शुक्रवार २० मंसिर, २०७६ (Friday, 6th December 2019)
२० मंसिर, २०७६ (6 December 2019)

कालापानी तथा सीमा समस्या

बद्रिनरसिंह के.सी
2 weeks ago
22/11/2019

बद्रिनरसिंह के.सी

विदेशीले नेपालको भूभाग हडप्ने र देशभित्र जग्गा हडप्ने होडबाजीमा यतिबेला कालापानीदेखि राजधानीको मुटु बालुवाटार तथा टुँडिखेलसमेत हडप्ने दोहोरो दुस्साहसले सारा नेपालीमा क्षोभ, आक्रोश र असमझदारी भइरहेको छ । २०१८ सालदेखि भारतीय सेना नेपालको उत्तरपश्चिमी कोण, महाकाली नदीको शिर मानिएको हाम्रो कालापानीको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभागमा जमेर बसेको छ ।
तर, वर्तमान शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारको पालामा भने गत कात्तिक १६ गते भारतले उक्त नेपाली भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा गाभेपछि स्थितिले गम्भीर रूप लिनुका साथै नेपालभित्र भारतविरोधी भावना फेरि चर्केर आएको हो । जनमतका आधारमा चल्ने कुनै पनि महान, सभ्य र ठूलो मुलुकका लागि छिमेकीको भूभाग चाहियो भन्दैमा हडप्नु नैतिकता र प्रतिष्ठामा कलंक लगाउनु हो भन्ने यो जनआक्रोशको सार बुझिन्छ ।
भारतले केको आधारमा यो दुस्साहस ग¥यो त ? भन्ने प्रश्नमा हाम्रो उत्तरको छिमेकी चीनसमेत मुछिन आउँछ । यसमा नेपाललाई उपस्थित वा संलग्न नै नगराई २०७२ जेठ र २०६१ चैतमा चीन र भारतबीच आफू खुसी भएका दुई सहमतिले उक्त क्षेत्रलाई सामरिक महŒवबाट व्यापारिक महŒवको क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुको साथै चीन र भारतले उक्त क्षेत्रलाई आपसी व्यापारद्वारा समृद्धि कमाउने आकांक्षा लिएपछि परिस्थिति थप पेचिलो बनेको हो ।

१७ भदौ ०५६ मा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जङसुयाङले एक कार्यक्रममा बोल्दै ‘चीन र नेपालले सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन, नेपाल र भारतको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु मानिएको थियो, त्यसअनुसार कालापानी नेपालतिर पर्छ’ भनेका थिए । उक्त सन्दर्भमा उनले यो पनि भने, ‘लिपुलेक–लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय सीमाबिन्दुका विषयमा नेपाल–भारत–चीन तीनवटै देश बसेर छलफल गर्नुपर्छ ।’
१ जेठ २०७२ मा चीन भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पालामा बेइजिङमा भारत र चीनबीच सम्पन्न सम्झौताको बुँदा नम्बर २८ मा कालापानीबारे उल्लेख गरिएको छ । २०६१ चैत २७ देखि ३० गतेसम्म चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भारत भ्रमणका बेला भारतीय पक्षसँग भएका विभिन्न १२ सम्झौतामध्ये, ‘सीमा क्षेत्रको वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई लिएर सैनिक फाँटमा विश्वास अभिवृद्धिका लागि आवश्यक विधि अवलम्बन गर्न भारत–चीनबीच सहमत ढाँचा’, (प्रोटोकोल) खासगरी त्यसको दफा ५ उपदफा २ द्वारा कालापानीलाई भारतीय स्वामित्वलाई मान्ने बाटो खोलिदिएको हो ।

