले भने स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडितका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने होस् भएन अबका दिनमा बजेटको प्रवन्ध गरी के गर्न सकिन्छ आफ्नो पालिकाभित्र त्यो गर्नेछु भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

बेसीशहर नगरपालिका मेयर गुमानसिंह अर्यालले आफू द्वन्द्वको शारीरिक यातना पीडित नभएता पनि मानसिक पीडित भएको बताए । उनले आफू त्यो बेलामा म माओवादी त थिइन, नेकपा मालेको जिल्ला उपाध्यक्ष, गाविसको अध्यक्ष तथा कानुन व्यवसायी समेत भएका नाताले केही साथीलाई बचाउने विना पैसामा मुद्दा लड्ने काम गरेको भन्दै त्यही कारणले प्रशासनले कुनै पनि बेला पक्रन सक्ने भन्दै मानसिक यातना दिने गरको स्मरण गरे ।

द्वन्द्वपीडितका दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै प्रष्ट नीति बनाएर काम गर्नु पर्दछ । यो पक्षमा प्रदेश सरकारको भूमिका पनि देखिएको छैन, स्थानीय निकायले स्वरोजगारका द्वन्द्वपिडितका लागि तालिम, कृषि लगायतका उद्योगमा प्राथमिकता दिन सक्ने बताए । उनले भने, ‘आजका दिनसम्म विपन्नका लागि भएका कार्यक्रममा अब द्वन्द्व पीडितका लागि पनि भनेर नगरपालिकाका कार्यक्रममा समावशे गर्नेछु ।’

जिससका प्रमुख लोकराज पाण्डेको अध्यक्षतामा उक्त कार्यक्रम भएको हो । पाण्डेले आफू यातना पीडित नभए पनि द्वन्द्व पीडित भएको बताउँदै द्वन्द्वकालमा गाविसको अध्यक्ष तथा एमालेको सचिवालय सदस्य रहेका आफ्ना दाजुको हत्या भएको हुँदा पीडाको राम्रो अनुभूति छ । वर्तमानमा जिल्ला समन्वय समितिमा खासै अधिकार नभएको हुँदा यहाँका गुनासा सम्बद्ध स्थानमा पु¥याउन पहल गर्नेछु भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कोपिला नेपालका निर्देशक बिना चिलुवालले स्वागतका साथ कार्यक्रमको उद्देश्यमा प्रकाश पार्दै कार्यक्रमको सञ्चालन गरेकी थिइन् ।

(Visited 14 times, 1 visits today)
Loading comments...