शुक्रवार २० मंसिर, २०७६ (Friday, 6th December 2019)
२० मंसिर, २०७६ (6 December 2019)

क्षेत्र निर्धारण आयोग बिहीबार

2 years ago
18/07/2017

 ५ देखि ७ सदस्यीय हुने , एक महिनाको समयावधि

महेश्वर गौतम / काठमाडौं

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने भएको छ । सरकारले बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवलाई भेटेर साउनको दोस्रो सातासम्म आयोग गठन गर्न दवाव दिएका थिए । आयोगसँगको भेटपछि गम्भीर बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आयोग गठनका लागि भित्री तयारी तीव्र पारेका छन् । आइतबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले एक साताभित्रै आयोग गठन हुने भन्दै आयोग पदाधिकारीलाई आश्वस्त पारेका थिए ।

सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस नेता तथा सरकार विस्तारका लागि बनेको कार्यदलका संयोजक विमलेन्द्र निधिबीच निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनका विषयमा छलफल भएको छ । दाहाल निवास लाजिम्पाटमा भएको सो भेटमा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन र राजपासँगको पछिल्लो कुराकानीका अवस्था तथा सरकार विस्तारका विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।

निर्वाचन आयोगको दबाबपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठन गर्ने तयारी गरेका छन्

उच्च स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सरकारले पाँचदेखि सात सदस्य रहने गरी क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको तयारी गरेको छ । आयोगलाई एक महिनाको समयसीमा दिएर क्षेत्र निर्धारणका लागि जिम्मा दिने तयारी छ ।

आयोगले क्षेत्र निर्धारण गर्दा हाल कायम २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १ सय ६५ क्षेत्र बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सो संख्यालाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिने स्रोतले बताएको हो । साथै प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभासम्बन्धी ऐन फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने तया™ीसमेत सरकारले गरेको छ । यसरी आयोग गठन गर्दा भूगोलविद् तथा जनसंख्याविद्मध्येबाट नियुक्त गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले प्रधानमन्त्री देउवासँगको आइतबारको भेटमा १५ साउनभित्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले सो प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र नपाए निर्वाचन गर्न गाह्रो हुने बताएका थिए ।

हालसम्म बाँकी निर्वाचनका लागि महŒवपूर्ण मानिने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संसद्मा विचाराधीन छ । सरकारले सो ऐनलाई समेत फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाएर टुंगोमा पु¥याउँदै निर्वाचनलाई बाटो सहज बनाउने गरी तयारी अघि बढाएको हो ।

यसैबीच मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्न बनेको कार्यदलका नेताहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारेसमेत छलफल भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँगको भेटपछि कार्यदलका सदस्य हरूको सोमबार छुट्टै बैठक बसेको हो ।

सत्तारूढमध्येका प्रमुख दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मंगलबार भने कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्नेमा लगभग सहमति जुटेको बताइएको छ । दुई दलबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र ऊर्जा मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्नेमा विवाद मिल्न सकेको थिएन ।

अन्य कुनकुन दललाई सरकारमा सहभागी गराउने भन्नेमा भने अझै मुख्य सत्ता साझेदार दलबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । मंगलबार बिहानसम्म शीर्ष नेतृत्वलाई मन्त्रालय बाँडफाँडबारे कार्यदलले जानकारी गराउने बुझिएको छ ।

दुई दलबीच २० मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने सहमति भए पनि कांग्रेसले १२ र माओवादी केन्द्रले नौमा दाबी गरिरहेका छन् । दुवै दलले अडान कायम राखे राप्रपासहित साना दलका लागि छुट्ट्याइएको १० मन्त्रालयमा कटौती गरेर भए पनि दुई दलबीच भागबन्डा मिलाइने तयारीसमेत भएको छ ।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट निधि, रमेश लेखक र माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन रहेका छन् । कांग्रेस नेता निधिले मंगलबारसम्म कुरा मिले मंगलबार नै नभए बुधबारसम्म सरकार विस्तार हुने बताए । ‘हामी अन्तिम छलफलमा छौं । सकेसम्म मंगलबार नै सरकार विस्तार हुन्छ । नभए बुधबारसम्म हुन्छ,’ नेता निधिले  राजधानीसँग भने ।

(Visited 27 times, 1 visits today)
Loading comments...