काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संसद्मा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्न गरेको प्रस्ताव विपक्षी दलहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा रास्वपा सभापति लामिछानेले संसद्मा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसदमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरूले संसद्मा जवाफ माग गर्दै आएका छन् ।

विपक्षीको निरन्तर विरोध, सूचना टाँसेर संसद् बैठक स्थगित

रास्वपा सभापति लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले प्रधानमन्त्री शाहले जवाफ नदिएसम्म संसद् अवरोध कायमै राख्ने अडान राखेका छन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा सम्पन्न भएको सर्वदलीय बैठकले संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा सहमति जुटाउन सकेन ।

बैठकमा संसद्को गतिरोध, समसामयिक राजनीतिक विषय तथा सहमतिका सम्भावना’bout छलफल भएको रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जनाएका छन् । सत्तारुढ दल रास्वपाले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न अनुरोध गरेको छ । तर, विपक्षी दलहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसद् अवरोध जारी राख्ने अडान दोहो¥याएका छन् ।

सरकारको तर्फबाट प्रस्ट पार्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले राखिसकेकाले सदनमा पनि आवश्यक परेमा राख्न सकिने रास्वपा सभापति लामिछानेले बताएका थिए । लामिछानेले नेपाल–भारत सीमा’bout प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्ति’bout जवाफ दिन संसद्मा प्रधानमन्त्री तत्काल आउन नसक्ने बताए ।

बैठकमा नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँ मिचेको छ भनी दिएको अभिव्यक्ति’bout संसद्मा नै आएर प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान विपक्षी दलहरूले राखेपछि लामिछानेले तत्काल प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुन नसक्ने बताए ।

लामिछानेले परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएपछि आवश्यकता परेमा आफूले पनि जवाफ दिने तर प्रधानमन्त्री शाह आउन नसक्ने बताए पनि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । देशसँग जोडिएको विषय रहेकाले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएर त्यो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने विपक्षीहरूको माग छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सो अभिव्यक्ति परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत नभई प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा आएर सच्याउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताजस्ता संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति गम्भीर र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनले त्यसकै विरोधस्वरूप आफूहरूले सदनमा आवाज उठाएको बताए ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीबाटै जवाफ खोजेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्री सदनमा आएर जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने बताए ।

बैठकमा सदन सुचारु गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति’bout परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने प्रस्ताव सभापति लामिछानेले राखेको उनले बताए ।

‘सदनमा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ, परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि आवश्यकता प¥यो भने मैले पनि जवाफ दिन्छु । तर, अहिले प्रधानमन्त्री आउन सक्नुहुन्न । उहाँ (रवि)ले भनिसकेपछि हामीले त्यसो हुँदैन, प्रधानमन्त्री आएर नै जवाफ दिनुपर्छ भनेपछि बैठक सकियो,’ महरले भने ।

साना दलका ठूला नेता अनुपस्थित
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल रास्वपाको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा साना दलका ठूला नेताहरू अनुपस्थित रहे । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् ।

सर्वदलीय बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो । संसद्को गतिरोध र पछिल्ला राजनीतिक विषयमा छलफल गर्नका लागि रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।

सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र वर्षमान पुन तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहभागी भएका थिए । श्रम संस्कृति पार्टीले भने बैठक नै बहिष्कार गरेको छ ।

बैठकका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सभापति वा अध्यक्षसहित दुई–दुई जनालाई बोलाइएको भए पनि कांग्रेस, एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृतिका शीर्ष नेतृत्व नगएर अन्य नेता सहभागी भएका थिए ।

सहमति नजुट्दा संसद्मा निरन्तर विरोध
सर्वदलीय बैठकमा सहमति नजुट्दा संसद् बैठकमा विपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरिरहेका छन् । सीमा विवाद’boutमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् ।

सोमबार विपक्षी दलको अवरोधका कारण १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक पुनः नबसी मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । विपक्षीहरूको अवरोधपछि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर समय सकिँदा पनि बैठक बस्न नसकेपछि संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरेर मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरेको हो ।

२१ फागुन २०८२ मा भएको निर्वाचनपछि आएको यो नयाँ प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको हो । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए । सभामुख अर्यालले दलीय आधारमा बोल्न समय दिएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले सीमा’bout दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नहटाएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए ।

नेकपाका नेता वर्षमान पुनले संसद्को जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख अर्यालले आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । बैठकमा बोल्दै पुनले प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतका धेरै ठाउँ भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति संसद्मै आएर सच्याउनुपर्ने विपक्षी दलहरूको अडान कायमै रहेको स्पष्ट पारे । उनले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाइनुपर्ने माग पनि दोहो¥याए ।

पुनका अनुसार संसद् नियमित रूपमा चलोस् भन्नेमा प्रतिपक्षी दलहरू प्रतिबद्ध छन् । तर प्रधानमन्त्रीको विवादित भनाइ नसच्याइएसम्म र संसद्को रेकर्डबाट नहटाइएसम्म सदन सहज रूपमा अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए ।

सम्बन्धित समाचार

किसानलाई समयमा नै मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण अर्थमन्त्री डा वाग्लेद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेस रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा भुवन केसी मनोनीत वीरगञ्ज प्रमुख सिंहलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश रवि–मोदी भेट आज परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारत प्रस्थान समितिले भेटेन पूर्वगृहमन्त्री सुधनको सम्पत्तिमा खोट लुम्बिनी सरकारका नवनियुक्त पाँच मन्त्रीले लिए शपथ