बुधवार १५ माघ, २०७६ (Wednesday, 29th January 2020)
१५ माघ, २०७६ (29 January 2020)

साना–मझौला उद्यमीलाई कर्जामा झन्झट

पूर्णभक्त दुवाल
2 months ago
02/12/2019

काठमाडौं, साना तथा मझौला उद्योग लक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ ।
नेपालमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्यमीमा बैंकिङ साक्षरता नभएकाले र बैंकको कर्जा प्रक्रियालाई झन्झटका रूपमा लिने गरिएकाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका करिब आधाले मात्र वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण लिएका छन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार कुल उद्यमीमध्ये ३३ प्रतिशतले पैतृक सम्पत्तिबाट व्यवसाय थालनी गर्ने गरेका छन् । साना तथा मझौला उद्यमीलाई कर्जाका लागि
आह्वान गरिए पनि १६ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाबाट, ८ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रबाट, ६ प्रतिशतले सहकारीबाट र ०.५ प्रतिशतले मात्र भेन्चर क्यापिटलबाट कर्जा लिएका छन् ।

साना तथा मझौला उद्यमीमध्ये २६ प्रतिशतले आफ्नो कमाइको बचत र ७ प्रतिशतले रेमिट्यान्सबाट उद्यम चलाएको पनि पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे थाहा नहुनु, प्रक्रियागत झन्झट र धितोको आवश्यकतालगायत कारण प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

उद्यमीले बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिँदा घरजग्गा धितोको आवश्यकता र प्रक्रियागत झन्झटलाई प्रमुख समस्या मानेका छन् । कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाबारे उद्यमीलाई जानकारी गराउनुपर्ने र परामर्श दिनुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको निश्चित प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अधिकांश साना उद्योगले ५० लाखभन्दा कम र अधिकांश मझौला उद्योगले ५० लाख बढी कर्जा लिएको देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये करिक दुई तिहाइ कर्जा छोटो अवधिका लागि मात्र प्रवाह भएका छन् ।

साना तथा मझौला उद्योगले औसतमा वार्षिक १२.५१ प्रतिशत ब्याजदर तथा झन्डै १ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्ने गरेका छन् । साना तथा मझौला उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न औसतमा ३८ दिन लाग्ने गरेको देखिएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगले ४७ प्रतिशत कर्जा स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न, ३६ प्रतिशत कच्चा पदार्थ खरिद गर्न र १२ प्रतिशत सञ्चालन खर्च
बेहोर्न प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । करिब ८६ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगले घरजग्गा तथा अचल सम्पत्तिलाई धितोका रूपमा प्रयोग गरी कर्जा लिएको देखिन्छ । यद्यपि, अधिकांश साना तथा मझौला उद्योगले वैकल्पिक धितोका रूपमा नगद प्रवाहको आधारमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने धारणा राखेको पाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न प्रक्रियागत झन्झट, उच्च ब्याजदर र धितोको अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको पाइएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग रहेको छ भने ‘साना तथा मझौला उद्यममा पुनर्कर्जा’ कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

अधिकांश साना तथा मझौला उद्योग लाई ‘साना तथा मझौला उद्यममा पुनर्कर्जा’ कार्यक्रमबारे जानकारी नभएको देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिन सहज महसुस भए पनि यस्ता संस्थामा उच्च ब्याजदर प्रमुख समस्याका रूपमा छ ।
भेन्चर क्यापिटल÷प्राइभेट इक्विटीमार्फत वित्तीय साधन परिचालन गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । तर, पुँजी बजारमार्फत वित्तीय साधन परिचालन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण पनि गरेका छैनन् ।

केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्जा सदुपयोगका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उद्यमीलाई परामर्श तथा सहयोग उपलब्ध गराउन साना तथा मझौला डेस्कमा यससम्बन्धी विज्ञ राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ब्याज लिन पाउने प्रावधान रहेको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह गरेको ५० लाखसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्छ ।

नेपालमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रले करिब २३ लाख ६१ हजारलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको आँकलन छ

धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू गरी भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटीलाई पुँजी जुटाउन सहज बनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ ले सहकारी प्रवद्र्धित उद्योग व्यवसायको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

अध्ययनअनुसार गत तीन वर्षमा वाणिज्य बैंकले कुल लगानीमा रहेको कर्जाको औसत करिब ११.५ प्रतिशत मात्र साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा वार्षिक १५ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना गरी वार्षिक ६० हजार थप रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य उल्लेख छ ।

नेपालमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रले करिब २३ लाख ६१ हजारलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको आँकलन छ  । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब २ लाख ७५ हजार ४ सय ३३ वटा साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् । अध्ययनका अनुसार नेपालमा एउटा साना तथा मझौला उद्योगले औसतमा नौ जनालाई रोजगारी दिने गर्दछ ।

सहुलियत कर्जा वितरण गरी साना तथा मझौला उद्योगलाई उकास्न नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका निकायका साना तथा मझौला उद्योगसम्बन्धी छरिएर रहेका नीति तथा कार्यक्रमबीच समन्वय गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार हालको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट कर्जा सुरक्षण कोषलाई अलग गरी छुट्टै स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । यस्तो कोषका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था नेपाल सरकार, बैंकिङ क्षेत्र, दातृ निकाय र निजी क्षेत्रमार्फत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोषले साना तथा मझौला उद्योग परियोजनाको सम्भाव्यता मूल्यांकन गरीे न्यूनतम ५० प्रतिशत कोषले स्वयं सुरक्षण गर्ने र बाँकी धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत परियोजना कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

(Visited 25 times, 1 visits today)
Loading comments...