२००९ साल जेठ २७ गतेदेखि नेपालको उत्तरी सीमाको १८ स्थानमा हातहतियार तथा सञ्चारका सेटका साथ बसेका भारतीय सुरक्षा टुकडीका चेकपोस्ट राख्न दिने निर्णय तत्कालीन मातृका सरकारले गरेको थियो, जसलाई २०२६ साल वैशाख ८ गते सरकारी निर्णयद्वारा ७ वटा हटाइयो भने ९ वटा अर्को वर्ष हटाइयो । एउटा पहिले नै हटाइ सकिएको थियो । कालापानीमा पनि उसैबेला इन्डियन चेकपोस्ट बसेको थियो । तर ,२०१८ सालमा आएर एकाएक भारतीय सेनाको गुल्म नै बस्न थाल्यो । त्यो बेला भारत र चीनका बीच युद्ध हुनै लागेको अवस्थाले गर्दा चीनका लागि नयाँदिल्ली पुग्ने सबभन्दा छोटो नाका यही लिपुलेक नै थियो । त्यसैले भारतको सुरक्षा खतराबारेको संवेदनशीलताले गर्दा त्यो बेलाको नेपालले आँखा चिम्लिदिएको थियो भने शासकलाई प्रजातन्त्र मासेर ल्याएको पञ्चायत टिकाउने चुनौतीका कारण भारतसँग मोलाहिजा गरिएको प्रस्टै थियो । २०३० कार्तिक १७ गते गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका दुई शाखा अधिकृतले कालापानीको यात्रापछि एउटा २०३८ र २०४५ सालमा दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुईटा अध्ययन प्रतिवेदन दिनेबाहेक पञ्चायतकालभरि कुनै प्रयास गरिएन ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि कालापानीको विवाद सुल्झाउनका लागि विभिन्न समयमा अनेकौं पहल भयो । २०५५ असारमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक बैठकमा नेपालद्वारा सन् १८५६ मा तयार नक्सा पेस भयो । नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीले लिपुधुरा अर्थात् लिपुभञ्ज्याङलाई भारतद्वारा सन् १८५० र १८५६ मा प्रकाशित नक्साअनुसार कालीको उद्गम र नेपाल–चीन–भारतको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु निर्धारण गरेको थियो । त्रिदेशीय सीमा बिन्दु निर्धारणका बेला आग्रह गर्दा पनि भारत सहभागी हुन नमानेको अवस्था पनि थियो । भारतसमक्ष विभिन्न समयमा कुरा अगाडि बढाउँदा उनीहरूले स्वामित्वको हक दावी गर्न सकेका थिएनन् भने समस्या समाधान नगर्ने पनि भनेका छैनन् । अहिले कालापानीको त्रिदेशीय बिन्दुलाई चीनले व्यापारिक महŒव दिनुको साथै भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेपछि स्थिति जटिल बनेको छ ।

 

कालापानीको विवाद मात्र होइन, भारतस“ग विद्यमान रहेका सम्पूर्ण सीमा विवाद यही संसदीय म्यान्डेटका आधारमा सुल्झाउनुपर्छ । यसमा ट्र्याक–१ कूटनीतिक उपाय मात्र होइन, ट्र्याक–२ वार्ता र प्रयास स“गस“गै
जारी राख्नुपर्छ

