काठमाडौं । नदीको दायाँ बायाँ क्षेत्रमा २०६५ साल मंसीर १ गतेमा जारी भएको मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गा छाडेर मात्र निर्माणको अनुमती प्रदान गर्ने र सो दुरी भित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने पहिला नक्शा पास गरी बनेका घर भवन आदी संरचनाहरु कानून बमोजिम प्राप्ती गर्ने आदि प्रावधानहरु सर्वोच्च अदालतको आदेश र काठमाडौं महानगरपालिकाको परिपत्रविरुद्ध नेकपा एमाले काठमाडौं महानगरपालिका कमिटीले मेयर बालेन्द्र साहलाई ४० हजार हस्ताक्षर बुझाएको छ । महानगरपालिका कमिटी अध्यक्ष गणेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले महानगरपालिका प्रशासन प्रमुख नमराज ढकाललाई उक्त हस्ताक्षर बुझाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध महानगरपालिका पुनरावलोकनमा जानुपर्नेमा उल्टै अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि महागरपालिकाले वडा कार्यालयमा परिपत्र गरेपछि हस्ताक्षर अभियान चलाउनु परेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘यदि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने झन्डै एक लाख महानगरवासीको घर विस्थापित हुने अवस्था आउँछ, त्यसैले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन, सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान र काठमाडौ महानगरपालिकाले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचना फिर्ता लिन मेयर बालेनको ध्यानाकर्षण गराउन हामीले महानगरवासीको हस्ताक्षर संकलन गरेका हौं ।’
कमिटीले भदौ २६ देखि २९ गतेसम्म हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो । महानगरको ३२ वटै वडाबाट हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो । खोला किनाराको जग्गा अवमूल्यन हुन थालेपछि महानगरपालिका कमिटीले हस्ताक्षर संकलन गरेको हो । खोला किनाराको भौतिक संरचना तत्काल नभत्किए पनि बैंकले धितो नसर्काने भएपछि महानगरबासी प्रभावित हुन थालेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
महानगर कमिटीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रशासन प्रमुख ढकालले यो हस्ताक्षर सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने बताए । यो हस्ताक्षर सम्बन्धित निकायमा पु¥याउनेबाहेक आफूबाट अन्य केही गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
