शुक्रवार २० मंसिर, २०७६ (Friday, 6th December 2019)
२० मंसिर, २०७६ (6 December 2019)

हाम्रो संघीयताको मोडल अन्य देशले नक्कल गर्न सक्छन्

भवनाथ प्याकुरेल
2 weeks ago
22/11/2019

डा. खिमलाल देवकोटा
संघीयता र स्थानीय शासनविज्ञ

 

खर्चालु, नेपालले धान्न नसक्ने, एक राजाबाट धेरै राजा जन्मिनेलगायतका टिप्पणीबीच संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । राम्रा र नराम्रा पक्षबीच अघि बढिरहेको संघीयतालाई अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा प्रदेश सरकारले खेल्ने भूमिका आवश्यक देखिएन । तर, जनताको सरकार घरदैलोमा पुगेको कुरालाई स्विकार्नैपर्छ । जनताले धेरैजसो स्थानीय तहमा विकासको अनुभूति गरेका छन् । कर्णालीका जनताले सिंहदरबारमा भएको भ्रष्टाचारको विरोध गर्न सक्दैनन् तर स्थानीय तहमा सजिलै गर्न सक्छन् । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा विभिन्न समस्याहरू आएका छन् । त्यसैले, स्थानीय तहका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संघीयता र स्थानीय शासनविज्ञ खिमलाल देवकोटासँग राजधानीका भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति ठेकेदारजस्ता भएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ, यसको समाधान के हुन सक्छ ?

उपभोक्त समिति आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाउने हो । आयोजना साँच्चिकै जनताको आवश्यकताका आधारमा छनोट गरिएको हो भने तपाईंले भनेजस्तो समस्या खासै छैन । आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताको आमभेलाबाट सम्बन्धित आयोजनास्थलमा नै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने हो । समिति गठनका लागि आमभेला हुने समय, मिति, स्थान र भेलाको विषय, त्यस्तो भेला हुने मितिले कम्तीमा सात दिनअगावै सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसैगरी, पालिकाको रोहबरमा समिति बनाउनुपर्छ । प्रभावकारी अनुगमन लाभान्वित जनताबाट र पालिकाबाट पनि हुनुपर्छ ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन भनिन्छ । यसको समाधान के हुन सक्ला ?

धेरै ठाउँमा यस्तो देखिएको छ । मेरो विचारमा यो बुझाइमा रहेको समस्या हो । कर्मचारीको काम निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काममा सहयोग गर्ने हो । नीतिगत निर्णय जनप्रतिनिधिले गर्छन् । त्यसको कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्ने हो । कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरणको सिर्जना जनप्रतिनिधिले गर्ने हो । यसका लागि आवश्यक नीति, नियम, कानुन आवश्यक पर्छ । फेरि कर्मचारी माथिबाट जबर्जस्त पठाइएको भन्ने मानसिकता पनि छ । यसले पनि काममा केही अप्ठेरो छ । दुवै पक्षले इमानदारिताका साथ काम गर्ने हो भने समस्या रहँदैन ।

स्थानीय तहमा पहिलेका जिल्ला विकास समिति, करार र निजामती कर्मचारीबीच बेमेल रहेको हुनाले समाधान के हुन सक्ला ?

यस्तो समस्या बरू पहिलो थियो, अहिले छैन । अपवाद त जहाँ पनि हुन्छ । सिद्धान्ततः अब स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक समायोजन भएका सबै कर्मचारी एउटै क्याटगोरीका हुन् । साबिक जिविसका कर्मचारी गाउँपालिका र नगरपालिकामा समयोजन भएका छन् । उनीहरू प्रदेशभित्र जहाँ पनि जान सक्छन् । महाशाखा÷शाखा प्रमुख भएका छन् । समायोजित निजामती कर्मचारी देशभरीका स्थानीय तहमा जहाँ पनि जान सक्ने अवस्था छ । सम्भवतः संघीय निजामती सेवा ऐनले देखिएका समस्या समाधान गर्नेछ ।

संविधानले जनप्रतिनिधिलाई दिएको अधिकारबमोजिम क्षमता नभएको गुनासा आउँछन् नि ?

