काठमाडौं । लामो समयसम्मको तयारीपछि सरकारले ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’को शुभारम्भ गरेको छ । सो बैंकको स्थापनापछि मुलुकको विकासका लागि थालनी हुने आयोजनाहरूको व्यवस्थित कार्यान्वयन हुनेछ भने सो बैंकमा समावेश भएपछि आयोजनाले आवश्यक बजेट पाउनेछन् । आयोजना र बजेट’bout सो बैंकले आवश्यक अध्ययन र विश्लेषण गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारदेखि विधिवत् रूपमा बैंकको शुभारम्भ गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा आइतबार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले रिमोर्ट दबाएर राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका थिए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नभएको र सही ढंगले विकास परियोजना छनोट नहुँदा थालिएका परियोजना असफल हुँदै आएका थिए । त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न र मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा थप समस्या आउन नदिन सरकारले आयोजना बैंक स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
हाल सुस्त रूपमा अघि बढेको पूर्वाधार विकासका गतिविधिलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन सरकारले केही वर्षदेखि तयारी अवस्थामा रहेका विभिन्न आयोजनाको सूचीसहित आयोजना बैंक स्थापना गरेको छ ।
सरकारले तथ्यपरक र मापदण्डमा आधारित आयोजना पहिचान, छनोट, मूल्यांकन प्रक्रिया र प्राथमिकीकरण गर्ने प्रणालीको विकास र अभ्यासका लागि आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’को शुभारम्भ पछि अब मुलुकको विकास निर्माण कार्यले अपेक्षाकृत गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल सरकारले चाहेको गतिमा विकास निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना कार्यान्वयनको गति, न्यून पुँजीगत खर्च र वैदेशिक सहयोगका आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती’bout तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले आयोजना कार्यान्वयनमा गति दिन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
आयोजना बैंक सूचना प्रणालीको प्रारम्भिक सफ्टवेयरको विकास गरी चालू र भावी आयोजनाको विवरण प्रविष्ट गर्ने कामको समेत थालनी भइसकेको छ । अब यस आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनाले मात्र आगामी बजेटमा प्रवेश पाउनेछन् । आगामी बजेटमा योजना समावेश गर्न चाहने सबैले यस आयोजना बैंकमा योजना समावेश गराउनुपर्नेछ ।
यसैगरी, सरकारले अब आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि यस बैंकमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको औपचारिक सुरुवात गरेको हो । योजना आयोगले सदस्य सुशील भट्टको नेतृत्वमा यस आयोजना बैंक आइतबारबाट औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आयोगको सोही अवधारणाअनुरूप केही वर्षदेखि सरकारले तयारी अवस्थामा रहेका विभिन्न आयोजनाको सूचीसहितको ‘आयोजना बैंक’ स्थापना गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले यसअघि सही ढंगले विकास परियोजना छनोट नहुँदा परियोजना असफल हुने गरेकाले अब त्यस्तो समस्या आउन नदिन आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनाको काम सहज रूपमा सम्पन्न गर्न बैंक निकै उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
बैठकमा उनले गत फागुनमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा आएको लगानी प्रतिबद्धतासमेतलाई ‘फलोअप’ गर्न र वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न अन्तर मन्त्रालय संयन्त्र नहुँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताए । आयोगमा आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीसमेत सम्मिलित संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराउँदै उनले यस संयन्त्रले वैदेशिक लगानी बढाउन थप भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
आयोगका सदस्य सुशील भट्टले तथ्यपरक र मापदण्डमा आधारित आयोजना पहिचान, छनोट, मूल्यांकन प्रक्रिया र प्राथमिकीकरण गर्ने प्रणालीको विकास र अभ्यासका लागि आयोजना बैंकको अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिए । उनले अहिले यस आयोजना बैंकको अवधारणापत्र तयार भइसकेको बताए । उनले आयोजना बैंक सूचना प्रणालीको प्रारम्भिक सफ्टवेयरको विकास गरी चालू र भावी आयोजनाको विवरण प्रविष्ट गर्ने कामको समेत थालनी भइसकेको जानकारी दिए ।
आयोगले निर्देशिकामार्फत आयोजना पहिचान, कार्यान्वय र अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था गरेको जानकारी गराउँदै उनले आयोजना बैंकमा आएका योजनालाई प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी आगामी बजेटमा समावेश गरिने बताए । यसैगरी, उनले आयोजना बैंकको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरेर सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई यस बैंकको युजरनेम र पासवर्ड दिइएको पनि जानकारी दिए ।
निर्देशिकामार्फत आयोगले आयोजना पहिचानदेखि कार्यान्वयन र त्यसको अनुगमनसम्मको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोजना पहिचान, त्यसको वैकल्पिक मूल्यांकन, छनोट, प्राथमिकीकरण, क्षेत्रीय तथा लगानी सन्तुलन र कार्यान्वयन गरी आयोजना कार्यान्वयनको चरणलाई आयोगले तयार पारेको निर्देशिकामा समेटिएको छ । अब हरेक मन्त्रालयका योजना महाशाखाको जिम्मेवारी थप प्रभावकारी बनाउने गरी यस अवधारणा अघि बढेको आयोगले जनाएको छ ।
यस आयोजना बैंकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटको तयारी समेत अघि बढाइसकेको छ । अब यस आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना मात्रै आगामी आवको बजेटमा समावेश गराउने गरी काम अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ ।
आयोजना बैंकको कार्यान्वयन पछि मन्त्री वा नेतालाई दबाब वा प्रभावमा पारेर बजेटमा आयोजना समावेश हुने परम्परा अन्त्य हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ । यस आयोजना बैंकको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा भने अहिले सरकारी निकायको मात्रै पहुँच छ । आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना सर्वसाधारणले हेर्न नसक्ने आयोगको दाबी छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्पूर्ण टोलीसहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू तथा प्रधानमन्त्रीले तोकेका स्थानीय तहका नेताहरू सहभागी थिए ।
