बुधवार ८ माघ, २०७६ (Wednesday, 22nd January 2020)
८ माघ, २०७६ (22 January 2020)

५१ वर्षपछि चलचित्रसम्बन्धी ऐन परिवर्तन हुँदै, के छन् विधेयकमा ?

डब्बु क्षत्री
1 month ago
11/12/2019

काठमाडौं । २०२६ सालमा बनेको चलचित्रसम्बन्धी ऐन अब परिवर्तन हुने भएको छ । नेपाली चलचित्र उद्योग अहिलेसम्म २०२६ सालमै बनेको पञ्चायतकालीन कानुनअनुसार चलेको छ । तर, अब चलचित्र उद्योगले नयाँ कानुन पाउने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले बताएका छन् ।

‘चलचित्रसम्बन्धी विधेयक अब संसद्मा प्रस्तुत हुने भएको छ । यही हिउँदे अधिवेशन चलिरहँदा नेपाली चलचित्रसम्बन्धी विधेयक पारित भएर नेपाली चलचित्र ऐनको रूपमा आउनेछ ।’ नयाँ कानुन आउनासाथ काम गर्न सजिलो हुने अध्यक्ष भट्टराईले राजधानीलाई बताए । कानुन मन्त्रालयबाट चलचित्रसम्बन्धी विधेयक परिमार्जन भएर आएको बताएका छन् ।

नयाँ चलचित्र ऐन ल्याउन यसअघिका बोर्ड अध्यक्षहरूले पनि कोशिस गरेका थिए । तर, उनीहरूले बनाएको विधेयक सञ्चार मन्त्रालयमै गएर थन्किने गरेको थियो । तर, यसपटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको साथले बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईलाई नयाँ चलचित्र ऐन ल्याउन सजिलो भएको हो ।

यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि चलचित्रसम्बन्धी विधेयक आगामी हिउँदो अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको बताए । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार यो विधेयक अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुअघि संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरिँदै छ । संसदीय समितिबाट पारित भएर संसद्मा प्रस्तुत हुने र संसद्बाट पारित भएर ऐनको रूपमा आउने पनि मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

नेपाली चलचित्र उद्योग पछिल्लो दशकदेखि डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । मुलुकमा मुख्य सहरमा सुविधा सम्पन्न मल्टिप्लेक्स हल सञ्चालनमा आएका छन् । विदेशी नेपाली चलचित्रमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । तर, चलचित्र ऐनमा हाल विदेशीले लगानी गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालमा संयुक्त लगानीमा फिल्म निर्माण गर्न विदेशी तयार रहेको अवस्थामा अहिलेको कानुनले रोकेको छ । अब संसद्बाट आउने चलचित्रसम्बन्धी ऐनले विदेशीलाई नेपाली चलचित्रमा लगानी गर्न फुकुवा गर्नेछ ।’ यस्तै अब बन्ने कानुनले चलचित्र क्षेत्र अहिले विद्यमान चलचित्रसम्बन्धी कैयौं समस्या निराकरण गर्ने विश्वास पनि बोर्डका अध्यक्ष भट्टराईको छ ।

नेपालमा विदेशी चलचित्रको मनपरि प्रदर्शनी प्रक्रियाले अहिले नेपाली चलचित्र निर्माता दिक्क भएका छन् । अहिलेको चलचित्र ऐनले विदेशी सिनेमालाई नेपालमा प्रदर्शनमा कुनै समस्या पारेको छैन । तर, अब बन्ने नेपाली चलचित्र ऐनले नेपालमा प्रदर्शन गरिने विदेशी चलचित्रलाई निश्चित संख्यामा तय गर्ने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले बताएका छन् ।

‘नेपालका सिनेमा हलमा कत्ति प्रतिशत अथवा कतिवटासम्म विदेशी सिनेमा प्रदर्शन गर्र्ने तय हामी अब आउने चलचित्र सम्बन्धी ऐनबाट गर्नेछौं । त्यसपछि नेपाली सिनेमालाई निरुत्साहित गरेर विदेशी फिल्मको प्रदर्शन नेपालमा अहिलेको जस्तो मनपरि रूपमा हुनेछैन,’ बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

अब बन्ने चलचित्रसम्बन्धी एनले अहिलेको सेन्सरसम्बन्धी प्रक्रियालाई पनि परिवर्तन गर्नेछ । अहिले सञ्चार माध्यमको श्रव्यदृश्य शाखाको मातहतमा चलचित्र सेन्सर बोर्ड छ । तर, चलचित्रसम्बन्धी नयाँ ऐनले सेन्सर बोर्डलाई पनि चलचित्र विकास बोर्डको मातहतमा ल्याउने बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराईले जानकारी गराएका छन् । चलचित्र विकास बोर्डको मातहतमा सेन्सर आउनसाथ बोर्डबाटै चलचित्रसम्बन्धी सबै काम हुने पनि भट्टराईले बताएका छन् ।

(Visited 50 times, 1 visits today)
Loading comments...