ठूलो विवाद र रस्साकस्सीपछि ३० अगस्ट २०२३ का दिनदेखि अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसी नेपालमा लागू भयो । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बहसमा समेत नेपाल राष्ट्र लामै समय अल्झियो । पछिल्ला कालखण्डमा त एमसीसीका कट्टर बिवोधी महान् राष्ट्रवादीहरू एमसीसी यी कारणले नराम्रो हो र त्यसैकारण स्विकारिनु हुन्न अथवा संसद्ले अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने प्रावधान नै गलत हो भन्नेतर्फ लागे । यस्तो भाष्य निर्माण गर्न खोजियो, मानौं एमसीसी संसद्मा पेस हुने बित्तिकै संसद् अपवित्र हुन्छ अथवा त्यहाँ ठुलै धमाका हुन्छ ! संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा जाने दिनसम्म पनि ‘मर्छौं र मार्छौं’जस्ता नारा बोकेर केही क्रान्तिकारीहरू उफ्रिएका नै हुन् । एमसीसीमार्फत हाम्रो मित्रराष्ट्र चीनविरुद्ध षड्यन्त्र हुँदै छ भनियो र अमेरिकी सेना आउँछ भन्दै बुलन्द आवाजमा चिच्याइयो । ५ वर्षको समयावधि भएको एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको १ वर्ष पूरा भएको छ अर्थात् २० प्रतिशत अवधि सकिएको छ । एमसीसी पास गर्ने संसद् एमसीसीका कारण बिटुलिएर ध्वस्त भएको मैले थाहा पाएको छैन । मित्रराष्ट्र चीनविरुद्ध एमसीसीले षड्यन्त्र गरेको पनि मैलेचाहिँ चाल पाएको छैन । सायद यही कारण ‘मर्छौं र मार्छौं’का क्रान्तिकारीहरू पनि तुलनात्मक रूपमा शान्त नै देखिन्छन् ।
एमसीसीविरोधी क्रान्तिकारीहरू एउटा कुरा अत्यन्तै जोड दिएर भन्ने गर्थे र आज पनि यदाकदा भन्छन्– एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गतको कार्यक्रम हो र त्यसैकारण त्यसको विरोध हुनुपर्छ । एक–दुई कनिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले यस्तो सार्वजनिक रूपमा भनेका पनि हुन् । कुनै पनि देशको विदेश सम्बन्ध र नीति निश्चित रूपमा कुनै न कुनै रणनीति अर्थात् स्ट्राटेजीनुसार नै चलेको हुन्छ । भुटानले नेपालसँग कस्तो र कसरी सम्बन्ध राख्ने हो भन्ने कुरा पनि कुनै स्ट्राटेजी अनुरूप नै चलेको होला । त्यो स्ट्राटेजीको नाम नेपाल स्ट्राटेजी वा गोर्खा स्ट्राटेजी जे पनि राखेको हुनसक्छ । त्यस्तो स्ट्राटेजीका ’boutमा सार्नजनिक जानकारी दिइनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । त्यो उनीहरूको आन्तरिक कुरा भयो । अमेरिकाले पनि नेपालमा कस्तो वा कुन नामको स्ट्राटेजीअन्तर्गत काम गर्दै छ भन्ने हाम्रो भन्दा उसैको टाउको दुखाइ हो । अब अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्ध वा सहयोग कार्यक्रम हिन्द प्रशान्त (इन्डो प्यासिफिक) स्ट्राटेजीअन्तर्गत सञ्चालन गर्छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन, किनकि भौगोलिक दृष्टिले नेपाल हिन्द प्रशान्त क्षेत्रभित्र पर्छ । नेपाललाई गरिने एमसीसी सहयोग हिन्द प्रशान्त रणनीतिभित्र पर्ला र इजिप्टसँगको सम्बन्ध मध्यपूर्व रणनीतिअन्तर्गत पर्ला ।
हाम्रा लागि महत्वपूर्ण विषयचाहिँ त्यस रणनीतिले हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई खलल पार्छ कि वा हाम्रो छिमेकी अथवा तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धलाई असर गर्छ कि भन्ने हो । हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतै परे पनि हामी कुनै सामरिक गठबन्धन वा सैन्य सम्झौतामा संलग्न छैनौं भने हामीलाई के अप्ठ्यारो प¥यो ? एमसीसी सम्झौतामा त झन् स्पष्ट रूपमा सैन्य वा सामरिक सहयोगलाई नकारिएको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकीहरूले नेपालसँगको सम्बन्ध वा विदेश नीतिलाई जेजस्तो नाम दिए पनि के फरक पर्ला र ?
