आइतवार २९ मंसिर, २०७६ (Sunday, 15th December 2019)
२९ मंसिर, २०७६ (15 December 2019)

प्रशासन सुधारका एजेन्डा

श्याम मैनाली
2 weeks ago
02/12/2019

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतका सम्पूर्ण सरकारी कामकारबाही राम्ररी सम्पादन हुन नसकेको आलोचना सर्वत्र भइराखेको छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन नेपालमा एनएम बुचदेखि काशीराज दाहालसम्म आइपुग्दा धेरै प्रकारका सुझाव प्राप्त भएता पनि ती सुझावको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । तसर्थ, यी प्रशासन सुधार आयोग र समितिले दिएका सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी नेपालका लागि केही प्रशासन सुधारका एजेन्डा प्रस्तुत लेखमा गरिएको छ । यसमा नेपाल सरकारले शीघ्र क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने अवस्था छ ।

राज्यको नीति नियम तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमतायुक्त प्रशासन संयन्त्र निर्माणका निम्ति सापेक्षित रूपमा सुधार हुनुपर्छ । बदलिँदो चुनौती र अवसरबीच सार्वजनिक प्रशासन जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी भई कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकेमा लोकतन्त्रात्मक सामाजिक आधार बलियो हुन सक्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा संरचनागत र संस्थागत समस्या एवं प्रशासनिक समस्या रहेका छन् । सांगठनिक संरचना, जनशक्ति र स्रोत साधनबीच सामञ्जस्यता देखिन्न । एकै प्रकृतिका कार्य विभिन्न निकायबाट भइरहँदा कार्यक्रममा दोहोरोपन रहेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउन व्यापक सुधारको जरुरी छ ।

आमनागरिकको जीवनसँग स्वास्थ्य सेवाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाले स्थानीय तहमा सरकारबाट निःशुल्क रूपमा वितरित औषधि समयमा नै पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, औषधिको गुणस्तर कायममा विशेष ध्यान दिई औषधि खरिदमा हुन सक्ने अनियमिततालाई रोक्न नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्ने, मापदण्डविपरीत काम गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थाउपर कडा कारबाही गर्नु साथै दुर्गम क्षेत्रमा अनुभवी चिकित्सक रहने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । शीघ्र, सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले घुम्तीसेवा कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने, उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयलाई सम्मान गर्ने परम्पराको विकास गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राज्यकोषबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक सहायता निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र वितरण गर्ने गर्नुपर्छ ।

त्यस्तो सहायता लिने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, भ्रमण भत्ताको दुरुपयोग भएकाले भ्रमण प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गर्ने र अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक एवं सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक तथा सशक्तलगायत राज्यबाट सामाजिक सुरक्षाका निम्ति वितरण गरिने भत्तामा अनियमितता र दुरुपयोग भएको भन्ने रहेकाले आर्थिक वर्षभित्रै सम्बन्धित पक्षले पाइसक्ने गरी कर्मचारी खटाई वितरण गर्ने गरिनुपर्छ । सम्बन्धित पक्षको नाममा बैंकमा खाता खोली जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने, दुरुपयोग गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने, सबै तहका सरकारमा कर्मचारीको उपलब्धता शीघ्र गरिसक्नुपर्छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र तत्सम्बन्धी नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाको अनुसरण गरी कार्यसम्पादन गर्ने गराउने व्यवस्था लागू गर्ने, यस्तै स्थानीय सेवा आयोगको गठन गर्ने, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव, मिसावट गर्ने, अखाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने, नापतौल ठगी गर्ने मूल्य सूची नराख्ने, म्याद नाघेको वा गुणस्तर नभएको वस्तु उत्पादन बिक्री वितरणमा रोक लगाउने गर्नुपर्छ ।

