शुक्रवार १० माघ, २०७६ (Friday, 24th January 2020)
१० माघ, २०७६ (24 January 2020)

राष्ट्रहितमा जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताको खाँचो

प्रेमकुमार खनाल
1 month ago
15/12/2019

मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण कायम राख्न यिनको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी एक स्वाधीन, आत्मनिर्भर, सार्वभौमिक देशको रूपमा विश्वसामु नेपालको पहिचान कायम गर्न जरुरी छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल पक्ष भएर गरिएका÷गरिने सन्धि–सम्झौता पनि राष्ट्रिय हितअनुरूप हुनुपर्दछ । नेपालले खासगरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सन्धिदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सन्धि–सम्झौता गर्दै आएको छ । अंग्रेजसँगको युद्धमा नेपालले बीचमा नै सम्झौता गर्नुप-यो, जसका कारण पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म झन्डै ४ लाखवर्ग किलोमिटरसम्म फैलिएको नेपालको भू–भाग सुगौली सन्धि पछाडि खुम्चिएर १,४७,१८१ वर्ग किमिमा क्षेत्रफल सीमित हुन पुग्यो, यस सन्धिबाट नेपालको सीमाना पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदीसम्म मात्र सीमित रहन पुग्यो ।

यहाँ सुगौली सन्धिबाहेक नेपालले भारतसँग गरेका राष्ट्रिय हितविपरीतका जलश्रोत र सिँचाइसम्बन्धी गरेका सन्धिसम्झौताका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । सन् १९५४ अप्रिल २५ तारिखमा भारत सरकारसँग प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला भएको बखत पूर्वी नेपालको सुनसरी, सप्तरी, मोरङ जिल्ला भएर दक्षिणमा भारतको बिहार क्षेत्रमा बग्ने कोसी नदीको सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको सम्झौतालाई कोसी सम्झौता भनिन्छ । यो कोसी सम्झौताको मुख्य उद्देश्य भारतको विहार क्षेत्रको बाढी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपालको सप्तरी जिल्लाको हनुमाननगर नजिकै ब्यारेज बनाउने र कोसी नदीको बहावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सम्झौता गरिएको थियो । वास्तवमा नदीको बहावलाई रोक्न खोज्दा वा नियन्त्रण गर्दा नदीले लिने बहाव अन्यत्रको बाटो लिन्छ र निश्चय नै यसले क्षति पु¥याउँछ नै । तर, कमभन्दा कम क्षति पु¥याएर पनि ब्यारेज निर्माण गर्दा बहुपक्षीय फाइदा हुन सक्तछ । यसो भयो त्यो राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुन सक्तछ । तर, विडम्बना भन्नुपर्दछ, कोसी सम्झौताबाट नेपालले विगत ६५ वर्षदेखि खासगरी सुनसरी, सप्तरी र मोरङ जिल्लाका आसपासका जनताले ठूलो जनधनको नोक्सानी बेहोर्दै आएका छन् । कोसी सम्झौताका कारण नेपाल ठगिएको छ ।

