आइतवार २९ मंसिर, २०७६ (Sunday, 15th December 2019)
२९ मंसिर, २०७६ (15 December 2019)

आफ्नै मागबाट पछि हट्दै स्थानीय तह : लोकसेवाबाट सिफारिस भइरहेका कर्मचारी नपठाउन माग

केशवप्रसाद पाण्डे
3 weeks ago
23/11/2019

काठमाडौं । कतिपय स्थानीय तहले लोकसेवाबाट सिफारिस हुने कर्मचारी आवश्यक नरहेको भन्दै सिफारिस रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । योेसँगै कर्मचारीको नियुक्तिमा समस्या देखिएको छ ।

आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले कर्मचारी दरबन्दी कम गरिएको कारण देखाउँदै कतिपय स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सिफारिस रोकिदिन आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले केही स्थानीय तहले मौखिक रूपमा र केहीले लिखित रूपमै मन्त्रालयसँग यस्तो आग्रह गरेको बताए । मन्त्रालयले भने सिफारिस रोक्न सम्भव नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, कति स्थानीय तहले यस्तो जानकारी गराए भन्ने सम्बन्धमा यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग रहेको छैन ।

लोकसेवामार्फत सिफारिस भएका उम्मदेवारलाई सिफारिस भएको पदमा नियुक्ति दिई पदस्थापना गराउन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएको बताइएको छ । पदस्थापना गर्दा स्वीकृत संगठन संरचना एवं दरबन्दी बाहिर हुने भएमा मात्र त्यस्ता पदका सम्बन्धमा कुनकुन पदको कुनकुन तहमा कर्मचारी बढी हुने हो सोको जानकारी गराउन परिपत्र गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाजिरी गराई कामकाज गराउन र नियमानुसार तलबसेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।

लोकसेवा आयोगले परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई सिफारिसको क्रम चलिरहेको जनाएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी देवी सुवेदीले स्थानीय तहबाट माग भई आएका कर्मचारीको सिफारिस अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘हामीले मन्त्रालयमार्फत नै सिफारिस गर्ने हो । मन्त्रालयले हामीलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी गराएको छैन,’ सुवेदीले भने ।

आयोगले कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तहको मागको आधारमा विभिन्न नौ सेवा समूह तथा उपसमूहअन्र्तगतका विभिन्न पदमा ९ हजार १ सय ६१ जनाको भर्ना आह्वान गरेको थियो । गत जेठमा सुरु भएको भर्ना प्रक्रिया सिफारिसको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

 

 

   कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण कर्मचारीको दरबन्दी कम गरिएको : स्थानीय तह

                आफैंले मागेका कर्मचारी अन्तिम अवस्थामा चाहिँदैन भन्न मिल्दैन : मन्त्रालय

                आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विकल्पमा जान सकिन्छ : विज्ञ

 

 

विकल्पमा जान सकिन्छ :  विज्ञ

कर्मचारीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अन्य विकल्पमा जान सकिने संघीयताका जानकारले बताए । उनीहरू मन्त्रालयले स्थानीय तहको संगठन संरचनालाई चुस्त राख्न सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संघीयता र स्थानीय शासनविज्ञ खिमलाल देवकोटाले सिफारिसको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा पनि विभिन्न विकल्प रहेको बताए । मन्त्रालयले समायोजन गरेका कर्मचारीलाई आवश्यक स्थानमा पठाएर स्थानीय तहका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीलाई सिफारिस भएकै स्थानमा खटाउन सकिने उनको तर्क छ ।

माग गरे पनि नियुक्ति दिन नसकिने अवस्थामा आवश्यक स्थानमा पठाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘कतिपय स्थानीय तहले सुरुमा कर्मचारी आवश्यक नठाने पनि पछि कर्मचारी भर्नाका लागि आग्रह गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा आवश्यक नपर्नेलाई आवश्यक स्थानमा कर्मचारी पठाउन सकिन्छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले समायोजन गरेका कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाएर स्थानीय तहमा सिफारिस भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै खटाउन पनि सकिन्छ,’ देवकोटाले भने ।

 

 

 

 

 

 

(Visited 913 times, 1 visits today)
Loading comments...