आइतवार ५ माघ, २०७६ (Sunday, 19th January 2020)
५ माघ, २०७६ (19 January 2020)

जनप्रतिनिधिको रवैया र कर्मचारीको कामचोर प्रवृत्ति

सागर पण्डित
5 days ago
14/01/2020

सागर पण्डित

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको एकता प्रयासबाट मात्रै मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । तर, हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच राम्रो तालमेल हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्वलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राख्न सकेको देखिँदैन भने सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका कैयौं कर्मचारीहरूमा कामचोर प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्वलाई सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने र प्रशासनिक नेतृत्वले पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि रोकिन सकेको छैन । त्यसैले समस्या दुवै पक्षमा छ । यतिखेर हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको अभ्यासमा छौ । यो शासन व्यवस्था संसारकै उन्नत शासन व्यवस्था हो । तर, शासन सञ्चालनमा महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको पुरानै मानसिकता र कार्यशैलीका कारण नयाँ शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा गम्भीर समस्या देखिन थालेका छन् । यी समस्याको समयमा नै समाधान खोज्न जरुरी छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारमा धेरै समस्या देखिन थालेका छन् । जनतालाई सबैभन्दा नजिकबाट सेवा दिने भनेकै स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तह हुन् । तर, धेरै स्थानीय तहमा विकृतिको चाङ छ । जनप्रतिनिधि विकास योजनालाई लागू गर्ने र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि कमाउधन्दामा बढी लिप्त हुन लागेको पाइएको छ । त्यहाँ रहेका कर्मचारी पनि जनप्रतिनिधिसँगै नै मिलेमतो गरी आफ्नै फाइदा हुने काममा नै रम्न थालेका छन् ।
जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले भोलि फेरि निर्वाचनमा जनतासमक्ष नै जानुपर्नेहुन्छ तर कर्मचारी निर्वाचनमा जान नपर्ने र जनताप्रति उत्तरदायीसमेत नहुने भएकाले सुधारको थालनी जनप्रतिनिधिले नै गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत स्थानीय तहमा विकृतिका बढ्दै जान थालेकाले त्यसलाई रोक्न ६१ बँुदे निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारको निर्देशनलाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा पनि कैयांै जनप्रतिनिधि जनतालाई सेवा र विकास दिनभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न आएको जस्तो देखिन्छ । जनप्रतिनिधिको त्यस प्रकारको गलत स्वार्थका कारण शासकीय व्यवस्थामा नै गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने त्रास पनि देखिन थालेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई उसको दलले नियन्त्रण र अनुशासनमा राख्ने प्रयास पनि गर्न सकेको छैन । जसका कारण उनीहरूमा अराजकता मौलाउँदै जान थालेको छ ।
अहिले मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश तहमा सत्तारूढ दलको वर्चस्व छ । त्यसैले सत्तारूढ दलले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्ने र प्रणालीमा चल्ने बनाउन सकेनन भने अब आउने निर्वाचनमा उल्टो परिणाम आउने निश्चित छ । स्थानीय तहमा गरिने गल्तीले केन्द्रीय राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्ने निश्चित छ । यस्तै अवस्था रहिरहेमा स्थानीय तहमा असन्तुष्ट भएका जनताको मत सत्तारूढ दलभन्दा विपरीत किसिममा जान सक्ने पनि देखिन्छ ।

 

जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले भोलि फेरि निर्वाचनमा जनतासमक्ष नै जानुपर्ने हुन्छ तर कर्मचारी निर्वाचनमा जान नपर्ने र जनताप्रति उत्तरदायीसमेत नहुने भएकाले सुधारको थालनी जनप्रतिनिधिले  नै गर्नुपर्छ

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई तिनका दलले नियन्त्रण र अनुशासनमा राख्ने प्रयास पनि गर्न सकेको छैन

 

विषय दलको चिन्ता होइन, जनताले पाइरहेको दुःखको हो । त्यसको परिणामस्वरूप मुलुकले पाउने दुःखको हो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार तीनवटै सरकारमा देखिएका विकृतिहरूको समयमा नै निवारण हुन सकेन भने छोटो समयमा नै संघीय शासनप्रति आमजनतामा निराशा आउन सक्ने र प्रतिगामीलाई टाउको उठाउन सहज हुन सक्ने सम्भावनासमेत त्यतिकै बढेर गएको छ ।
ज्नप्रतिनिधिहरूले जतिसुकै बदमासी गरे पनि कर्मचारीतन्त्रले भने टुलुटुलु हेरेर बस्ने गरेको छ र उल्टो उनीहरूलाई साथ दिने गरेको छ । जनप्रतिनिधिलाई सही दिशामा ल्याउन कर्मचारीतन्त्रले पनि आवश्यक भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । देश बनाउने शपथ लिएर जागिरमा आएका कर्मचारी कानमा तेल हालेर बस्ने र उल्टो आफ्नै मात्रै स्वार्थमा रमाउन पुग्नु अर्को विडम्बना हो ।
अझै संघीय सरकारमा रहेका मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवदेखि स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीमा देखिएको कामचोर प्रवृत्ति पनि मुलुकको विकास र प्रवृत्तिमा उतिकै बाधक बनिरहेको छ । मन्त्रीहरू जागिरेजस्ता बन्न थालेका छन् । कर्मचारी तिनै मन्त्रीका असल सेवक जस्ता । यस्तो प्रवृत्तिले संघीय शासन प्रणालीलाई कसरी सफल बनाउन सकिएला ? त्यसैले अब शासक वर्ग सच्चिनुको विकल्प छैन । अब स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र पनि जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नैपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर पटकपटक निर्देशन दिने गरेका छन् तर मन्त्री र सचिवले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गरेर परिणाम दिन सकेका छैनन् । मन्त्री, सचिव तथा अन्य कर्मचारी अब अहोरात्र खट्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि हिजो जनतामा गरेका वाचाअनुसार काम गरेर जनतालाई खुसी बनाउन सक्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले पनि सुरुकै दिनदेखि सुशासन कायम गर्दै व्यवस्थित प्रणालीको स्थापना गरी काम गर्नुपर्छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो खालको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन प्रणाली महँगो नहुने गरी आवश्यक कानुन बनाउन सक्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले पनि महँगो निर्वाचन प्रणालीका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विकृति पहिचान गरी त्यस्तो विकृति निम्तन दिनुहुँदैन । अन्तमा, सबै पक्ष सच्चिन जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्ना कमीकमजोरी सच्याउँदै अघि वढ्नुको विकल्प छैन ।

 

(Visited 34 times, 1 visits today)
Loading comments...