संघीयता हाम्रा लागि बिल्कुल नयाँ अभ्यास हो । कर्मचारी, कानुनलगायतका कारणले सुरुवाती चरणमा काममा केही द्धिविधा देखिएको हो । तर, अहिले स्थानीय तहले सही बाटो समातेका छन् । खोज्दै जानुभयो भने सयौं, असल काम पाइन्छ । केहीले काम गर्न सकेनन् भनेर सबैलाई एउटै डालोमा राख्नु बिल्कुल ठीक होइन ।

गुरुयोजनाबिन धमाधम विकास निर्माणका काम हुँदा आर्थिक क्षय हुने गरेको छ । यसको समाधान कसरी हुन्छ ?

काम गर्दा औचित्यता र आवश्यकता हेर्ने हो । यसको दिगोपना र सहभागितामूलक समावेशीमा ध्यान दिने हो । स्रोतसाधन, वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई पनि विचार गर्ने हो । स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी उत्पादन र रोजगारी दिनेगरी काम गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि व्यवस्थित योजना तर्जुमा पद्धति आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले वार्षिक, आवधिक, रणनीतिक विषयगतलगायतका योजना बनाई लागू गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । समस्याका समाधानका लागि सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ ।

अब प्रदेश लोकसेवा गठन नभएसम्म स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव समाधान कसरी हुनसक्ला ?

आवश्यक कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । अहिले हामीकहाँ करिब एक लाख निजामती कर्मचारी छन् । तर, आवश्यकता १ लाख ४० हजारको छ । कुल समायोजन भएका ९७ हजार कर्मचारीमा ४४ हजार (४५ प्रतिशत) स्थानीय तहमा मात्र छन् । प्रदेशमा जम्मा १४ हजार मात्र समायोजन भएका छन् । स्थानीय तहमा ६८ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्दछ । यी नपुग कर्मचारीमध्ये केही कर्मचारी अब तुरुन्त स्थानीय तहमा जाने अवस्था छ । कर्मचारी समायोजनमा केही ढिलासुस्तीका कारण यो समस्या देखिएको पनि हो । तर, त्यति ठूलो समस्या अब कर्मचारीको छैन । अब एक÷डेढ वर्षमा यो समस्याको समाधान हुन्छ । हामी यो प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा गएका हांै । यसले गर्दा पनि समस्या देखिएको हो ।
अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधिमा रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?
भ्रष्टाचार हुन नदिन सबभन्दा पहिला जनता सचेत हुने हो । तपाईंको सुरुको प्रश्न बास्तविक लाभग्राहीको उपभोक्ता समिति बनाउने र यसलाई कडाइ गर्ने हो । हरेक काम कारबाही पारदर्शी बनाउने हो । यसका लागि सञ्चारकर्मी र सचेत नागरिककर्मीको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । बदमासी भएको देखिएमा प्रहरी प्रशासन, अख्तियारलगायतका स्थानमा उजुरी दिन पनि हिचकिचाउनुहुँदैन ।

अहिलेसम्म स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकिरहेका छैनन् । यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

संविधान र कानुनमा लेखिएका केही सीमित कानुनबाहेक अन्य जुनसुकै प्रकृतिका कानुन बनाउन स्थानीय तहले प्रदेश र संघको कानुन कुर्नुपर्दैन । अहिले संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी कानुनमा पनि त्यही लेखिएको छ । विशेषगरी वित्तीय र कर्मचारी प्रशासनका क्षेत्रमा संघीय र प्रादेशिक कानुन स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्छ । सीमित साधनस्रोत र कार्यक्षमताका कारण कतिपय स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाउन नसक्ने अवस्था पनि छ । त्यो बाध्यता प्रदेश र संघले बुझ्न जरुरी छ ।

स्थानीय तहले केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

अहिले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । आव २०७६÷७७ का लागि अनुमानित कुल राजस्वसँगको करिब ५० प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण भएको अवस्था छ । अन्य मुलुकसँगको तुलनामा यो पर्याप्त हो । अब धेरै वित्तीय हस्तान्तरण हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्वका दायरा बढाउनुको विकल्प छैन । विशेषगरी कर, राजस्वका क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ बिस्तारै यी सबै समस्याको समाधान हुन्छ । हामी सबै आशावादी हुनुप¥यो । नेपालको संघीयता, स्थानीय तह सही दिशामा छ । नेपालको मोडल अन्य देशका लागि लाभग्राही हुन सक्छ ।

 

(Visited 220 times, 1 visits today)
Loading comments...