आर्थिक हिसाबले, नेपालले ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएका छन् । कोसी सम्झौता सुरु गर्दा हनुमान नगर क्षेत्रमा ब्यारेज बनाउने प्रयोजनका लागि ९९ वर्षसम्म कायम हुने उल्लेख गरिएको थियो । तर, सन् १९६६ मा पुनः सन्धिको पुनरावलोकन गर्दा ९९ वर्षको सट्टा १९९ वर्ष कायम गरिएको भनेर पुनः सम्झौता भयो । वास्तवमा भारतीय शासक र कर्मचारीतन्त्रबाट यसरी जालसाजी हिसाबले ९९ वर्षको सट्टा एक अंक थपेर १९९ वर्षको मस्यौदा गर्दा पनि नेपालका शासक र कर्मचारीतन्त्रका अधिकारीबाट बिनाऔचित्य समय अवधि बढाउने पुनरावलोकन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनु अर्को आश्चर्य, र रहस्यको विषय हो । वास्तवमा यो समयावधि थपेर हस्ताक्षर गर्नु आफंैमा राष्ट्र हितविपरीतको सम्झौता थियो । कोसी सम्झौताबाट कोसी ब्यारेज निर्माण गर्दा भारत सरकारलाई सयौं हेक्टर जमिन उपलब्ध गराइएको थियो, तर अहिलेसम्म भारत सरकारले जमिनको क्षतिपूर्ति नेपाललाई उपलब्ध गराइएको छैन । कोसी ब्यारेज बनेको ६० वर्ष व्यतीत भई सक्दा पनि सम्झौताअनुरूप भारतले क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउनु र नेपाल सरकारबाट पनि सम्झौताअनुरूप क्षतिपूर्ति भराउन यतिका वर्षसम्म पनि गम्भीर ढंगले पहल, र तरतागेता नगरिनु आश्चर्यजनक विषय बन्दै आएको छ । कोसी ब्यारेज र नहर निर्माणका क्रममा नेपालको भू–भागमा रहेको भीमनगर र वीरपुर भारततर्फको सीमामा कायम गरिएको छ । यति धेरै भुभाग र जग्गालाई भारतले आफ्नो भू–भाग कायम गर्दै आएको स्थितिमा यसवापत नेपालले केही पनि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेको छैन । र क्षतिपूर्तिका लागि विगतका सरकारले कुनै गम्भीर पहल पनि गरेको पाइँदैन ।

कोसी ब्यारेजको निर्माणसँगै कोसी आयोजनाबाट प्राप्त सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणको एकलौटी लाभ भारतले उपभोग गरिरहेको छ । कोसी नदीबाट प्राप्त सिँचाइलाई नेपालकै भू–भाग हुँदै नहर बनाई भारततर्फ लगिएको छ, तर नेपालका भू–भागतर्फका खेतीयोग्य जमिनका लागि आवश्यक पर्ने सिँचाइ नेपाललाई उपलब्ध गराउने गरिएको छैन । वास्तवमा सिँचाइको उपयोगको हिसाबले बाँडफाँड पनि न्यायोचित छैन, र सम्झौताअनुसार नेपालले सिँचाइका लागि पानी पनि पाउने गरेको छैन । यसरी राष्ट्रिय हितविपरीत गरिएको कोसी सम्झौताका कारण आसपासका जनताले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएका छन् । वर्षातका वखत कोसी ब्यारेजको ढोकाको चाबी नखोलिदिँदा हरेक वर्ष सप्तरी, सुनसरी मोरङ जिल्लाका जनताले डुवान, र कटानका कारण ठूलो जनधनको क्षति र कष्ट बेहोर्दै आएका छन् । देशले आफ्नो भू–भागबाट बग्ने नदीको पानीको आफ्नै तवरले उपयोग गर्न नपाउनु, कोसी ब्यारेजका कारण बाढीबाट हरेक वर्ष ठूलो नोक्सानी बेहोरी रहनु, योे राष्ट्र हितविपरीत अन्य के सम्झौता हुन सक्तछ र ?

