आइतवार ५ माघ, २०७६ (Sunday, 19th January 2020)
५ माघ, २०७६ (19 January 2020)

स्थानीय तहका कर्मचारीको अनिश्चित भविष्य

श्यामप्रसाद मैनाली
6 days ago
13/01/2020

श्यामप्रसाद मैनाली

आज सानो आलेख तयार गर्न लाग्दा स्थानीय तहमा खटिएका केही कर्मचारीले आफ्ना दुखेसो राख्दै मबाट मित्रवत् सल्लाहको अपेक्षका साथ केहीले सहयोग मागेको स्मरण गर्न पुगेको छु । लोकसेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धामा अब्बल देखिई सिफारिस भएपश्चात् हाजिर हुने कि नहुने भनी द्विविधामा रहेका यी युवालाई मैले स्थानीय तहमा सेवा गर्न जाने वा नजाने सम्बन्धमा सल्लाह दिनुपर्ने अवस्था थियो । आफूलाई लागेको कुरा जस्ताको तस्तै राखिदिँदा उनीहरू अझै द्विविधामा पर्दै गए । धेरै कर्मचारी लामो अवधिसम्म स्थानीय तहमा नोकरी गर्ने या नगर्ने विषयमा निर्णय लिइनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवाको शाखा अधिकृत पदमा छैटौं तहका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेगरी विज्ञापन गरेपश्चात् स्थानीय तहबाट मुक्ति पाउने मार्ग प्रशस्त भएको सम्झी कार्यालयमा हाजिर हुन गएको स्थिति छ ।
यसबाट स्थानीय तहमा खटिएका कर्माचारीको मनोविज्ञान सहजै बुझ्न सकिन्छ । देश संघीयताको कार्यन्वयनमा जुटेपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । स्थायी संयन्त्रको अभावमा स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यहरू अघि बढाउन सक्ने स्थिति हुँदैन । अहिलेकै अवस्थामा पनि केही कर्मचारीहरू अझै पदस्थापन भएको कार्यालयमा पुगेको अवस्था छैन, यसबाट स्थानीय तहमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण र जनताको निकटमा रहेको सरकार भएकाले जनतालाई प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्ने उत्तरदायित्व यस सरकारकै रहेको हुन्छ । गिरेको मनोबल लिएर मनोवैज्ञानिक रूपमा लघुताभास पालेर बसेका स्थानीय तहका कर्मचारीबाट जनप्रतिनिधिमूलक सस्था र समस्त जनताले कस्तो प्रकारको सेवाको अपेक्षा गर्ने हो ? सोचनीय विषय बनेको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा एकात्मक शासन प्रणालीसँग संघीयतालाई तुलना गरेर हेर्दा संघीयतामा धेरै प्रकारका सेवासुविधा नागरिकले प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ । संघीयतालाई लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीका रूपमा विकास गरी जनताको समर्थन प्राप्त गर्न प्रणालीका रूपमा जनताले अनुभूति गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न पनि गुणस्तरीय, मनोबल उच्च भएका, संगठनप्रति आस्थावान् र अभिप्रेरित कर्मचारी हुनु जरूरी हुन्छ । तर, हालको अवस्थामा कर्मचारीहरू निरुत्साहित भइरहेका छन् । यसका लागि केही पक्षहरू जिम्मेवार देखिएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारी तीनवटा प्रकृतिका छन् ः लोकसेवा आयोगबाट अधिकृत तृतीय श्रेणीमा सफल भए सिफारिस भएकामध्ये केहीलाई एक तह पदोन्नति गरी समायोजन गरिएका पहिलो वर्गमा पर्दछन्, यी कर्मचारी संघीय निजामती सेवाका अन्य कर्मचारीसरह योग्यता भएका समान प्रक्रियाबाट छनोट भएका हुन् । उनीहरू प्रायः सबैलाई इच्छाविपरीत हाजिर गराइएको अवस्था छ । तृतीय श्रेणीमा संघीय लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा दिई सफल भएकाले पुनः सोही श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विषय हर दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले, लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रहेका छैटौं तहका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवाको अधिकृत तृतीय श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइनेगरी विज्ञापन भएको छ, यसबाट स्थानीय तहकै लागि प्रतिस्पर्धा गरेका र सेवारत कर्मचारीले संघीय निजामती सेवामा प्रवेश पाउन सक्ने तर निजामती सेवाका लागि सिफारिस भएका गैरनिजामती सेवामा आजीवन कार्यरत रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो असन्तुष्टि रहेको वर्गबाट नेपाली जनताले कस्तो प्रकारको सेवा अपेक्षा गर्ने हो, सोच्नु पर्ने स्थिति छ ।

