संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती

विश्वभर संघीयताको अवलम्बन गरिरहेका देशको अवस्था हेर्ने हो भने सफल, असफल, संघीयताबाट एकात्मक शासन उन्मुख, संघीयताको उपयुक्त व्यवस्थापनको अभावमा विघटनमा परेकाजस्ता सबै प्रकारका उदाहरण तथ्यका आधारमा उल्लेख गर्न सकिने स्थिति छ । त्यसैले, संघीयताको कार्यान्वयनको विषय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । नेपाल बहुलवादी समाज भएको देश भएकाले स्रोतसाधनको कमी मात्र होइन, सन्तुलित हिसाबले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थासमेत नभएका कारण धेरै प्रकारका चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ । ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले स्थान दिएको छैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मात्र मूल संरचनाका रूपमा नेपालको संविधानको धारा ५६ मा व्यवस्था भएको छ । जिल्लालाई सबल बनाइएमा मात्र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको राम्ररी समन्वय गर्न सकिन्छ । सातवटा प्रदेशबाट प्रभावकारी समन्वय प्रायः सम्भव देखिँदैन । यस विषयमा संविधान निर्माताले आदेशको एकता र नियन्त्रणको सीमाजस्ता विषयको विस्मरण गरेका छन् ।

नेपालमा तीनवटा सरकार आवश्यक हो वा होइन, जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य छ या छैन, स्थानीय तह राखेपछि सेवाप्रवाहमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले प्रान्तको जरुरी छ÷छै, प्रान्त हटाई संघ र स्थानीय दुई प्रकारको सरकार मात्र राख्दा प्रभावकारी हुने, प्रान्तको मातहतमा स्थानीय तह राख्दा बढी व्यवस्थित हुने ‘एक मधेस, एक प्रदेश’को मागको औचित्यलाई ग्रहण गर्ने वा नगर्ने, हिमाल, पहाड, तराईबीच एकताको सूत्रमा आबद्ध गरी उत्तर–दक्षिणतर्फ प्रदेशको विभाजन गर्दा उपयुक्त हुने, पाँचवटा विकास क्षेत्रकै आधारमा प्रदेशको निर्धारण गर्नुपर्नेजस्ता बहस जीवन्त रूपमा आइराखेका छन् ।

प्रदेशको नामकरण पनि प्रदेशसभाको द्ुई तिहाइ मतले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ । प्रदेशका हाल कायम सदरमुकामहरू पनि उपयुक्त होइनन् । यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्दछ भन्ने माग पनि जोडतोडका साथ सतहमा आएका छन् । जातीय आधारमा प्रदेशको गठन हुनुपर्ने मागलाई पनि प्रोत्साहित गरिएको अवस्था छ । यी सबै विवाद र चुनौतीको उपयुक्त समाधान दिन नेपालको वर्तमान राजनीति सफल देखिएको छैन ।

संघीय संरचना अत्यन्त खर्चिलो देखिँदै छ । हालको संघीय बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई साधारण खर्चले धेरै पछि पारिदिएको कहालीलाग्दो अवस्था छ । संघ र प्रदेश गरी यति सानो देशमा सांसद नै ८ सय ८४ जना छन् । स्थानीय तहका वडाका प्रतिनिधिको संख्या ३५ हजार छन् । नयाँ संरचनाअनुरूप सबै सरकारलाई आवश्यक भौतिक संरचनाको तयार गर्ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बढेको संख्यालाई प्रदान गर्नुपर्ने भौतिक, वित्तीयलगायतका सेवासुविधाको व्यवस्थापन गर्न यो गरिब देशलाई अत्यन्त कठिन भएको छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतका विकास निर्माणका कार्य लामो समयसम्म प्रभावित हुने नै छन् । विश्वका अन्य संघीय देशको संरचनासँग तुलना गर्दा क्षेत्रफल र जनसंख्याको हिसाबले हामीले भिन्न प्रकारले अर्थात् अत्यन्त बोझिलो संगठन तयार पारेका छौं । यो अवस्थाबाट संघीयताको प्रभाव जनस्तरमा कसरी सकारात्मक बनाउन सकिन्छ ? प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

वित्तीय स्वायत्तताको अभावमा संघीयता अघि बढ्न सक्दैन तर हामीले वित्तीय अधिकार अहिले पनि तल्लो तहका सरकारलाई प्रदान गर्न तत्परता देखाएका छैनौं

कर्मचारीको व्यवस्था यथासमयमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संघीय सरकारले समायोजन कार्य समाप्त भएको उदघोष गरिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त मात्रामा पु¥याउन सकिएको छैन । धेरै प्रकारका नमिल्दो प्रावधानजस्तै नीतिगत स्तरमा कर्मचारीहरूको पदाधिकार केन्द्रमा राखी प्रदेश र केन्द्र दुबैतर्पm अवसर प्रदान गर्न, योग्यता प्रणालीमा अब्बल देखिएका निजामती कर्मचारी र स्थानीय सेवाको निर्वाचित प्रतिनिधिको स्वविवेकमा भर्ना भएकाहरूलाई समान व्यवहार गर्दै एउटै बास्केटमा राखिनु, निजामती सेवाका कर्मचारी कोही संघ, कोही प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिनुपर्ने अवस्थाले कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न सकेको छैन ।

