शनिवार ११ माघ, २०७६ (Saturday, 25th January 2020)
११ माघ, २०७६ (25 January 2020)

सुडान घोटाला काण्डमा भारतीको मुद्दा पुनः सुनुवाइ हुने

निराजन पौडेल
1 month ago
13/12/2019

काठमाडौं । सुडान घोटालामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कारागारमा रहेका ठेकेदार शम्भु भारतीको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले सुडान घोटालाका ठेकेदार भारतीको मुद्दा सुनुवाइका लागि अनुमति हुने आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले १७ वैशाख २०७४ मा सुडान ड्राफर घोटालाका ठेकेदार भारतीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । ठेकेदार भारतीलाई सर्वोच्चले एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख रुपैयाँ बिगो जरिमाना हुने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि गत १३ भदौमा भारती ललितपुरबाट पक्राउ परेका थिए । पक्राउपछि ठेकेदार भारतीले १७ भदौमा मुद्दा पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सुडानको डार्फरस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाने बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठह‍र गर्दै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणामाथि दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिमाना सुनाएको थियो ।

यसैगरी, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकद्वय हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीमाथि १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिमानाका साथै पूर्वएआईजीद्वय श्यामसिंह थापा र दप्पकसिंह थाङदेनलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिमाना ठह‍र गरेको थियो । सर्वोच्चले डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिमाना तोकेको थियो ।

के थियो सुडान घोटाला भ्रष्टाचार मुद्दा ?

सुडान मिसनको मुख्य आपूर्तिकर्ता ‘एस्योर्ड रिक्स कम्पनी लन्डन’का तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधि भई सुडानको डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीको एफपीयूका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न आफैं एजेन्ट भएको सो कम्पनीलाई ठेक्का पारी ‘आईएसओ स्ट्यान्डर्ड’को ‘एपीसी’को सट्टामा कोटेसनमा मूल सम्झौताविपरीतका सर्त थपी ८ थान पुराना र काम नलाग्ने एपीसी सप्लाई गराएकामा दोषी ठहर भएका थिए ।

सुरुमा ४० प्रतिशत र सामान डेलिभरी भएपछि ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने सर्त उल्लेख भएकामा सर्तविपरीत ‘एस्योर्ड रिस्क कम्पनी’को नाममा भुक्तानी गराएको, करारमा उल्लेख भएको ‘आईएसओ स्ट्यान्डर्ड’का सामान हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी हटाएको ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो ।

एपीसीमा १२ दशमलव ५ एम एमको हतियार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेकामा आपूर्ति भएका १४ दशमलव ५ र ७ दशमलव ६२ एमएमको हतियार जडान गर्ने माउन्ट रहेको, सञ्चार साधन पनि नजोडिएको र एसी उपकरण पनि नरहेको तथा प्रतिवादी भारतीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट ३ करोड १० लाख ३७ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ ७२ पैसा भुक्तानी लिएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२४ जेठ २०६८ मा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

सो मुद्दामा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला भएको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले कम्पनीका डाइरेक्टर माइकल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र ५६ करोड ८० लाख जरिमाना, ठेकेदारका प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिमाना हुने ठहर गरेको थियो ।

साथै पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिमाना गर्ने फैसला भएको थियो । तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूमाथि दुई÷दुई वर्ष कैद सजायको फैसला पनि
भएको थियो ।

(Visited 44 times, 1 visits today)
Loading comments...