दोस्रो वर्गको कर्मचारी हुन् ः स्थानीय तहकै लागि लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेका । यस वर्गका कर्मचारी अत्यन्त बन्द सेवामा प्रवेश गरिरहेका छन् । वृत्तिविकासका गुन्जायस अत्यन्त न्यून र अनिश्चित छ । यी कर्मचारीलाई सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्व कुनै प्रकारको सेवासम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छैन । सीपको अभावमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । संघीयताको मूल मर्म र आशयसँग निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रायः सबै अनविज्ञ छन् । कतिपय पालिकाले संगठनको स्वरूपसम्म पनि निर्धारण गर्न सकेका छैनन् । स्रोतसाधन सम्पन्न पालिका प्रायः नगन्य छन् । कर्मचारीले पाउने सुविधालगायतका विषयको सुनिश्चितता छैन ।
पालिकाको स्रोतसाधनको अवस्था हेरी उनीहरूले पाउने सुविधाहरूमा पनि विविधता हुने स्थिति छ । एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा सरुवा हुन सक्ने प्रावधानसम्म पनि विद्यमान कानुनले गरेको छैन । समान पदमा आजीवन कार्यरत रहनुपर्ने अवस्थासमेत प्रबल छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संघीय संरचनामा पर्ने भएकाले स्थानीय तहका कर्मचारीका बारेमा खासै चासो दिइरहेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश सेवा, स्थानीय सेवालाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्दथ्यो । यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको छलफलले संसद्मा स्थान पाएको पनि अनुभूति गर्न सकिएको छैन । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको हैसियतसम्म पनि दिइएको छैन । प्रदेश र सघीय सेवा निजामती भएका छन् ।

 

संघीयतामार्फत जनतालाई उच्चस्तरको सेवा प्रदान गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सबै प्रकारका सरकार विशेषगरी संघीय सरकारको शीघ्र क्रियाशीलताको जरूरी देखिएको छ

गिरेको मनोबल र लघुताभास पालेर बसेका स्थानीय तहका कर्मचारीबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र समस्त जनताले कस्तो सेवाको अपेक्षा गर्ने हो, सोचनीय छ

 

संसद्मा सरकारले केही प्रतिशत पदहरूमा प्रदेश र स्थानीय सेवामा रहेकाबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउनेगरी प्रस्ताव गरेकोमा संसद्को लघुसंसद् सेवा प्रवेश तहबाहेक अन्यमा खुला प्रतिस्पर्धा नराख्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी हुन आएको छ । यसबाट आफ्नो प्रतिभाका आधारमा अन्यत्र सेवा गर्न अवसर पाउने स्थिति पनि अब पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । पञ्चायतदेखि लोकतन्त्रसम्म तोकआदेशका भरमा नियुक्ति पाई औपचारिकता पूरा गरी स्थायीसमेत भएका कर्मचारीको पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा उपस्थिति मात्र होइन राम्रो प्रभाव रहेको छ । तर, यी कर्मचारी योग्यता प्रणालीबाट अब्बल प्रमाणित भई नियुक्ति भएका होइनन्, यी तीनै प्रकारका कर्मचारीलाई समान हैसियत प्रदान गरिँदा अन्य दुई प्रकारका कर्मचारीमा आफ्नो हैसियत र स्तरप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन्, व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना छनोटसम्बन्धी काम यहीबाट हुने कानुनी व्यवस्था छ । समान प्रकृतिको प्रतिस्पर्धामा सामेल भई सिफारिस हुने कर्मचारीमध्ये प्रदेश सेवालाई मात्र निजामती हैसियत प्रदान गरिएको छ । स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवाको हैसियतमा मात्र सीमित गरिएको छ । यस स्थितिमा रहेका स्थानीय कर्मचारीबाट स्थानीय तहले कस्तो सेवा प्रदान गर्ला ? र, जनताले संघीयताबारे कसरी सकारात्मक धारणा बनाउलान् ? विश्लेषण र चिन्तनको विषय बनेको छ ।

