काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का बीचमा दूरी बढ्दै गइरहेका बेला सरकार गठन भएको दुई महिनापछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन दुवै सहमत भएका छन् ।
कांगे्रसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको साझा कार्यक्रम ल्याउने ’boutमा छलफल गरेका छन् । आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका ओलीले सोमबार सरकारमा सहभागी अरू दलका नेताहरूसँगसमेत छलफल गरेका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारसँग संसद्मा अनेक प्रश्न उठाउँदै आएका कांग्रेस सांसदहरूका ’boutमा समेत बैठकमा छलफल भयो । विभिन्न काण्ड, भ्रष्टाचार, कुशासनका ’boutमा कांग्रेसकै सांसदहरूले संसद्मा प्रश्न उठाउन थालेपछि बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गठबन्धनको हितविपरीत आफूले अभिव्यक्ति नदिने र अरू नेताहरूले समेत दिन नहुने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विशिष्ट परिस्थितिमा दुई ठूला दलसहितको सरकार बनेको स्मरण गराउँदै गठबन्धनको मर्म र भावनाविपरीत कसैले पनि अभिव्यक्ति दिन नहुने र आफूले पनि नदिने बैठकमा बताए । यस्तै, बैठकमा गठबन्धनलाई एकताबद्ध बनाउने’bout छलफल भएको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले बताए । उनका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गठबन्धनको भावनाविपरीत कोही कसैले नबोल्ने बताएका छन् ।
सरकार गठनअघि कांग्रेस र एमालेका बीचमा सातबुँदे सहमति भएको थियो । त्यस सहमतिकै आधारमा सरकार अगाडि बढिरहेका बेला दुवै दलका नेताहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने’bout चासो राखेका थिएनन् । तर, ओली र देउवाका बीचमा आइतबार छलफल भएपछि सत्तासाझेदार दलहरूका बीचमा छलफल गरेर सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम लाउने ’boutमा सहमति भएको हो ।
ओली र देउवाका बीचमा भएको सहमतिनुसार सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन मस्यौदा समिति कार्यदल गठन भएको छ । ४ सदस्यीय सो कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगनकुमार थापा, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत र एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल रहेका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेका साथै कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)समेत सहभागी छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र जनमत पार्टीले समेत समर्थन गरे पनि सरकारमा भने सहभागी छैनन् । तर, सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यदल गठन गर्दा कांग्रेस र एमालेबाट मात्रै नेताहरू सहभागी गराएकाले साना दलले त्यसको आलोचनासमेत गरेका छन् ।
बैठकमा सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने ’boutमा समेत छलफल भएको बताइएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाएर जाने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद् र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए ।
‘सरकार र संसद्को कामलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी सन्तुलित, व्यवस्थित ढंगबाट अगाडि बढाउने र सरकारका समग्र कामहरूमा सत्ता पक्ष कसरी एकीकृत धारणाका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा बैठकमा छलफल भयो,’ एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले एमाले र कांग्रेसबीच सरकार बन्ने बेलामा भएको सातबुँदे सहमतिको सेरोफेरोमा रहेर विस्तृत रूपमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने बताए । उनले सातबुँदे सहमतिलाई अझ विस्तृत गर्नेगरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउने बताए ।
‘नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सरकार बन्ने बेलामा सातबुँदे सहमति भएको थियो, यसलाई अझ विस्तृत रूपमा अघि बढाउने कुरामा सरकार लागेको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम अब सातबुँदे सहमतिनुसार अझ विस्तृत रूपमा हामीले ल्याउनेछौं ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति देउवाका साथै जसपा अध्यक्ष अशोक राई, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायतको सहभागिता थियो ।
