बुधवार १५ माघ, २०७६ (Wednesday, 29th January 2020)
१५ माघ, २०७६ (29 January 2020)

काठमाडौं होर्डिङबोर्ड मुक्त बन्दै, डिजिटल बोर्ड अनिवार्य

केशवप्रसाद पाण्डे
2 months ago
06/12/2019

काठमाडौं ।  काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रमा रहेको विज्ञापनमूलक होर्डिङ बोर्ड हटाउन तयारी थालेको छ । महानगरले सहरी सौैन्दर्यता कायम राख्न होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन र पोस्टर टाँस्न निषेध गरी विज्ञापन सामग्री प्रचारका लागि डिजिटल होर्डिङ बोर्डलाई अनिवार्य गर्ने भएको हो ।
महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल अदालतको आदेशको पालना र महानगरको नीतिअनुसार होर्डिङ बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको बताँउछन् । ‘हामीले सात दिनको समयावधि दिएका छौं । सरोकारवालाले समयवधिभित्र नहटाए हामी आफैं हटाउँनेछौं,’ उनले भने ।
महानगरले दिएको समयावधि दुई दिन मात्र बाँकी छ । महानगरले सरोकारवालाहरूले बोर्ड हटाउन बेवास्ता गरेमा महानगर आफैंले हटाउने र यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सरोकारवालाले नै बेहोर्नुपर्ने महानगरको भनाइ छ ।

यसैको तयारीस्वरूप गत असारदेखि महिनादेखि डिजिटल होर्डिङ बोर्ड प्रयोगकर्तालाई कर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । लामो समयदेखि नियमविपरीतका होर्डिङ बोर्ड हटाउँदा सहरी सौन्दर्य कायम गर्नमा सहयोगी हुने विश्वास लिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले महानगरलाई चार वर्षअघि नै होर्डिङ बोर्ड हटाउने आदेश दिएको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि बोर्ड नहटाउँदा स्थानीयले महानगरको आलोचना गर्दै आएका थिए । महानगरको ढिलाइबारे अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै कारबाहीका लागि अदालतमा रिटसमेत दायर भएको छ ।
कानुनत ः सार्वजनिक जग्गामा विज्ञापन सामग्री राख्न पाइँदैन । त्यस्तै, झ्याल ढोका छोपिने, छिमेकीलाई असर पार्न र सम्पदा स्थलमा विज्ञापन सामग्रीको प्रचाप्रसार गर्न पाइँदैन ।

चार सहकारी मर्ज, सात एकीकरण हुँदै

काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित चारवटा सहकारी संस्था मर्ज भएका छन् । त्यस्तै, सात संस्थालाई एकीकरणका लागि अनुमति दिइएको महानगरले जनाएको छ । सहकारी संस्था व्यवस्थापनको नीति अख्तियार गर्दै महानगरले सहकारीमाथि कडाइ गरेसँगै सहकारीमा एकीकरण र मर्जको प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।
महानगरले झन्डै १ हजार ९ सयको हाराहारीमा रहेका सहकारीलाई व्यवस्थापन गरी तीन वर्षभित्र ६ सयमा झार्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
महानगरका प्रशासन विभाग प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार महानगर क्षेत्रमा १ हजार ८ सय ४८ को संख्यामा सहकारी संस्था छन् । महानगरले सरकारको नीतिअनुसार ‘सहकारी ऐन, २०७४’ अनुसार सहकारीको गुणस्तर बढाउन सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको बताएको छ ।

(Visited 81 times, 1 visits today)
Loading comments...