कालोबजारीको कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसमेत रहेको संयन्त्र रहने गरी निश्चित योजना बनाई नियमित अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने र दोषीउपर कारबाही गर्न फास्ट ट्र्याक प्रणाली अवलम्बन गर्ने, मुद्दा चलाउने, उपभोक्ता शिक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवस्था गरेका परिषद् र समितिको बैठक तत्काल सुचारु गर्ने, कानुनको सर्त र मापदण्डविपरीत चुरेक्षेत्रलगायतका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्रसरलगायतका खानी उद्योग तत्काल बन्द गर्ने, गैरकानुनी किसिमले कानुनको रीत पुगेको कागज खडा गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने किसिमले सञ्चालित उद्योगका सम्बन्धमा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ ।

मापदण्डबमोजिम उद्योग सञ्चालन छन् छैनन् भन्ने सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्डविपरीतकालाई कारबाही गर्ने, सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीको इजाजत रद्द गर्ने, यातायात सम्बन्धमा स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ । निश्चित मापदण्ड बनाई पुराना सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने र सिन्डिकेट प्रणालीलाई व्यावहारिक रूपमै अन्त्य गरिनुपर्छ । सडकमा अवरोध पु¥याउनेलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने, सवारीचालक अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई निश्चित अवधिको प्रशिक्षण दिएर मात्र सवारी चलाउन स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ट्राफिक व्यवस्थापन प्रविधिमा आधारित बनाउने, सार्वजनिक यातायातका चालकको पोसाक निर्धारण गर्ने, सहरी क्षेत्रमा एकीकृत योजना तयार गरी लागू गर्ने गराउने, भवन मापदण्डसंहिता कडाइका साथ परिपालना गर्ने गराउने, व्यवस्थित सहरीकरण निर्माण गर्न यथाशक्य छिटो वैज्ञानिक भूउपयोग नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने गर्नु जरुरी छ ।

विद्यालय सञ्चालनको निश्चित मापदण्ड तयार गर्ने, मन्त्रालयले नीतिगत कुरा हेर्ने, त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट गर्ने गराउने, संघीय सरकारले एकात्मक शासनप्रणालीको मानसिकता शीघ्र परित्याग गने शिक्षासम्बन्धी ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डविपरीत कार्य गर्ने तथा तत्सम्बन्धी ऐन कानुनको पालनाका सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने र ऐन कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । चिकित्साशास्त्रको अध्ययनलाई गुणस्तरीय बनाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संरचनामा समेत सुधार गरी मेडिकल काउन्सिललाई सबल बनाउने । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण अन्त गनिुपर्छ । प्रहरी नागरिक साझेदारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्ने, प्रहरी सेवामा सक्षम जनशक्ति आकर्षित गर्न प्रहरी सेवा आयोग गठन गर्ने र प्रविधिमा आधारित प्रहरी अनुसन्धान पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ ।

आन्तरिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छनोट निश्चित मापदण्डको आधारमा गर्ने व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति अनुगमन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने, सार्वजनिक पदधारणा गरेका सबैको वार्षिक रूपमा सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्ने व्यवस्था प्रयोजनविहीन देखिएकाले त्यसको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचार सम्भावित क्षेत्रका पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरणको नीति अख्तियार गर्ने, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अधिकार भएका निकायहरूको साधनस्रोत र क्षमता अभिवृद्धि गरी तीनलाई सबल बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियमका अव्यावहारिक व्यवस्थामा सुधार गरी सोहीअनुरूप त्यसको प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने गराइनुपर्छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन÷नियम र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । उत्तरदायी र जिम्मेवार कर्मचारी प्रशासनको विकास गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको क्रियाकलाप यसको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कायम मूल्य र मान्यतामा आधारित बनाउने, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्ने गराउने, कर्मचारी ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले एउटै धारणा बनाई अहिलेको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरुवा अनुमानयोग्य बनाउने र सरुवा अवधि पुगेपछि जहिले पनि सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठतामा आधारित बढुवा पद्धतिको विकास गर्ने, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ (१) को विशेष बढुवाजस्ता प्रावधानहरूले सेवाभित्र गुणस्तरमा ह्रास आउने भएकाले यस्ता प्रावधान पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने व्यक्तिलाई यथाशीघ्र समायोजन गर्ने र यसरी समायोजन गर्दा योग्यता पुगेका व्यक्तिमा हीनताबोध हुन नदिने गरी समायोजन गर्ने, वैदेशिक अध्ययन र छात्रवृत्तिको स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, नियामक निकायको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, कानुनले तोकेको सर्तविपरीत बिदा स्वीकृत नगराई बस्ने कर्मचारीलाई अविलम्ब विभागीय सजाय प्रारम्भ गर्ने, विभागीय सजाय गर्दा सर्वोच्च अदालत र प्रशासकीय अदालतले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्तको अनुसरण गरी निर्णय गर्ने । प्रशासकीय निकायले गरेको फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रशासकीय निकायबाट हुने फैसला कार्यान्वयन गर्ने संरचना, विधि र प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने ।

