राजधानी समाचारदाता / काठमाडौं

भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डा. गोपाल दहितले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दहितले प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । ‘दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्नु भनेको अव्यावहारिक हो, संविधानतः पनि दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुहुँदैन, त्यसैले प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै चरणमा हुन सक्दैन, व्यावहारिक कुरा होइन ।’

कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थाको कारणले पनि निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय माहोल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भने, ‘प्रदेशको निर्वाचको लागि पनि राष्ट्रिय माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यस्तै दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने भए पनि निर्वाचन आयोगसँग पनि सहमति लिनुपर्छ, तर सहमति लिँदा पनि त्यो अझै व्यावहारिक हुँदैन ।’

मन्त्री दहितले आफूले भूमि प्रशासनलाई आईटीमैत्री बनाउने गरी काम अघि बढाइरहेको समेत जनाए । उनले भने, ‘मन्त्रालय मातहतको मालपोत कार्यालय, नापी विभागलगायत अन्य सेवादायक निकायलाई अनलाइन सेवा प्रदान गर्ने गरी मैले निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो जग्गाको अभिलेख आफैंले घरमै बसेर हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आफूले यस्तो कामको थालनी गरेको जनाए । उनले आफूले अबको १० दिनभित्रै भूमिनीति, भू–उपयोग नीति, भू–उपयोग ऐन, भूमि ऐनसम्बन्धी तयारी अवस्थामा रहेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने जानकारी दिए । उनले भने, ‘विधेयक अहिले धमाधम निर्माण प्रक्रियामा छ, एक साताभित्रै मस्यौदा फाइनल हुन्छ, मलाई लाग्छ १० दिनभित्रै विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन्छ र संसद्मा जान्छ ।’

त्यस्तै जिल्लाजिल्लामा भूमि प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन आफूले कडा कदम चाल्ने समेत विश्वास दिलाए । उनले थपे, ‘नियम उल्लंघन गर्नेलाई म विभागीय मन्त्रीको हिसाबले कडा कारबाही गर्छु ।

मन्त्री दहितले मुक्त कमलरीहरूको लागि परिचयपत्र निर्देशिकासमेत पास भइसकेकाले यही भदौ पहिलो साताभित्रै कञ्चनपुरबाट वितरण हुने जानकारी दिए । उनले थपे, ‘धेरै वर्षदेखि रोकिएर रहेको यो समस्या मैले मन्त्रालयमा आएदेखि नै काम सुरु गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छु, अब सबै समस्या समाधान हुन्छ ।’ त्यस्तै उनले मुक्त कमैया र हलियाहरूको समस्या पनि यही आर्थिक वर्षभित्र समाधान हुने विश्वास दिलाए ।