सोमवार २३ मंसिर, २०७६ (Monday, 9th December 2019)
२३ मंसिर, २०७६ (9 December 2019)

एसियाको दिगो विकास निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

2 years ago
04/12/2017

राजधानी संवाददाता  / ललितपुर

एसियाको दिगो विकास निर्माणका लागि राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तन तथा अन्य मानवीय क्रियाकलापले समग्र विश्वमा जस्तै पर्यावरणको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील हिन्दूकुश हिमालय पर्वतीय क्षेत्रमा देखापरेका नकारात्मक असरको न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीको विषय भएकाले एसियाको दिगो विकास गर्न यस क्षेत्रका सबै राष्ट्रको साझा जिम्मेवारी भएको बताएकी छन् ।

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को आयोजनामा भएको ‘हिन्दूकुश हिमालयमा समयानुकूलन ः एसियाको दिगो भविष्य निर्माणका उपायको खोजी’ विषयक सम्मेलनको आइतबार उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले अति कम विकसित राष्ट्रको अधिकारका मुद्दामा सचेत रहेको भन्दै भूपरिवेष्ठित, पर्वतीय र अल्पविकसित मुलुकको मुद्दालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ स्पष्ट रूपमा राखेको बताइन् । ‘हिन्दूकुश हिमालय थुप्रै अल्पविकसित देशको साझा घर रहेकाले पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा हाम्रो साझा धारणा र अडान हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रपतिले भनिन्, ‘विश्वव्यापी उष्णता र जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान नगण्य हुँदा हुँदै पनि तीव्र हिमस्खलन, हिमतालको विस्फोटनबाट हुन सक्ने बाढीको खतरा, अमूल्य जैविक सम्पदाको ह्रास, खडेरी, पहिरोको प्रकोप, पानीको स्रोतमा हुने कमी, भूमिको उत्पादकत्वमा कमी र बाध्यताको बसाइँसराइजस्ता जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावबाट हामी बढी नै पीडित छांै ।’

दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता तथा पर्वतीय विकासका मुद्दाको सफल कार्यान्वयनका लागि हामीले विश्व समुदायसँग हातेमालो गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै राष्ट्रपतिले आपसी हित तथा समग्र क्षेत्रीय विकास तथा स्थायित्वका लागिसमेत हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूबीच आपसी समझदारी तथा सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् ।

मानव जाति र प्रकृतिबीचको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न प्राकृतिक तथा भौगोलिक संवेदनशीलता र आर्थिक विकासबीच उपयुक्त सन्तुलन र तादात्म्यता राख्न जरुरी हुने बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने र समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउने कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी सुरु गरेका जलवायुमैत्री विकास तथा अनुकूलन कार्यक्रमले सकारात्मक नतिजा दिन थालेको उल्लेख गरिन् ।

हिमालय हिन्दूकुश क्षेत्रमा वातावरण संरक्षणका साथसाथै यहाँका बासिन्दाको आय र जीवनस्तर उकास्न विशेष योजना आवश्यक रहेको र यसका लागि पर्वतीय शृंखलाका मुलुकबीच सहकार्य गर्दै थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले शस्त्रास्त्रको होडबाजीमा ठूलो धनराशि खर्च हुनु असाध्यै दुःखको विषय भएको बताउँदै साझा धर्ती र सुन्दर मानव जीवनसहित जैविक विविधतामा संकट थोपर्ने क्षेत्रमा लागनी गर्नुभन्दा जलवायु परिवर्तन र वातावरण विनाश रोक्न सम्पन्न मुलुकले लगानी बढाउनु न्यायसंगत हुने धारणा राखिन् ।

दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता तथा पर्वतीय विकासका मुद्दाको सफल कार्यान्वयनका लागि विश्व समुदायस“ग हातेमालो गर्नु आवश्यक

सो अवसरमा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि सम्मेलनबाट पारित निर्णय निकै उपयोगी हुने बताए । उनले जलवायु परिवर्तन तथा अन्य वातावरणीय विनाशका कारण उत्पन्न समस्याले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा पारेको असर र समस्यासँग जुध्दै एसियाको दिगो भविष्य निर्माणका उपाय पहिल्याउन सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै समस्या उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन र दिगो विकासका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको र अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए । इसिमोडका महानिर्देशक डा. डेभिड मोल्डनले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै बसाइँसराइ तथा अरू वातावरणीय समस्या झन् जटिल विषयका रूपमा अघि आइरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय बासिन्दाको जीवन सहज र समस्यारहित बनाउने उपायहरू खोजी गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए ।

नेपालका लागि युरोपियन युनियन भेरोनिका कोडेले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र ठूला १० नदीको उद्गमस्थल रहेको र यसले एसियाको ठूलो जनसंख्याका लागि खानेपानी तथा सिँचाइलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएकामा अहिले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याले विभिन्न चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समाधान गर्न युरोपियन युनियका राष्ट्रहरू जस्तोसुकै सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए । भुटानका सचिव दासो रेन्जिन दोर्जीले जलवायु परिवर्तन तथा अन्य वातावरणीय समस्याका कारण उत्पन्न भएको परिस्थिति तथा समस्यासँग जुध्न भुटानले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । बुधबारसम्म सञ्चालन हुने यस सम्मेलनमा नेपाललगायत, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, अफगानिस्तानलगायतका देशका उच्च पदस्थ कर्मचारी, नीतिनिर्माता तथा मन्त्रीहरूसमेत गरी करिब २ सय ५० जनाको सहभागी रहेको छ ।

(Visited 33 times, 1 visits today)
Loading comments...