२०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीनसँग नेपालको सीमा र सगरमाथाको स्वामित्वको विवाद समाधान गर्नमा भएका अनेकौ व्यवधान, कुतर्क र उत्तेजनात्मक गतिविधिलाई चिर्दै सकुशल समाधान गर्नुभएको तथ्य अहिले पनि उदाहरणको रूपमा आउँछ । अहिले त्यस्ता नेतै छैनन् । त्यसबखत सगरमाथाको स्वामित्वको प्रश्नमा नेपाल सरकारले कडा अडान राखिरहेकामा यहाँका कतिपय कम्युनिस्ट नेता सो अडानलाई समर्थन दिनुको उल्टो तटस्थताको रवैया अपनाएर अप्रत्यक्ष रूपमा चीनको पक्षपोषण गरिरहेका थिए । कम्युनिस्ट नेता तथा तत्कालीन संसदको महासभाका सांसद शम्भुराम श्रेष्ठले त संसद्को भाषणमा २०१६ चैत २९ गते भनेका थिए, ‘सगरमाथा हाम्रै हो भनेर ठोकेर भन्न सक्दिनँ । दुवै सरकारको आपसी छलफलबाट जसको प्रमाण बलियो निस्कन्छ त्यसैको हो’ (नेपालको राजनीतिक दर्पण, दोस्रो भाग, २०३६ संस्करण, पृ.४०६–४०७) । यस्ता अनेकौं विवादलाई पनि तह लगाएर यहाँसम्म आइपुगेको हो नेपाल–चीन सम्बन्ध ।
दुई छिमेकीका बीच स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध र कुटनीतिक कौशल अपनाउनु नेपालको जिम्मेवारी हो । भौगोलिक सुगमता, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषागत समानताका कारणले भारतसँग नेपालको सहज सम्बन्धलाई चीनले अन्यथा रूपमा लिएको पाइन्न । चीनसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुलाई भारतले आपत्ति जनाएको पाइँदैन । चीनसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदा दक्षिणतिर भारत छ भन्ने दुवै पक्षले बिर्सनुहुँदैन । त्यसैगरी भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदा नेपालको उत्तरमा चीन पनि छ भन्ने वास्तविकता कसैले बेवास्ता गर्नुहुँदैन ।

समाधानको उपाय

सार्वजनिक रूपमा दायित्वविहीन भएर चेतनाको सट्टा उत्तेजना फैलाउँदा समस्याको समाधान हुँदैन । २०७२ सालमा भारतले नेपालविरूद्ध नाकाबन्दी गरेको बेला केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा भएको र उहाँले लिएको देशभक्तिपूर्ण अडान र नाकाबन्दी हटेपछि मात्र भारतको भ्रमण गर्ने अठोटले व्यापक जनसमर्थन र सह्राहना पाएको थियो । वास्तवमा २०७४ को निर्वाचनमा उहाँको पार्टीले सानदार विजय पाउनमा सो अठोट र अडान महŒवपूर्ण भयो ।
विगतको यस्तै अठोट र अडान फेरि पनि देखाउने, परीक्षाको बेला आएको छ । विगतका सम्पूर्ण गतिविधिलाई सरकारले समेट्नुपर्छ । हाल संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएर सर्वसम्मत म्यान्डेट लिएर भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमै निर्भिकताका साथ खुलस्त वार्ता गर्नुपर्छ । एउटा कालापानीको विवादमात्र होइन, भारतसँग विद्यमान रहेका सम्पूर्ण सिमा विवाद यही संसदीय म्यान्डेटका आधारमा सुल्झाउनुपर्छ । यसमा ट्र्याक–१ कूटनीतिक उपाय मात्र होइन, ट्र्याक–२ वार्ता र प्रयास सँगसँगै जारी राख्नुपर्छ ।

माहोल बिग्रिएपछि प्रतिक्रिया जनाएर समस्याको हल हुँदैन, प्रतिक्रियात्मक (रियाएक्टिभ) भएर होइन, पहलयुक्त सक्रियता (प्रोएक्टिभ) हुनुपर्छ । सकेसम्म कूटनीतिक माध्यम र वार्ताको उपायबाटै समस्याको मैत्रीपूर्ण समाधान गर्नुपर्छ । यसमा मध्यस्थताका लागि आवश्यकता परे अर्को छिमेकी चीनले समेत चासो देखाइसकेको छ । सम्पूर्ण कूटनीतिक प्रयास लगाउँदा पनि कुनै सीप नलागेमा भौगोलिक अखण्डताको मूल्यमा मोलाहिजा हुन सक्दैन । समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न बाध्य हुनुबाहेक कुनै उपाय बाँकी रहँदैन । त्यो अवस्थासम्म पुग्नु नपरोस् ।

 

(Visited 70 times, 1 visits today)
Loading comments...