आइतवार ५ माघ, २०७६ (Sunday, 19th January 2020)
५ माघ, २०७६ (19 January 2020)

संघीय निजामती सेवा विधेयकका जटिलता

श्यामप्रसाद मैनाली
2 weeks ago
06/01/2020

श्यामप्रसाद मैनाली

संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका लागि सरकारले यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । यस सम्बन्धमा संसद््को राज्य व्यवस्था समितिमा दफाबार छलफल भइराखेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । सम्पूर्ण कर्मचारीको मनोबल उच्च राखी उनीहरूलाई संगठन र कामप्रति उत्प्रेरित एवं प्रतिबद्ध जनशक्तिका रूपमा विकास गर्न यो ऐन कोसेढुंगा साबित हुन सक्नुपर्दछ । सरकारी कार्यहरू सञ्चालन गर्ने संयन्त्र नै कर्माचारी हुन् । ती कर्मचारीहरू र संगठनका लागि उपयोगी सिद्ध हुने प्रकारको ऐन शीघ्र आउनु जरुरी हुन्छ । संसद्बाट ऐन निर्माण गरी स्वीकृत हुन विलम्ब भएकाले सबै तहका सरकारहरूका सरकारी कार्य सञ्चालन नकारात्मक प्रकारले प्रभावित भइराखेको छ । तसर्थ, यो ऐनले संसद्मा उच्च प्राथमिकता प्राप्त गरी पारित गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
तर, संघीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा संसद्मा भएका छलफलले अत्यन्त धेरै समय खर्चिएको छ । यसको महŒवपूर्ण प्रावधानमा राज्यव्यवस्था समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । यसमा धेरै प्रकारका जटिलता देखिएका छन् ।

संघीय निजामती सेवामा एउटा मात्र ट्रेड युनियन रहनेगरी छलफल भइराखेको छ । यसका केही कठिनाइ देखिएका छन् । राष्ट्रियस्तरमा अस्तित्वमा रहेका प्रभावशाली राजनीतिक दलबीच निजामती सेवाभित्र आफ्नो दलको राजनीतिक पक्कड कायम राख्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ । एउटा मात्र ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भई प्रक्रिया अघि बढ्दा कुनै एक दलको मात्र ट्रेड युनियनमा नियन्त्रण र प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था देखिएपछि यसबाट त्रसित अन्य दलहरूले निर्वाचन स्थगित गर्न लगाई सबै दलहरूको भागबन्डा हुनेगरी कानुनी व्यवस्था मिलाई निर्वाचन गराइयो ।
सबै दलहरूले निजामती सेवामा आफ्नो दलको नियन्त्रण रहने व्यवस्था मिलाएपछि मात्र निर्वाचन गराएका थिए । केन्द्रीयस्तरका ट्रेड युनियनका निश्चित पदाधिकारीहरूलाई उनीहरूको पदाधिकार रहेको कार्यालयमा उपस्थित भई कामकाज गर्न नपर्ने व्यहोराको निर्णय लिँदै सरकारले ट्रेड युनियनसम्बन्धी सिद्धान्तविपरीत कामसमेत गरी राजनीतीकरण गर्ने कामसमेत भयो । यी सबै यथार्थताबाट हाम्रा राजनीतिज्ञ कर्मचारीलाई आफ्ना कार्यकर्ता र कर्मचारी संयन्त्रलाई भ्रातृसंगठनका रूपमा रूपान्तरण गर्न लालायित भइराखेको स्पस्ट भएको छ ।