बारम्बार परोक्ष रूपमा नै भए पनि अर्को एउटा कुरा पनि गरियो– एमसीसी चीनलाई बिगार्न आएको हो । एमसीसीले चीनलाई कस्तो असर गर्छ वा दुष्प्रभाव पार्छ भन्ने कुराचाहिँ किटान साथ स्पष्ट पार्न कसैले सकेको छैन । ट्रान्समिसन लाइनको स्टेसनका नाममा चीन लक्षित मिसाइल हान्ने थलो बन्दै छ भन्ने खाले नितान्त बकमफुसे हावादारी कुरा गर्नु भनेको त सोझा सीधा जनतालाई वर्गलाउनु मात्र भएन र ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो त मित्रराष्ट्र चीनले यस सम्बन्धमा नेपाललाई कुनै चिन्ता वा चासो व्यक्त गरेको छ ? चीनले एमसीसी कार्यक्रम लागू भएको ‘नोट गरेको’सम्म भनेको छ । नोट त अस्ति नेपालमा नयाँ गृहसचिव नियुक्त भएको कुरो पनि चिनियाँ दूतावासले पक्कै गरेको होला । उसको कामै हो त्यो ।
निश्चित रूपमा एउटा प्रभावचाहिँ परेको होला । पछिल्लो कालखण्डमा नेपालमा चीनको प्रभाव निकै बढेको थियो । सहयोग पनि बढेकै हो । स्वभावैले भारतविरोधी मानसिकता लादिएका नेपाली जनमानसमा नाकाबन्दीजस्तो भारतीय पक्षको नाजायज कदमका कारण नकारात्मकताले चरम चुली छोएका बेला चीनको सानोसानो सहयोगलाई पनि नेपाली जनताले आशा र भरोसाका रूपमा लिएका पनि थिए । कम्युनिस्ट नामधारीहरूको बाहुल्यता र एकल शासनको समयमा त मुलुकका उपप्रधानमन्त्री तहका व्यक्तिसम्म चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा आज्ञाकारी विद्यार्थीका रूपमा प्रस्तुत भएको दृश्य पनि देखिएकै हो । नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखाउन सफल भएपश्चात् त चिनियाँ शासकहरूलाई लागेको थियो होला नेपाल अब उत्तर कोरियाभन्दा पनि बढी पुरै ‘चिनियाँ खेमा’को सदस्य भइसकेको छ । उसलाई लागेको हुनसक्छ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रान्तीय इकाई हो ! एक्कासि तमाम कोसिसका वाबजुद एमसीसी भित्रिएपछि आफ्नो पञ्जामा आइसकेको माछा फुत्किएको प्रतीत भएको चाहिँ हुनसक्छ । तर, चीनले औपचारिक रूपमा नेपाललाई कहिल्यै केही भनेको वा एमसीसी सम्झौता अथवा कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि कुनैखाले चासो अथवा आपत्ति जनाएको छैन ।
तर, नेपालमा स्वयं चीन वा चिनियाँभन्दा बढी चीनको भक्ति गर्नेहरूको जमात छ । त्यसो त चीनको सीधा स्पष्ट कूटनीतिक बाटोभन्दा यस्तै भक्तहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो प्रभाव बढाउने ‘नेपाल रणनीति (स्ट्राटेजी)’ हुन पनि सक्छ ! नेपालको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका व्यक्तिदेखि ‘सर्वाधिक क्रान्तिकारी’ राजनीतिक दलका महासचिवसम्म यस्तै ढंगले प्रस्तुत हुने गरेको नदेखिएको होइन । यी महानुभावहरू बेलाबेलामा नांगो भएर प्रस्तुत हुन्छन् । ‘एमसीसी भनेको चीनको प्रभाव घटाउने खेल हो’, ‘अमेरिकाको चीनलाई रोक्ने रणनीति हो’ र ‘विश्वशक्ति बन्दै गरेको चीनको उदयलाई रोक्न भएन नि’जस्ता अभिव्यक्ति हामीले सुनेका छैनौं र ? मेरो चाहिँ स्पष्ट भनाइ छ । चीन विश्वशक्ति बनोस् वा महाशक्ति बनोस् ! हाम्रो शुभेच्छा छ ! तर, चीनको उदय चीनको भूमिबाट हुनुपर्छ र चीन महाशक्ति चीनबाटै बन्नुपर्छ, नेपाल चीनको उदयको थलो होइन र चीन महाशक्ति बनेको प्रतीक त हुँदै होइन !
माथि मैले उल्लेख गरेका विषयहरू हिजो पनि प्रासंगिक छन् र आज पनि । तर, मलाई के पनि थाहा छ भने यति भनिसकेपछि ‘उग्र क्रान्तिकारी स्वाभिमानी राष्ट्रवादी देशभक्त’हरूको कोपको सिकार बन्नुपर्नेछ । जेसुकै भए पनि अभिव्यक्तिको हक प्रयोग गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । आजको मितिमा अर्थात् एमसीसी लागू भएको १ वर्ष भइसकेको अवस्थामा एउटा विषय अझै बढी सान्दर्भिक भएको हुँदा उल्लेख गर्दै छु ।
एमसीसीले अमेरिकी सेना आउँछ भनिन्थ्यो ! एमसीसी लागू भएको १ वर्ष भइसक्यो ! अमेरिकी सेना आयो ? आएको भए कहाँ छ र नेपालको कुन भूभागमा छाउनी बनाएर बसेको छ र कवाज खेल्दै छ ? त्यो आएको सेना कुन बाटो भएर आयो ? हाम्रा परम मित्र चीनले त बाटो पक्कै दिएन होला ! के भारतले दिएको हो ? तेस्रो बाटो त छैन होला ! उडेर आए पनि वा गुडेर आए पनि आउने सम्भाव्य बाटो त भारत नै होला ! कसरी वा कुन माध्यमबाट भारतले आउन दियो ? क्रान्तिकारी भविष्यवक्ता एवं सूक्ष्मदर्शी विश्लेषकज्यूहरूले मजस्ता अवोध नागरिकलाई थोरै शिक्षित बनाइदिनु हुन्छ कि ? अब छुचुन्द्रो पाराले सुरुङ खनेर आएका छन्, अहिले बंकर खनेर लुकेर बसेका छन्, अमेरिकाको निर्वाचन सकिएलगत्तै आउँछ्न् अथवा हाम्रो र हाम्रो भरपर्दो मित्रको सम्भावित प्रहारबाट तर्सिएर आँट गरेका छैनन् जस्ता महानवाणी प्रकट हुन्छन् भने ‘हवस् प्रभु’ भन्दै स्वस्ती गरेर झुक्नुबाहेक अर्को उपाय छैन ।