यस्तै, चितवन, नवलपरासी भेग भएर बग्ने नारायणी नदीको सिँचाइ र विद्युत्उत्पादनसम्बन्धी सम्झौता ४ डिसेम्बर १९५९ मा गरिएको थियो । जसलाई गण्डक सम्झौता भनिन्छ । चितवन, नवलपरासी जिल्लाको आसपासमा सिँचाइ विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ गण्डक नदीमाथि बाँध बनाउन सन १९५९ मा गरिएको गण्डक सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पालामा उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत भगवान सहायबीच हस्ताक्षर गरिएको थियो । सम्झौतामा उक्त परियोजना कति वर्षका लागि गरिएको हो ? भनेर उल्लेख छैन । गण्डक सम्झौताको धारा ९ मा गण्डकको तटीय अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा यो नदी तथा यसका सहायक नदीहरूबाट आवश्यकताअनुसार विभिन्न समयमा सिँचाइ अथवा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि पानीको आपूर्ति हटाउन सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहनेछ र सम्बन्धित पक्षको सोचमा यहाँ संलग्न कार्यतालिकाअनुसार परियोजनालाई पर्ने पानीको आवश्यकतालाई पक्षपातपूर्वक असर पुग्ने देखिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले अधिकारलाई अभ्यास नगर्ने सहमति जाउँछ भनी सम्झौता भएको छ । तर, भारत सरकारले गण्डकको सम्पूर्ण पानी उपभोग गर्दै आएको छ । नेपालका लागि नहरबाट सिँचाइ लैजाने व्यवस्था भए पनि हिउँदमा त्यस क्षेत्रमा पानी नपाउने अवस्था छ, नहर सुख्खा, पतझड र लेऊले भरिएको अवस्थामा रहेका छन । अनि वर्षातमा गण्डकको पश्चिमी नहरका कारण नवलपरासीका १३ वटा गाविस बर्सेनि बाढीको मारमा पर्ने गरेका छन् । गण्डक सम्झौताबमोजिम सुरजपुरामा निर्माण भएको विद्युत्गृहबाट नेपालले १५ मेघाबाट पाउने भनिए पनि नगन्य मात्रमा पनि विद्युतन पाइरहेको स्थिति छ । सम्झौताअनुसार स्थानीय बासिन्दाको बालीनालीको क्षति हुँदा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने रकम पनि विगत १५ वर्ष देखि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको छैन । सम्झौताअनुसार भारत सरकारले बिग्रिएको नहर, पुलपुलेसा मर्मतसम्भार गर्नु पर्नेमा त्यस्तो कार्य गर्न पनि उदाशिनता देखाउने गरेको छ । यसले गर्दा बारा, पर्सा, रौतहटतर्फका बासिन्दाले नहरबाट पानी सिँचाइ सहज ढंगले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा तराईको खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिझैं भएको छ ।

भारतको एजेन्डाअनुसार २०१५ सालमा बीपी कोइरालाले यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न सहमत भएकै आधारमा प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो भनेर डा.मुरलीधरणले इन्डियन डिप्लोमेसी इन नेपाल भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । बीपी कोइराला नेपालको राजनीतिमा जति चर्चित छन्, कोसी र गण्डक सम्झौता गरेको विषयले बीपीको छबी पूर्णदेशभक्तको रूपमा स्थापित छैन ।

यस्तै, अर्को सन्धि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको बखत २०४८ सालमा टनकपुर सन्धि भएको थियो । त्यो सन्धि राष्ट्रघाती थियो । महाकाली सन्धि विसं २०५२ माघ २९ गते ईस्वी सन १९९६ फेबररी १२ मा भारतसँग गरिएको सम्झौता हो । प्रमुखप्रतिपक्षमा रहेको तत्कालीन एमालेले टनकपुर सन्धि राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्दै लामो समयसम्म आन्दोलन पनि सञ्चालन गरेको थियो । वास्तवमा भारत सरकारले अवैधानिक तवरले टनकपुर क्षेत्रमा बाँध निर्माण गर्ने काम गरेको थियो, यस्तै शारदा ब्यारेजको सम्झौता पनि सकिएको बखत, सन्धि पुरावलोकन गर्ने र शारदा ब्यारेजबाट पनि नेपालको हितलाई पनि बराबरी रूपमा स्थापित गर्नु पर्ने अवस्था रहेको थियो । यस्तै परियोजनालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने स्थितिमा महाकाली एकीकृत विकाससम्बन्धी सम्झौता महाकाली नदी साझा हो पानी आधाआधा हो भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमालेभित्र महाकाली सन्धिमा सम्झौता गर्नु हुन्छ र हुँदैन भनेर विवाद भयो । महाकाली सनिधका कारण एमालेमा विभाजन नै भयो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट महाकाली नदी नेपाल भएर बग्ने भनिएकोमा महाकाली सन्धिले महाकाली नदी आधाआधा हो भन्ने भएको छ । महाकालीको उत्पत्ति लिम्पियाधुरा हुँदै तल समथर भूमिबाट भारततर्फ बग्ने क्रममा नदीको बहाव दाँयाबाँया भएको छ ,यसले गर्दा महाकाली नदी पारी थुप्रै ठाउँमा अहिले पनि नेपाली बस्तीहरू रहेका छन् ।