स्थानीय तहमा काम गर्दा प्रायः सबैमा एक तह पदोन्नति पाइने अवस्थासम्मको प्रत्याभूति छैन । न सरुवाको गुन्जायस छ, न त स्पस्ट कार्यादेश दिइएको छ । प्रशिक्षणको अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको
छ । जनतिनिधिहरू अधिकांश कर्मचारीप्रति नकारात्मक धारणा बनाएर बसेका छन् । जनप्रतिनिधिमा समेत संघीयताको सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत ज्ञानको अभाव छ । उनीहरूलाई पनि यस विषयमा प्रशिक्षणको व्यवस्था केन्द्रीय सरकारले मिलाउनुपर्दछ । विशेषगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बेलाबखत अमर्यादित शैलीमा प्रस्तुत भएका समाचार सम्प्रेषण भइरहेका छन् । कर्मचारीमाथिको राजनीतीकरण अत्यधिक छ । त्यसैले, यी कर्मचारीको संघीय निजामती सेवासँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित हुने हो, त्यसको व्यवस्था हुनुपर्दछ । सेवा प्रवेशपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा प्रदान गरिनुपर्दछ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस हुने भएकाले प्रदेशभित्र यी कर्मचारीको जुनसुकै पालिकामा सरुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
प्रशासनका सर्वमान्य सिद्धान्त नियन्त्रणको सीमा, आदेशको एकता, आवधिक रूपमा प्रदेशभित्रका सेवाका रिक्त पदमा पदोन्नति र सरुवाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । संघीय निजामती सेवाकै हिसाबले सबै प्रकारका व्यवस्था सीमित रूपमा मात्रै भए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । अन्यथा स्थानीय तहका पहिलो दर्जाका कर्मचारी आन्दोलित भइसकेका छन् । दोस्रो तहमा पनि यो अवस्था स्पस्ट देखिँदै छ । स्थानीय तहका सबै कर्मचारी द्वन्द्वात्मक अवस्थामा रहेका छन् । यी समस्याको समाधानका लागि सबै प्रकारका सरकारहरू गम्भीर बन्नुपर्दछ । अन्यथा दुईवटा मात्र विकल्प देखिएका छन् । पहिलो हो ,कर्मचारी आफ्नो भविष्यको सुनिश्चितताका लागि आन्दोलित हुनेछन् । यदि आन्दोलनले प्रभावकारिता प्रदान गरी प्रतिफल दिन सकेन भने यी कर्मचारी व्यापक असन्तुष्टि र कुण्ठाग्रस्त भई कार्यरत रहने भएकाले संगठनप्रति निष्ठावान् हुने छैनन् ।

सरकारले आफूलाई मेसिन वा रोबोटको रूपमा प्रयोग गरेको निष्कर्षमा पुग्नेछन् । कामप्रति उत्प्रेरित हुने छैनन् । यो मानव स्वभाव हो । यसको परिणाम कर्मचारी संगठनका लागि मन्द विषसरह हुनेछ । यस परिस्थितिमा कार्यसम्पादन नकारात्मक रूपमा प्रभावित बन्नेछ । अन्ततोगत्वा संघीयताप्रति नै जनताको वितृष्णा पैदा हुनेछ । यसबाट लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा नै प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । यो अवस्थावाट स्थानीय तहलाई मुक्ति दिलाई संघीयतामार्फत जनतालाई उच्चस्तरको सेवा प्रदान गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सबै प्रकारका सरकार विशेषगरी संघीय सरकारको शीघ्र क्रियाशीलताको जरुरी देखिएको छ । अन्यथा, नेपालमा संघीयताले देशलाई प्रयोगशालाका रूपमा मात्र रूपान्तरण गर्ने स्थिति छ ।

 

 

(Visited 9,838 times, 143 visits today)
Loading comments...