यस्ता मनोविज्ञानबाट ग्रसित राजनीतिज्ञले विधेयकमा प्रस्ताव गरेअनुसारको एक मात्र ट्रेड युनियनका पक्षमा विधेयक पास गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति गर्दा प्राविधिक सेवाका कर्मचारीलाई सचिव बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्न कुनकुन सेवाका कुनकुन समूहका निकायमा सचिव बन्न सक्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढिराखेको छ । छलफलका क्रममा सचिव हुन सम्बन्धित क्लस्टरबाटै निर्धारित मापदण्डको आधारमा पदोन्नति प्राप्त गर्नुपर्ने पदस्थापन भने जुनसुकै निकायमा हुनसक्ने गरी सघन रूपमा छलफल भइराखेको सूचना प्राप्त भएको छ । सचिव पदको जिम्मेवारी दिनुपूर्व यो पदको कार्य प्रकृतिको आधारमा कुन प्रकारको पद हो ? सचिवले सम्पादन गर्नुपर्ने काम व्यवस्थापकीय, कार्यकारी वा प्राविधिक के हो ? विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यदि व्यवस्थापकीय पद हो भने प्राविधिक कर्मचारिबाट कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दैन । यो महŒवपूर्ण पक्षलाई कानुन निर्माताले गौण आँकलन गरिराखेको अवस्था छ । प्राविधिक र प्रशासन सेवाका कर्नाचारीलाई कुन प्रकृतिको काम भएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने हो ? प्रस्ट हुनुपर्दछ । सामूहीकृत गरेर पदोन्नति दिइसकेपछि उनीहरूको पदस्थापन र सरुवा सोही समूहमा मात्र सीमित गरिनुपर्दछ ।

सरकारले अहिलेसम्म अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ६० कायम गर्न चौथोपटक विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेको छ । दबाबको सामना गर्न नसकी संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्दै गर्दा अनिवार्य अवकाशको उमेर यथावत् रहन गएको हो । केही विकसित देशमा अनिवार्य रूपमा अवकाश हुने उमेरको प्रावधान राखेको देखिँदैन । मानसिक र शारीरिक हिसाबले कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न सक्दासम्म निरन्तर रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्न पाइन्छ । अवकाश उमेरको प्रयोजन अवकासपछि प्रदान गरिने सुविधा गणना गर्नका लागि मात्र हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय संघसस्थामा अवकाश उमेर सरदर ६३ वर्ष, विश्वभरका देशहरूमा ६५ वर्ष र महिलाका लागि विभिन्न देशमा डेढदेखि दुई वर्षसम्मको फरक गरी घटाइएको छ । यसको पछाडिका कारणमा पुरुषको तुलनामा महिला शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छन् भन्ने हो । अवकाश हुने उमेर निर्धारणका लागि विभिन्न आधार निर्धारण गरिएका हुन्छन् । सरदर आयु सबैभन्दा मुख्य आधार हो । नेपालीको सरदर आयु ४८ वर्ष हुँदा २०४९ सालभन्दा अघि निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष थियो, अहिले सरदर उमेर ७० वर्ष पुगेको छ । हाम्रो निजमती सेवामा अवकाश हुने उमेर निर्धारण गर्दा यसका आधारलाई खासै महŒव दिएको देखिएन । यसका आधारलाई संसद्ले निर्णय लिनुभन्दा पहिले अध्ययन गरी विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ ।
तर, कार्यरत कर्मचारीमध्ये उच्चपदस्थ अवकाश उमेर नजिक आएकाले यो उमेर बढाउन चाहने युवा कर्मचारी वरिष्ठ कर्मचारी अवकाश हुँदा पदोन्नति शीघ्र हुने भएकाले यो उमेरको हद ५८ नै यथावत् राख्न चाहने अवस्था छ । यी दुवै समूह आफ्नो आफ्नो स्वार्थअनुकूलको ऐन पारित गराउन लागि पर्दा कानुन निर्माता द्विविधामा परी दोहोरो दबाबले गर्दा सांसद कुन तर्कसँग विश्वस्त भएर निर्णय लिने हो अप्ठेरोमा पर्दै गएकाले आवेगमा आएर विस्तृत अध्ययन नगरी र सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल नगरी निर्णय लिन पुग्दछन् । राज्यव्यवस्था समिति यस विषयमा दबाब सिर्जना गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल प्रत्यक्ष फाइदा नहोस् भन्ने अभिप्रायले सेवा प्रवेश मितिको आधारमा ५८ देखि ६० वर्षसम्म अनिवार्य अवकाश पाउनेगरी निर्णयमा पुगेको अवस्था छ । यस अर्थमा यस विषयमा संसद्ले पर्याप्त गृहकार्य नगरी समितिले निर्णय लिएको अवस्था देखिँदै छ ।

 

 

राष्ट्रियस्तरमा अस्तित्वमा रहेका प्रभावशाली राजनीतिक दलबीच निजामती सेवाभित्र आफ्नो दलको राजनीतिक पकड कायम राख्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ

