आइतवार ५ माघ, २०७६ (Sunday, 19th January 2020)
५ माघ, २०७६ (19 January 2020)

लोकतन्त्रका चुनौती

विनोद नेपाल
5 days ago
14/01/2020

विनोद नेपाल

वर्तमान सरकार गठन हुँदा नेपाली जनतामा अत्यन्त ठूलो उत्साह थियो । लामो राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलपछि नयाँ परिवेशमा गठन भएको शक्तिशाली सरकारले मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने अपेक्षा धेरैमा थियो । अझ प्रधानमन्त्री स्वयंबाट बारम्बार सुशासनका माध्यमद्वारा समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशातर्फ अघि बढ्ने र नेपाली जनतालाई सुखी र खुसी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको कुरा दोहोरिइरहनु तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा बारम्बार सुन्न पाउँदा नेपाली जनता साँच्चिकै अत्यन्तै खुसी र आशावादी पनि थिए ।
तर, समय बित्दै जाँदा बोली र व्यवहारमा आकाश जमिनको अन्तर देखापर्न थाल्यो । शक्तिको दम्भ हो वा सत्ताको मात, सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गयो । विधिको शासनभन्दा पनि संविधानको भावनाविपरीत निर्णय गर्न थाल्यो र आफूप्रतिको आशा र भरोसामाथि प्रश्न चिह्न मात्र लगाउन थालेन आशंकासमेत उत्पन्न गराउन थाल्यो । आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्रमा सरकारका कदम, अभिव्यक्ति र व्यवहार विवादित हुन थाले । सरकारका निर्णय विवादमा पर्न थाले । निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिइरह्यो । बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार हुन सकेन । मौसमी अनुकूलताका कारण कृषि क्षेत्रले सहयोग गरेका कारण गत वर्ष आर्थिक वृद्धि राम्रै भए पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना भएनन् र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लाम लागि नै रह्यो । सरकारको गलत कार्यशैली प्रवृत्ति भइरहे । समग्रमा बोली, व्यवहार, नीति, योजना र कार्यान्वयन पक्षबीच भिन्नता रह्यो र कुनै पनि क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिएन ।

मुलुक संविधान र सोअनुरूप बन्ने कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छ । हामीले संविधानसभाद्वारा संविधान बनाएकोमा गर्व ग¥यौं, गरिरहेका छौं । तर, सरकारले संसद्मा पेस गरेका प्रायः सबै विधेयक विवादित बनेका छन्, विवादमा परेका छन् । यतिखेर सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, नेपाल विशेष सेवालगायत दर्जन बढी विधेयक विवादित छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल, सञ्चारकर्मी, सरोकारवाला र नागरिक समाजबाट व्यापक छलफल, संवाद र सुझावका आधारमा मौलिक हक कुण्ठित नहुने सुनिश्चिततासहित नयाँ कानुन बन्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, सरकार प्रस्तावित कानुनहरूको बचाउ गरिरहेको छ । सरकार पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै झन्झन् कठोर कानुन बनाउन लागिपरेको छ । आमनागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ कानुन निर्माण हुन लागेका छन् । हालसम्म बनेका नियन्त्रणमुखी यस्ता कानुन र प्रस्तावित विधेयकका कारण सरकारप्रति आक्रोश बढ्दो छ ।

