शनिवार ११ माघ, २०७६ (Saturday, 25th January 2020)
११ माघ, २०७६ (25 January 2020)

न्यायपरिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव अस्वीकृत, परिषद सदस्य र बारको आपत्ति

निराजन पौडेल
2 months ago
05/12/2019

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिसका लागि बसेको न्यायपरिषद् बैठक निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको छ । न्यायपरिषद्का सदस्यबीच नै सहमति हुन नसकेपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस हुन नसकेको परिषद्का एक सदस्यले बताए ।

न्यायपरिषद्का सदस्य पदम वैदिकले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनकै लागि बुधबार राजीनामा दिएका थिए । तर, नेपाल बार एसोसिएसन र परिषद्का सदस्यले आपत्ति जनाएपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

वैदिकको विषयमा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैंले सिफारिसका लागि नाम प्रस्ताव गरेको परिषद् स्रोतले जनायो । वैदिकलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन प्र्रधानन्यायाधीश राणाको प्रस्ताव सदस्यहरूले अस्वीकार गरेपछि बैठक निष्कर्षबिना टुंगिएको हो ।

सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा परिषद् सदस्य दीपककुमार कार्की र कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले सर्वाेच्चको न्यायाधीश तत्काल सिफारिस गर्न नहुने भन्दै मत राखेपछि प्रधानन्यायधीश राणाको प्रस्ताव असफल भएको हो ।

वैदिक नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कोटामा सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न लागेका हुन् । न्यायाधीश सिफारिस हुन नसकेपछि न्यायपरिषद् बैठकले एक जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरेर बैठक स्थगित गरेको छ । अर्को बैठकको अझै टुंगो लागेको छैन ।

३ मंसिरमा केदारप्रसाद चालिसेले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि सर्वोच्चमा एक न्यायाधीशको पद रिक्त छ । आफैंले आफैंलाई नियुक्त वा सिफारिस गर्न नहुने ‘न्यायपरिषद्लाई जिम्मेवार बनाउन परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद् र न्यायापालिकाको गरिमा थप घटाउने गरी न्यायपरिषद्का सदस्यलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गलत पद्धति नबसालियोस् भनी सम्बन्धित सबैमा जोडदार माग गर्दछौं ।’ यसअघि पनि राजनीतिक दलको कोटाबाट र अदालतमा न्यायाधीश बनाउने प्रवृत्ति बढेपछि नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाजले विरोध जनाउँदै आएको छ ।

१७ मंसिरमा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले सात जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो भने पाँच जनाको सरुवा गरेको थियो । सो बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल नै भएन । पछि न्यायपरिषद्का सदस्य पदम वैदिक आफैंले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पहलसमेत गरे । आफंैले आफंै न्यायाधीश बन्छु भन्नु भनेको कन्फिक्ट अफ इन्टेस्ट सिद्धान्तविपरीत हो । प्रधानन्यााधीशको ग्रिन सिंग्नल पाएर उनले न्यायपरिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिए पनि बिहीबार बसेको बैठकले टुंगो लगाउन सकेन ।

नेपाल बारको आपत्ति

न्यायपरिषद्मा बसेर आफंै न्यायाधीश हुन लबिङ गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपरिषद्का सदस्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र गरिमा कायम राख्न स्वयं जानकार हुनुपर्ने भनेर सचेत गराएको छ । नेपालको संविधानको धारा १५३ बमोजिम गठित न्यायपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार संविधान र न्याय परिषद् ऐन २०७३ बमोजिम छ ।

न्यायपरिषद्का सदस्यले न्यायपालिकाको सम्मान र गरिमा कायम राखी जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने विषयमा बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने भए पनि आफैं सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन लबिङ गर्दै हिँडेको खबर प्रकाशित भएपछि नेपाल बार आश्चर्यचकित भएको हो । नेपाल बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘न्यायपरिषद्को सदस्यमा रहेको व्यक्ति आफैंले आफैंलाई न्यायाधीश बनाउन परिषद् सदस्यलगायतको केन्द्रमा लबिङ गर्ने कुरा र न्यायाधीश बन्ने, बनाउने कार्य कुनै पनि आधारमा युक्तियुक्त र न्यायोचित मान्न मिल्दैन ।’

न्यायपरिषद्लाई जिम्मेवार बनाउन परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद् र न्यायापालिकाको गरिमा थप घटाउने गरी न्यायपरिषद्का सदस्यलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गलत पद्धति नबसालियोस् भनी सम्बन्धित सबैमा जोडदार माग गर्छौं ।’

(Visited 65 times, 1 visits today)
Loading comments...