यसरी महाकाली सन्धिले एकातिर शारदा ब्यारेज, जसबाट नेपालले वरावरी लाभ लिन सकेको छैन, व्यारेजका कारण क्षति नै बेहोर्नु परेको छ, र शारदा ब्यारेजको अवधि पनि समाप्त भएको वखत महाकाली सन्धिका कारण शारदा ब्यारेज र अवैधानिक तवरले बनाएको टनकपुर ब्यारेजले वैधता पाएको छ भने अर्कोतिर महाकालीसन्धि भएको २५ वर्ष व्यतीत हुँदा पनि सन्धिअनुरूप डीपीआर बनाउने र पञ्चेश्वर परियोजनालाई अगाडि बढाउने र ८ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा कुनै काम भएको छैन । यसले गर्दा भारत सरकारले सम्झौता उलंघन गर्ने काम गरेको छ । यस्तै सम्झौताअनुसार नेपालले हिउँदमा पाउने आवश्यक ३५० क्युसेक पानी समेत नछोडेको, यस्तै महेन्दुनगरदेखि ब्रम्हदेव मण्डीसम्म एक वर्षभित्रै भारतले बनाउने भनेको लिंक रोड समेत बनाएको छैन । महाकाली सन्धिपश्चात् नेपाललाई वार्षिक रूपमा खरब रकम फाइदा हुन्छ भनेर सन्धि गरेको बखत भनिए पनि हालसम्म डीपीआरसमेत नबनाइनुले भारत सरकारको नियत प्रस्ट भएको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनको भरपुर उपयोग गरेर विद्युत् उत्पादनदेखि पर्याप्त रूपमा सिँचाइको व्यवस्था गर्दा नेपाल सानो देश भए पनि साँच्चिकै विश्वका धनी मुलुकमा परिणत भई सक्दथ्यो । तर, नेपालबाट बग्ने नदीनालामा राष्ट्रको हितविपरीत गरिएका जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि सम्झौताले गर्दा नेपालले चाहेजस्तो गरी नदी खोलाको सही ढंगले उपयोग गर्न पाएको छैन । नेपालबाट बग्ने नदी नालाबाट नहर बनाएर लगिएको पानीले भारतको विहार, र अन्यप्रदेशका ठाउँहरू सिंचित भएका छन् । तर, नेपालका खेतीयोग्य जमिनमा पर्याप्त सिँचाइ नहुदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर ब्यारेज र अग्लाअग्ला बाँधका कारण बर्सेनि तराई क्षेत्रमा बाढीका कारण डुवान, कटानको ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । आज तराई मधेश जहाँ उर्वरायुक्त खेती योग्य जमिन छ, तर नेपालबाट बग्ने नदी नालाबाट पर्याप्त मात्रामा यस्तो राष्ट्रहितविपरीतका सन्धि सम्झौताका कारण भरपुर उपयोग गर्न नेपालले पाउँदैन, यस कारणले पनि तराई क्षेत्रको विकास पछाडि परेको छ । तर, तराई मधेशको राजनीति गर्ने मधेशवादी दलहरू खासगरी नेपाली कांग्रेसको सरकारले बिगतमा गरेका राष्ट्रहितविपरीतको जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौताको एक शब्द पनि विरोध गर्न चाहदैनन् । यतिखेर मुलुकमा विगत७० वर्षदेखि राष्ट्रियताको झन्डा उठाउँदै आएको बामपन्थी दलको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भई रहेको छ । विगतमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट गरिएका यस किसिममा राष्ट्रहितविपरीतका सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी नेपालको हितलाई पनि बरावरी रूपमा स्थापित गर्ने गरी सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

(Visited 57 times, 1 visits today)
Loading comments...