व्यक्ति वा खास समूह लक्षित निर्णय भइरहेका छन् । कानुनसमेत सोहीअनुसार संशोधन भएको छ । यसको उदाहरणका रूपमा नेपाल ट्रस्ट ऐनलाई लिन सकिन्छ जसले खास व्यापारिक समूहको हितलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट छ । यद्यपि, हाल सो समूह सम्बन्धित एक मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा हुँदा सो विषयमा केही हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । उता पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार कम्पनीको सम्बन्धमा नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको कारबाही निर्णयकै पक्षमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको समेत उपेक्षा गर्दै सत्तारूढ दलका नेतानिकट विवादास्पद व्यवसायी सम्बन्धित समेतका कम्पनीलाई छुट उन्मुक्ति दिने र सुविधा पु¥याउने काम गरेको छ । एकप्रकारले भन्नुपर्दा, यो सम्मानित अदालतलाई नै चुनौती हो । र, यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने एउटा कुरा, विदेशी साझेदारसँग मिलेर इन्टरनेट सेवा प्रारम्भ गर्न सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी लामो समयदेखि अनुमतिको प्रतीक्षा गरिरहेकोमा आफ्नो पक्षका नभएकै कारण उनीप्रति भने सरकार मौन रहेको छ, जुन विभेदपूर्ण व्यवहारप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको छ । व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा खास समूहलाई लक्षित गरी सुविधा, सहुलियत र छुट दिनेजस्ता काम भएका छन् । संवैधानिक निकाय निकम्मा पारिएका छन् । एकातिर पदाधिकारीको नियुक्ति समयमा नहुनु र अर्कोतिर कार्यकर्ता भर्ती गर्न मागप्रशस्त गर्ने जस्तो अध्यादेश अघि सार्ने काम पनि भयो यद्यपि चौतर्फी विरोधपछि त्यसबाट पछि हटेको अवस्था हो । तर, यस्ता प्रयासबाट सत्तासीनको नियत बुझ्न सकिन्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन भएको एकवर्ष हुन आँट्यो । अनेक किसिमका नाटक मञ्चन भए पनि आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिको खोजीमा ती अलपत्र छन् । मानवअधिकार आयोगले दिएका सुझाव र औंल्याएका कमी कमजोरी एवं व्यक्ति हत्यालगायत विभिन्न घटना सन्दर्भमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिइएको छैन न सोबारे कुनै अनुसन्धान नै थालिएको छ ।
शक्तिको केन्द्रीकरण गरिएको छ । रूपमा संघीयता भए पनि २ नम्बर प्रदेशबाहेक सबैमा सारमा केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य नै चलिरहेको अवस्था छ । प्रदेश निकम्मा बनाइएका छन् । यहाँसम्म कि प्रदेशको नामकरणमा समेत केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ । प्रदेश ३ को नामकरण तथा राजधानी तोक्ने कार्य कसरी भयो ? छर्लंग छ । जनप्रतिनिधिले स्वेच्छाले वा प्रदेशले गठन गरेको समितिले गरेको सिफारिस र प्राथमिकतामा भयो ? भएन । सबैले देखेकै विषय हो । अब नामकरण तथा स्थायी राजधानी तोक्न बाँकी अन्य प्रदेश १ र ५मा पनि यही नै शैली अपनाइने छ । जसमा जनताको सुविधाभन्दा पनि राजनीतिक लाभहानीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

 

 

आमनागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ कानुन निर्माण हुन लागेका छन्

प्रतिपक्षी कमजोर भए पनि बुद्धिजीवी वर्ग र आमसर्वसाधारण नै प्रतिपक्षी कित्तामा उभिन पुग्दा सरकारसामु ठूलो संकट उत्पन्न हुन सक्छ

सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो यो उसको लागि अपूर्व अवसर हो । लोकप्रिय हुन नयाँ इतिहास लेखाउनका लागि र मुलुकलाई सही दिशा दिनका लागि । तर, सरकार झिनामसिना कुरामा अल्झेको छ । राम्राभन्दा हाम्रा र योग्य, सक्षमभन्दा चाटुकार, आदेशपालक र हली गोठालाको खोजीमा छ । प्रधानमन्त्री रोजगारको नाममा घाँस कटाउने र सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा सरकार चलाउने रकम जम्मा गरेर मात्र देश बन्दैन । भारतमा सस्ता नारा र लोकप्रियतावादी कार्यक्रमको कारण नै मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारको वाहवाही भए पनि र विपक्षी दलमाथि थिचोमिचो र खिसिटिउरी गरिरहेकाले विधानसभा निर्वाचनमा भाजपा पराजित भइरहेको छ । पछिल्लो समय त्यहाँ सामाजिक सद्भाव खल्बलिँदो छ । धार्मिक र जातीय विभेदजस्ता नागरिकता, शरणार्थी, जवाहरलाल युनिभर्सिटी घटना आदिले भाजपालाई आफ्ना नीतिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ । उता अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर भएको छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने अवस्थामा छ । यसबाट पनि सत्तासीनहरूले पाठ सिक्नु पर्ने हो । तर, त्यसमा खासै चासो पुगेको छैन । एकपटकको निर्वाचनले सधैं सत्तामा रहिरहन सकिन्छ भन्ने मान्यता गलत हो । यो सोचमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।

