आइतवार २९ मंसिर, २०७६ (Sunday, 15th December 2019)
२९ मंसिर, २०७६ (15 December 2019)

निजामती सेवामा पहिलोपटक आठ आधारभूत सिद्धान्त

केशवप्रसाद पाण्डे
3 weeks ago
22/11/2019

काठमाडौं । निजामती सेवाको सञ्चालनमा पहिलोपटक आधारभूत सिद्धान्तको व्यवस्था हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफाबार छलफलका क्रममा आधारभूत सिद्धान्तको व्यवस्था गर्ने सहमति जुटेसँगै ऐनमा ८ आधारभूत सिद्धान्त समेटिने भएका हुन् ।

ती आधारभूत सिद्धान्तमा निजामती सेवाको गठनमा योग्यता प्रणालीमा निष्पक्ष छनोट, समावेशी र समान अवसर, स्वच्छ र राजनीतिक तटस्थता, इमानदारिता र सदाचारिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता, अनुशासित, उत्तरदायी र नतिजामुखी सेवा, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र पारदर्शिता, सेवाप्रतिको प्रतिबद्धतालगायत रहेका छन् ।
ऐनमा पहिलोपटक आधारभूत सिद्धान्तको व्यवस्था राख्ने गरिएको प्रयासलाई प्रशासन क्षेत्रका जानकारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले यो व्यवस्थाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवाका लागि मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा काम गर्न सक्ने बताए ।

निजामती सेवालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन गर्ने, निजामती सेवामा कर्मचारीको नियुक्ति खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतियोगितात्मक अविछिन्न, व्यावसायिक र स्थायी सेवाका रूपमा विकास गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । यससँगै निजामती सेवालाई भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी, निष्पक्ष, पारदर्शी, नतिजामुखी, जवाफदेही, स्वच्छ, सक्षम, दक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउने, कर्मचारीको सरुवा बढुवा र वृत्ति विकास पारदर्शी, बस्तुनिष्ट र व्यावसायिक क्षमतामा आधारित बन्ने विश्वास प्रशासन क्षेत्रले लिएको छ ।

सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालित प्रशासनले विभिन्न तहका संघीय एकाईका निजामती सेवाबीच रहने सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास र विस्तारमा समेत यसले मद्दत गर्ने विश्वास समितिको छ ।
निजामती सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यावसायिक र क्षमता वृद्धिको विशेष व्यवस्था गरी सक्षम सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यअनुरूप समितिमा सिद्धान्तलाई समावेश गर्ने सहमति जुटेको थियो । यी आधारभूत सिद्धान्त अन्य संघीय सरकारी सेवा, निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका लागि समेत मार्गदर्शन हुने समितिले जनाएको छ ।

विधेयकका अधिकांश दफामा सहमति

मुुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सञ्चालनमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्ने, सचिवको क्लस्टर हटाउने, सरुवा चक्रीय प्रणालीमा गर्ने, निजामती कर्मचारीको सिद्धान्त तय गर्नेलगायतका महŒवपूर्ण विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । लामो समयदेखि संसदीय समितिमा अड्कँदै आएको विधेयकले छिट्टै अन्तिम रूप पाउने देखिएको छ । विधेयकमा रहेका ११३ भन्दाबढी दफामध्ये ७० भन्दा बढी दफामा सहमति जुटिसेकको बताइएको छ ।

(Visited 4,811 times, 1 visits today)
Loading comments...