प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने, वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध स्पष्टगरी समन्वय कायम गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका काम प्रभावकारी रूपले गर्न गराउन वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्ने, वन जंगलको संरक्षणका निम्ति सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई उत्तरदायी बनाउने, महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहमा सुरक्षाकर्मी र अधिकारकर्मीको संयुक्त एकाइ गठन गर्नुपर्छ ।

प्रशासकीय निकायले गर्ने न्यायिक निर्णयका सम्बन्धमा अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा कुनै कारबाही र निर्णय नगर्ने, प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई निर्णय नगर्ने, आफ्नो निहित स्वार्थ भएको विषयमा निर्णय नगर्ने, प्रवृत्त भावना, दुराशय, कपटपूर्ण र बदनियत किसिमले निर्णय नगर्ने, निर्णय गर्दा सबुद प्रमाणको मूल्यांकनद्वारा न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्ने, निमित्त अधिकारीले न्यायिक प्रकृतिको निर्णय नगर्ने, अधिनस्थ कर्मचारीले पेस गरेको टिप्पणी सदर गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी निर्णय पर्चा खडा गरी निर्णय गर्र्ने, न्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने, न्यायिक अनुशासनभित्र रही कार्य गर्ने बानी बसाल्ने, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग नगर्ने, पारदर्शीपूर्ण किसिमबाट कारबाही गर्ने, निर्धारित समयमा नै निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, निर्णय गर्दा आधार र कारण खोली निर्णय गर्ने, न्यायिक अधिकारको प्रयोग निर्देशन र परिपत्रका आधारमा नगर्ने, जिम्मेवार र उत्तरदायीपूर्ण किसिमले कार्यसम्पादन गर्ने ।

प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने, वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध स्पष्टगरी समन्वय कायम गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका काम प्रभावकारी रूपले गर्न गराउन वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्ने, वन जंगलको संरक्षणका निम्ति सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई उत्तरदायी बनाउने, महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहमा सुरक्षाकर्मी र अधिकारकर्मीको संयुक्त एकाइ गठन गर्नुपर्छ । राजदूत नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउने र राजदूतमा नियुक्तिपश्चात् निश्चित अवधिसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई विशेष प्रशिक्षण दिएर मात्र सेवा गर्न पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राजदूतहरूलाई पद बहाल गर्नुपूर्व नै कामसँग सम्बन्धित मन्त्रालय जस्तै श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयलगायतका क्षेत्रगत मन्त्रालयका जिम्मेवार प्रतिनिधिसँग छलफल गराई प्रशिक्षणसमेत प्रदान गर्नुपर्छ । राजदूतहरूलाई नियमित कामका अतिरिक्त आर्थिक कूटनीतिका सम्वन्धमा विशेष रूपमा क्रियाशील बनाउनुपर्छ । उल्लिखित विषयमा सरकारले क्रियाशीलता प्रदर्शन गरी प्रशासन सुधारका लागि कार्यन्वयनमा जाँदा मात्र सरकारी संयन्त्रका साथै समग्र सरकारको सकारात्मक संदेश जनस्तरमा प्रवाह हुन सक्छ ।

(Visited 146 times, 1 visits today)
Loading comments...