संविधानले प्रदान गरेको स्वायत्ततामा संविधानकै धारा ३०२(२) मा भएको प्रावधानको सहारा लिएर कर्मचारी व्यवस्थापनलाई संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनमा परिवर्तन गरिदिएको छ । कर्मचारीकै व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न तहका सरकारबीच द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । प्राविधिक कर्मचारी स्थानीय तहमा र प्रदेशमा पु¥याउने विषय अझै कठिन छ । नयाँ संरचनाअनुरूपको भौतिक सुविधाको व्यवस्था हुन सकेको छैन । विद्यालय भवन स्थानीय निकायबाट जबर्जस्ती प्रयोग गरिरहेको समाचार सम्प्रेषण भइराखेको छ । लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको लामो समय बितिसक्दा एकात्मक शासन सञ्चालन गरिरहेको नेपालले केन्द्रीय संरचनामा समेत उपयुक्त भौतिक सुविधा प्रदान गर्न सकेको थिएन । यसको अभावमा सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी लिएर जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका स्थानीय तह नै बढी प्रभावित भई यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीउपर परेको छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने अवसर ससाना दलले पनि प्राप्त गर्नु, आवश्यकताभन्दा ज्यादा राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुजस्ता कारणहरूले राजनीतिक अस्थिरतातर्पm देश सधैं अभिमुख भइराखेको छ । यसले गर्दा नेपालको राजनीति लामो समयदेखि स्पष्ट दिशाबोध गरी अघि बढ्न सकेको छैन । बहुमत प्राप्त सरकार पनि आन्तरिक गटबन्दीमा नराम्ररी फस्दै जाने स्थिति सिर्जना भई सरकार प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तसर्थ, यसले देशलाई सधैं संक्रमणकाल अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । यसबाट संघीयता प्रभावित भइरहेको छ ।

नेपालका छिमेकी देशको साथै युरोपीयन युनियनलगायत, पश्चिमा राष्ट्रहरूको प्रभाव राजनीतिमा परी यसले निरन्तरता प्राप्त गरिरहेको परिस्थितिको उपज एकैपटक नेपालको आन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई स्वीकार गर्न पुगेको आलोचना प्रशस्त हुने गरेको छ । आउँदा दिनमा प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको स्वायत्तताको आधारमा नेपालमा वैदेशिक चलखेल प्रचुर मात्रामा हुने सम्भावना उत्तिकै छ । संघीय सरकार पनि उपयोग हुन सक्तछ । यस विषयलाई संघीयताको कार्यान्वयनमा अत्यन्त बढी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । संविधानसभाको निर्वाचन भई देशको संविधान निर्माण हुनुपर्नेमा २०६३ जेठ ४ मा श्री ५ को सरकारको सट्टा नेपाल सरकार लेख्ने र देश धर्मसापेक्ष अथवा हिन्दू राष्ट्रबाट धर्म निरपेक्षतामा परिणत गर्ने घोषणा गरियो ।

संघीयता मधेस आन्दोलनको उपज हो किन कि यसलाई साम्य पार्न नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रथम संशोधन गरी देश संघीय बनेको हो । नयाँ बन्ने संविधानले संघीय संरचना मात्र निर्धारण गर्नेगरी संविधानसभाको अधिकारमा नै संकुचन वा अधिक्रमण गरियो । त्यसैले, संघीयता नेपाली जनताको माग होइन भनी विरोध गर्ने, राजनीतिक दल पनि सतहमा आएका छन् । स्रोतसाधन पनि पर्याप्त नभएको स्थितिमा संघीयताको सफलतामा सन्देह गर्ने बुद्धिजीवीको पनि कमी छैन । त्यसैले, संघीयता प्रारम्भदेखि नै सर्वस्वीकार्य राजनीतिक प्रणालीका रूपमा देशले स्वीकार गरेको अवस्था नभएको आलोचना भइराखेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछाडि नेतृत्वमा रहेकाहरू सबै जनताका नजरमा आलोचित रहे । सफलतापूर्वक देशको समृद्धि र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा अब्बल देखिएनन् । लोकतन्त्रको दुरुपयोग प्रशस्त हुँदै गयो र यसले निरन्तरता पाइराखेको छ ।

