बुधवार १५ माघ, २०७६ (Wednesday, 29th January 2020)
१५ माघ, २०७६ (29 January 2020)

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग : राजनीतिक दलको सिफारिसमा हुने आयोगको पदाधिकारी अमान्य

निराजन पौडेल
2 months ago
29/11/2019

काठमाडौं।  द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हुन लागेको पदाधिकारी सिफारिस रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले सिफारिस समिति विघटन गरेर पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट आयोगको पदाधिकारी सिफारिस हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार ललितपुरमा भएको कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले कानुन संशोधन नभएसम्म अब सिफारिस हुने पदाधिकारी आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए । अहिले पीडितहरूमा जुन निराशाजनक अवस्था आउनुमा राजनीतिक दलको भूमिका रहेको उनको भनाइ छ । ‘पीडितको मुद्दाको प्रतिनिधित्व पीडित आफंैले गर्न पाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘हामी आफ्नै देशको मौलिकतामा द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेमा छांै तर दलहरू अझै हाम्रो समस्या बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।’

उनले पदाधिकारी सिफारिस खारेज गर्न सक्ने अवस्था भएन भने पनि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनुपर्नेमा जोड दिए । आयोगको पुरानो पदाधिकारी असफल भइसकेकाले अब पनि त्यही मान्छे आए पीडितहरूलाई स्वीकार्य नहुने अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले अहिलेका सिफारिस समितिको कुनै अर्थ नरहेको बताए । ‘राजनीतिक सहमतिबाट आएको मान्छेलाई दुई आयोगमा पदाधिकारी चयन गरेर पीडितको समस्या अल्झाउन खोजेका छन्, उनले भने, ‘राजनीतिक दलको सिफारिसमा हुने आयोग पदाधिकारी आफूहरूलाई मान्य हुनेछैन ।’
गत मार्च २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीसमेत रामनाथ मैनाली, प्रेमबहादुर खड्का र शर्मिला कार्की सदस्य रहेका छन् । सो सिफारिस समितिको केही दिनअघि बसेको बैठक द्वन्द्वपीडितहरूले ऐन संशोधन र नयाँ प्रक्रिया थाल्न भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएसँगै स्थगित भएको थियो ।

मुख्य काम मिलेर सम्पन्न गरेका कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीबीच दूरी बढेसँगै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी अन्तिम काम संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया धरापमा पर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यस्तो जोखिम प्रक्रियामा अहिले मुखरित भएको अन्तराष्ट्रिय चासो र ‘संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र’को रूपमा रहेका आयोगहरू समयावधि सकिनु र पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसक्नुले दबाब सिर्जना गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र)को सहकार्यबाटै विगतमा माओवादी लडाकु समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधान निर्माण र अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन हुँदै संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत नयाँ संविधान जारी गर्नेजस्ता शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न भइसकेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियाको हिस्सेदार नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी भए पनि दुई दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । जसको फाइदा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उठाउँदै आएका छन् । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको असफलताले निम्त्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको प्रयोग वा यस्तै अन्य जोखिमको न्यूनीकरण पनि दलहरूको सहकार्य, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पीडितमैत्री कानुन निर्माण, पीडितको समेत उचित सहभागितामा सम्पूर्ण प्रक्रियाको टुंगो लगाउनु नै हुन सक्छ । तर, दलहरूको बेवास्ताले समग्र प्रक्रिया नै असफलता उन्मुख छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम १३ वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउन दुई आयोगको परिकल्पना गरेको थियो । एकै आयोग गठन हुने वा फरक–फरक बन्ने विवाद लामो समयसम्म जारी रह्यो । आयोगसम्बन्धी कानुन र आयोग गठन हुन नै नौ वर्ष लाग्यो । दुई वर्षको कार्यावधिसहित २७ माघ २०७१ साल गठन भएका दुई आयोगले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम एक वर्ष समय थप गरिएको थियो । थपिएको एक वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत म्याद पुनः एक वर्ष थपेको थियो ।

दुईपटक गरेर थपिएको दुई वर्षको समयमा पनि आयोगहरूले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । आयोगको काम सम्पन्न नभएपछि अहिलेको सरकारले ऐन संशोधन गरी आयोगको म्याद काम सम्पन्न नहुँदासम्म बढाएको थियो भने पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म कायम रहने निर्णय गरेको थियो । सरकारले चैत मसान्तसम्म आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिने निर्णय गरेसँगै म्याद थपिनु अगावै पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन थियो । तर, एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि सिफारिसमा अन्योल कायम छ ।

सत्य र न्याय निरूपण गर्न बनेको दुई आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी प¥यो तर अलमलमै चार वर्ष बिताए । दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्र्ने आयोगलाई कार्यादेशसहित गठन भएको भए पनि दुईपटक म्याद थपिदा पनि काम सम्पन्न हुन सकेन । चार वर्षमा दुई आयोगले राज्य कोषको ४९ करोड रुपैयाँ व्यर्थमा खर्च भइसकेको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा २०७१ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा २७ करोड ७४ लाख ६६ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च भयो काम शून्य भयो । बेपत्ता पारिएका परिवारको छानबिन आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि ०७५/७६ सम्म कुल २१ करोड ३१ लाख ५३ हजार ६४ रुपैयाँ खर्च भयो ।
आयोगका पदाधिकारीबाटै राजनीतिक दलका नेतालाई भ्रम सिर्जना गरियो ।

चार वर्षमा पनि काम पूरा गर्न नसकेको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीले राजनीतिक दलमा भ्रम सिर्जना गरेको पीडितहरूको भनाइ छ । आयोगले ९० प्रतिशत काम गरेको र १० प्रतिशत मात्रै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य विष्णु पाठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर भ्रम फैलाएको पीडितको आरोप छ । पुनः पदाधिकारीको नियुक्ति खानका लागि सदस्य पाठकले नेताहरूमा भ्रम फैलाएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए ।
‘९० प्रतिशत काम पूरा भएको आयोगले बेपत्ता परिवारको अवस्था कहाँ के छ सार्वजनिक गरे भयो,’ उनले भने, ‘म आफंै पीडित हुँ त्यसको जवाफ मैले पाएको छैन ।’ नेताहरूलाई गुम्राहामा राखेर पुनः पदाधिकारी हत्याउने दाउ मात्रै भएको पीडितको भनाइ छ । नेताहरूलाई आयोगको वास्तविक अवस्थाभन्दा पनि भ्रम फैलाएर पदाधिकारीमा टिक्ने काम मात्रै भएको पीडितको भनाइ छ ।

(Visited 28 times, 1 visits today)
Loading comments...