सहसचिव र सचिवस्तरका कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवा गर्ने अवसर पाउने तर उनीहरूको पदाधिकार संघीय निजामती सेवामा नै रहनेगरी विभेदपूर्ण र पूर्वाग्रही प्रकारले कर्मचारीको समायोजन भएको छ

 

आरक्षण मुद्दा अत्यन्त पेचिलो बन्दै छ । यसले उपयुक्त ढंगले लक्षित समूह पहिचान गर्न सकेको देखिएन । प्रत्येक समुदाय र वर्गबाट सम्पन्न र हुने खानेहरू लाभान्वित भइराखेका छन् । सार्वजनिक सेवाको स्तगुणस्तरमा संकुचन आइराखेको छ । प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन र समीक्षा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको परिपालना पनि विशुद्ध कर्मकाण्डी प्रकारले भइराखेको छ । किनकि, यसको सूचना सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तर, यसको समीक्षा र पुनरावलोकनका लागि अध्ययन भइसकेको भनिएको छ । यस विधेयकले साबिकको आरक्षण अनुपातमा केही परिवर्तन गरेको छ । आरक्षणवाट लाभान्वित हुने जनसंख्या वा समुदायको दायरा केही फराकिलो बनाउन खोजेको छ । तर, यस विधेयकले पनि आर्थिक पक्षलाई सम्बोधन गरेर आरक्षणको अनुपात मिलाउन सकेको देखिएन ।
निश्चित समय सीमाभित्र समावेशीकरण नीतिले कस्तो प्रकारको उपलब्धि हासिल गर्न खोजेको  हो ? विधेयकले प्रस्ट पार्न सकेको छैन । आरक्षणलाई समय सापेक्ष र उत्पादक बनाउने सम्बन्धमा कानुन निर्माता विशेष गम्भीर हुनुपर्दछ । हालसम्म संसद्मा भएको छलफल र विश्लेषणबाट यसले थप द्वन्द्व आमन्त्रण गर्ने त होइन सन्देह गरिँदै छ । समानतालाई गन्तव्य बिन्दु मानेर समताका आधारमा रणनीति अवलम्बन गर्दा यसबाट प्राप्त उपलब्धिको प्रत्याभूति वस्तुगत रूपमा नयाँ निजामती सेवा ऐनले गर्न सक्नुपर्दछ ।

कार्यरत कर्मचारीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट वञ्चित गर्नेबाट प्रारम्भ भएको छलफल खुला प्रतिस्पर्धा नै प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीमा नराख्नेगरी टुंगिएको सुनिन्छ । कहिले निजामती कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पदबाट राजीनामा गरेर मात्र अनुमति मिल्ने कहिले खुला प्रतिस्पर्धा नै नराख्नेजस्ता हचुवा निर्णय गर्न संसद् अग्रसर भइराखेको छ । खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गर्नुभन्दा पहिला निजामती सेवाको सेवाप्रवाह र समग्र कार्यसम्पादनबारे चिन्तन गरौं । यदि खुला प्रतिस्पर्धा हटाउने हो भने अहिलेको अवस्थामा देखिएको गुणस्तरमा संकुचन आउने निश्चित छ । प्रायः विश्वभरका लोकतान्त्रिक देशले खुला प्रतिस्पर्धालाई महŒव दिएका छन् । गुणस्तरीय जनशक्ति प्रतिस्पर्धामा अब्बल देखिएका नै हुनेमा कुनै सन्देह रहँदैन । संयुक्त अधिराज्यमा फास्ट स्ट्रिम अथवा उच्च पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रणाली लामो समयदेखि कायम छ र यसबाट आएकामा तुलनात्मक रूपमा गुणस्तर राम्रो पाइएको छ । जापान खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गुणस्तर अभिवृद्धि हुनेमा विश्वस्त छ । कुनै प्रकारको समझदारी गुणस्तरका विषयमा गर्न जापान तत्पर देखिँदैन । संसद्ले खुला प्रतिस्पर्धा समाप्त गरेर अनुभवलाई मात्र स्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । योग्यता, अनुभव र सीप योग्यता प्रणालीका महŒवपूर्ण तीन पाटा हुन् ।