नेकपाको हकमा एकीकरणको कुरा गरिए पनि अहिलेसम्म पनि यो वास्तवमा एक भइसकेको छैन । त्यसको असर कामकाजमा परिरहेको छ र सभामुख प्रकरण होस् वा अन्य नियुक्ति पूर्व र पश्चिमभन्दै भागबन्डा हुनु वा हिस्सेदारी र हक खोजिनुले यो स्पष्ट हुन्छ । यो राम्रो संकेत होइन । पुस ४ गते संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ गरिएको थियो । तर, राष्ट्रिय सभाका केही बैठक भए पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो । तर, प्रतिनिधिसभालाई सत्तारूढ दलको अनिर्णयको बन्धक बनाइएको छ । सूचना टाँसेर प्रतिनिसिभा बैठक कहिलेसम्म सारिरहने ? यसले प्रतिनिधिसभाको मानमर्दन त गरेकै छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्न पुगेको अवस्था छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकको हित हेरिन्छ, नेतालाई अवसरको मार्ग प्रशस्त गर्ने होइन । यहाँ त जे पनि गरिन्छ जनता होइन नेताकै सुविधाका लागि गरिएको छ । जनता रमिते मात्र बन्न बाध्य छन् । चाहिने कुराको बहस, छलफल हुँदैन, नचाहिने कुरामा व्यर्थको समय खेर फालिन्छ । यता सभामुख पदमा को जाने हो ठेगान छैन उता वामदेव गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने हो भने प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेगरी लैजानुप¥यो रे । त्यो पनि संविधान संशोधन गरी, राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरेर । योभन्दा वाहियात कुरा अर्को के हुन सक्छ ? यत्रो आँट उनमा कसरी आयो ? जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले होइन त ? यो संविधानमाथि खेलबाडको नियतले आएको प्रस्ताव हो । वामदेवले राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेगरी संविधान संशोधन गर्नपर्ने सर्त यसै राखेका होइनन् सरकार जे पनि गर्न सक्छ भन्दै संविधानलाई धोती लगाइदिने मनसाय यहाँनेर देखिन्छ । यो सबैभन्दा खराब र गलत पक्ष तथा अत्यन्त नराम्रो संकेत हो ।

सरकार वामपन्थीको छ किनकि सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टीको नाममा कम्युनिस्ट शब्द जोडिएको छ । नेताहरू पनि वाम पृष्ठभूमिकै छन् । तर, सरकारको शैली अचम्मको छ । यसका वरिपरि दलाल पुँजीपति र धनाढ्य छन् । तनकै घेराबन्दी छ । यसले उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छैन, व्यापारलाई दिएको छ । आयात र करअसुली यसको नीति छ । जसले परनिर्भर बनाउँछ । विलासिता यसको प्राथमिकतामा परेको छ न कि कृषि किसान र आत्मनिर्भरता । कृषिले रोजगारी दिन्छ, युवा शक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न सकिन्छ, आयात घट्छ तर यो सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । कारण यसमाथि मुनाफाखोरको दबाब छ । किसान, मजदुर उपेक्षित छन् । सुकिलामुकिलाको प्रभाव छ । तिनकै हितमा काम भइरहेको छ । उनीहरूको त्यो जालो च्यातेर बाहिर निस्कन सक्ने आँट जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि सरकारसँग छैन किनकि सरकार र नेताका कमजोरीबारे सबै तिनलाई थाहा छ । तिनले उनीहरूलाई बल्झाइसकेका छन् नेता सत्ता सञ्चालक उनीहरूको जालोभित्र परिसकेका छन् ।

अन्त्यमा, नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्ने गरी आउन लागेको विधेयकविरुद्ध विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठेको छ । नियन्त्रणको आशयले विधेयक ल्याउन खोजिएको प्रति उनीहरूको असहमति छ । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरी सूचना प्रविधि र मिडिया कानुनमा गर्न खोजेका व्यवस्था निरंकुशताको संकेत भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । बुद्धिजीवीवर्गले सरकार निरंकुश बाटोतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । एकपछि अर्को कठोर र अधिनायकवादउन्मुख तथा लोकतान्त्रिक अधिकार हनन हुने खालका विधेयक बन्नु सर्वथा बदनियतपूर्ण कार्य हो । यो लोकतन्त्र होइन । समय कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, विरोध गर्न र बोल्न नपाउने, लेख्न नपाउने र अभिव्यक्त गर्न नपाउने गरी कारबाहीको कानुनी त्रास देखाएर रोक्न खोज्नु मूर्खता हो । यो साँच्चिकै अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी सोच हो । अधिकारविहीन हुन जनताले संविधानसभामार्फत संविधान बनाएका होइनन् । बहुमतको दम्भमा संविधानसभाले बनाएको संविधानको भावनाविपरीत कानुन बनाउने हक सरकारलाई छैन । प्रतिपक्षी कमजोर भए पनि बुद्धिजीवी वर्ग र आमसर्वसाधारण नै प्रतिपक्षी कित्तामा उभिन पुग्दा सरकारसामु ठूलो संकट उत्पन्न हुन सक्छ । यस कुराको हेक्का राख्नैपर्छ ।

 

(Visited 82 times, 1 visits today)
Loading comments...