संघीयता र लोकतन्त्र एक अर्काका पर्याय हुन् । लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा सम्झौता हुँदा संघीयता सफल हुन सत्तैmन । यसको उदाहरणको रूपमा सोभियत संघको विघटन नै पर्याप्त छ । त्यसैले, संघीयताले जोखिमपूर्ण यात्रा तय गरिराखेको छ । देशभित्र रोजगारीका कुनै अवसर छैन । गुणस्तरीय जनशक्ति युरोप अमेरिकामा र अर्धदक्ष युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गई देशको बल र बुद्धि सबै बाहिर पठाई हामी देशको समृद्धिको दिवास्वप्न देख्न विवश भएका छौं । यस्तो अवस्थामा देशले अंगीकार गरेको संघीय शासन प्रणालीको भविष्य आपैंmमा सुनिश्चित भएको अवस्था बिलकुलै देखिँदैन ।

जनताको इच्छा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रकारले उपलब्ध हुनुपर्ने स्रोतसाधनको अत्यन्त असन्तुलन छ । एकात्मक शासनमा प्राप्त हुने आन्तरिक स्रोतको ८ सय ५५ झापा, मोरङ, रूपन्देही, सिन्धुपाल्चोक, पर्सा र बाँके गरी ६ जिल्लाबाट संकलन हुने र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धताको हिसाबले पनि सन्तुलनको अवस्था छैन । संघीयताले क्षेत्रीय, प्रादेशिक अथवा सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ ।

देशको यस प्रकारको असन्तुलित अवस्थालाई सम्बोधन गर्न संघीयता सफल हुन सक्नुपर्दछ । राजधानी सहरको स्थानीय तहदेखि दूरदराजमा रहेका सबै प्रकारकार सरकार अर्को शब्दमा ७ सय ६१ वटा सरकारलाई संविधानतः समान प्रकारका अधिकार प्रदान गरिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र संरचनात्मकलगायतको सबै सरकारबीच क्षमतामा भिन्नता छ । यसलाई संघीयताले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

संविधानले सबै सरकार (७ सय ६१)लाई नै आफ्नो कानुनी व्यवस्था आफैं गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेकाले कानुनको प्रयोगको विषय नै एउटै देशमा विविध खालको हुन सक्तछ । लामो समयदेखिको अभ्यस्तताका कारण सिंहदरबार आफ्नो अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउन मनोवैज्ञानिक रूपमा तत्पर देखिएको छैन । अधिकार आपूmमा सीमित गर्ने अभ्यासले जरा गाडेको छ । संविधानले दिएका अधिकारहरूको विकेन्द्रित हिसाबले सबैलाई समेटी समन्वय र समझदारीका आधारमा काम गर्ने संस्कृतिको अभाव छ ।

संविधानतः प्रदेश सरकारले संघको कानुन र देशको संविधानसँग स्थानीय तहहरूले नेपालको संविधान, संघीय कानुन र प्रदेशको विधान एवं कानुनसँग मेल खानेगरी ऐननियम बनाई कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा केन्द्रले सबै कानुनहरू अभैm तयार पार्न सकेको छैन, प्रान्तहरूले आफ्नो विधानसम्म पनि तयार पारेका छैनन् । यसबाट संघीयताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने निश्चित छ ।

तीन प्रकाका सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्रको बाँडफाँड गर्दा दोहोरोपन देखिएकाले यसबाट सरकारकै बीच द्वन्द्वात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विषय संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ । केन्द्रीय सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले वैदेशिक अनुदान लिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विदेशीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राखी अनुदान र ऋणसम्बन्धी वार्ताहरू स्थानीय तहले पनि गर्दै छन् । यता केन्द्र भने विदेश भ्रमणसमेत आफ्नो स्वीकृतिमा मात्र पठाउनेतर्पm आकर्षित भएको छ ।

संघीयताको मर्म र आशयविपरीतका अभ्यास भइराखेका छन्, यसको समाधानमा लागिपर्नुपर्दछ । सबै राजनीतिक दल संघीयताको कार्यान्वयनमा एकै स्थानमा उभिनुपर्ने अवस्था बनाउन सकिएको छैन । एकात्मक शासनमा निक्षेपित अधिकारका आधारमा कार्यान्वयनमा आएका स्थानीय निकाय र संघीयतामा रहेका स्थानीय तहबीचको मौलिक भिन्नता सेवाप्रवाह र सुशासनका आधारमा जनतालाई अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ । वित्तीय स्वायत्तताको अभावमा संघीयता अघि बढ्न सत्तैmन । हामीले वित्तीय अधिकार अहिले पनि तल्लो तहका सरकारलाई प्रदान गर्न तत्परता देखाएका छैनांै । यसका धेरैवटा उदाहरण दिन सकिन्छ । विभिन्न शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजित भएका रकमको स्थानीय र प्रान्तीय सरकारलाई अख्तियार दिई जनताप्रति नभई संघप्रति जवाफदेही बनाइएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 550 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

२ सय ३ एकल महिलालाई ब्ल्याङ्ककेट

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १० मा नेकपा एमालेका नवराज भट्टराई विजयी