हालका दिनसम्म नेपालको निजामती सेवामा यी तीनवटै पाटालाई महŒव दिएर योग्यता प्रणाली कायम गरिएको छ । तर, संसद् यो पूर्ण व्यवस्थाबाट विमुख भई योग्यता प्रणालीमा प्रश्न खडा हुनेगरी योग्यतालाई अस्वीकार गर्ने प्रयास गरिराखेको छ । यो निजामती सेवालाई पछि फर्काउने प्रयास हो । यसका पछाडिका कारणमा कर्मचारी सदैव लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारीमा लाग्ने यसैमा व्यस्त हुँदा निर्धाति जिम्मेवारीबाट पलायन भई सेवाप्रवाहलगायतका कार्यहरू नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको तर्क दिइएको छ । यसको समाधान खुला प्रतिस्पर्धा हटाएर होइन, कर्मचारीलाई कार्यादेशसमेत प्रदान गरी निश्चित समय सीमाभित्र उसले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिई त्यसको मूल्यांकन वस्तुगत आधारमा गरी यही मूल्यांकनका आधारमा उसको वृत्ति विकास र दण्ड एवं पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउँदा निजामती सेवाभित्र कामको गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ । खुला प्रतिस्पर्धा हटाई उपलब्धिको खोजी गर्ने विषयले यसको कार्य सम्पादन स्तरलगायतका विषयमा अस्तव्यस्त अवस्था सिर्जना अल्प अवधिमा नै भई खुला प्रतिस्पर्धा हटाउँदाको मूल्य राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । तर, कानुन निर्मातामा एकांकी सोच मात्र देखिँदा यसले नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रभावित बन्ने अवस्था स्वयं सांसद सिर्जना गरिराखेका छन् ।

कर्मचारी समायोजन अर्को आलोचित विषय बनेको छ, यसमा पनि सार्वभौम सांसद चुकेको स्थिति छ । लोकसेवा आयोगबाट समान हैसियतमा योग्यता प्रणालीका आधारमा अब्बल देखिई छनोटमा परेका मध्ये कोही संघीय निजामती सेवामा, कोही स्थानीय तहमा पदस्थापन भई समान हैसियतका कर्मचारीमा दुई प्रकारको असमान व्यवहार राज्यले गरेको अवस्था छ । संघीय सेवामा रहनेले धेरै प्रकारका वृत्ति विकासका अवसरबाट लाभान्वित हुने स्थानीय तहमा गएका एक निकायमा नै जिन्दगीभर सेवा गर्नुपर्ने सम्भवतः एकै पदमा कार्यरत रही अवकाश पाउने परिस्थिति छ । सहसचिव र सचिवस्तरका कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवा गर्ने अवसर पाउने तर उनीहरूको पदाधिकार संघीय निजामती सेवामा नै रहनेगरी विभेदपूर्ण र पूर्वाग्राही प्रकारले कर्मचारीको समायोजन भएको छ । उच्च पदमा सिधै बजारबाट करारमा काम लगाउने विषयले पनि छलफलमा प्राथमिकता पाइराखेको छ ।

यी सबै व्यवस्थाबाट पाश्चात्यदर्शी कानुन बन्ने, विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुने, समानताको अधिकारमा प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्था बन्दै छ । यो अवस्थाबाट कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक त्रास र द्वन्द्व मात्र सिर्जना गर्नेछ । हाम्रा कानुन निर्माता नेपालको निजामती सेवालाई लुट प्रणालीतर्फ अघि बढाउन आकर्षित भएको र समग्र निजामती संयन्त्रमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न लागेको आलोचनासमेत विद्वान्का बीच हुन थालेको छ । यी सबै संवेदनशील विषयमा विस्तृत चिरफार र विश्लेषण गरी निजामती सेवाको विकास गर्दै बढी उत्पादक बनाउने प्रकारको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न संसद् विशेष क्रियाशील हुनु जरुरी छ । तर, हालसम्म संसद्मा भएको छलफलको स्थितिलाई नजिकबाट अध्ययन गर्दा नेपालको निजामती सेवा सुधार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने आशंका यस विषयमा चासो राख्नेबीच भइराखेको छ ।

 

(Visited 3,603 times, 2 visits today)
Loading comments...