संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामा पनि यसको सुरक्षा परिषद्को संरचनामा सुधार आउनुपर्ने विषयले ठुलो चर्चा पाएको छ । भारत, ब्राजिल, जर्मनी र जापानको प्रतिनिधित्व गर्ने जी–४ राष्ट्रको विदेशमन्त्रीहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समकालीन भूराजनीतिक वास्तविकतालाई अझ राम्रोसँग प्रतिविम्वित गर्न र वर्तमान र भविष्यका लागि उपयुक्त बनाउन सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा सुधार आवश्यक रहेको विषयलाई प्रभावकारी रुपमा उठाएका छन् । जी–४ का मन्त्रीहरुले परिषद्को वैधता बढाउन र यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी र गैरस्थायी सदस्यता विस्तारका लागि आफ्नो आह्वानलाई दोहो¥याएका छन् र यसप्रति सदस्य राष्ट्रहरुको पनि समर्थन बढ्दै गएको छ । सुरक्षा परिषद्मा दुवै सदस्यता वर्गमा विकासोन्मुख देश र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउनेको भूमिका र सहभागिता बढाउनुपर्ने कुरामा सदस्य राष्ट्र सहमत देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् ढाँचामा सुधार आउनुपर्ने र भारतजस्ता विकासशील राष्ट्रको प्रतिनिधित्व बढ्नुपर्नेजस्ता विषय विगत लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा चर्चाको विषय रहँदै आएको छ । अब त जी–२० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट समेत पनि यस विषयले महत्व पाउन थालेको छ । सन्तुलनको दृष्टिकोणले र समानताको सिद्धान्त मूर्तरूप प्रदान गर्न पनि सुरक्षा परिषदको ढाँचामा समयसापेक्ष परिवर्तन हुनु आवश्यक देखिन्छ । यस विषयमा सुरक्षा परिषद् स्थायी समितिका अधिकांश सदस्य राष्ट्रसहित संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र पनि एकमत छन् ।
बदलिँदो परिस्थितिमा सुरक्षा परिषदलाई अझ बढी प्रभावकारी, बढी प्रतिनिधित्वकारी, उत्तरदायी एवं सक्षम बनाउनु आवश्यक भइसकेकाले यसको संरचनामा परिवर्तन आउनुपर्छ । हुन त विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश भारतसहित ब्राजिल, जर्मनी र जापानजस्ता देशको नाम पनि चर्चामा आउने गरेको छ तर भारतको दाबी बढी तथ्य एवं तर्कसंगत तथा सान्दर्भिक देखिन्छ । हाल भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको पनि अध्यक्षता गरिरहेको छ । संघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, आसियान र क्वाडजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संगठनमा उसको प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह हुँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई प्रभावकारी एवं सबैका निम्ति स्वीकार्य बनाउन पनि सुरक्षा परिषदको ढाँचामा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रान्स र रूसका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले पनि भारतको प्रतिनिधित्वको आवश्यकता महसुस गरिसकेका छन्
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भारतलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यता प्रदान नगर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघकै विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गर्दछन्न् । उनले दोस्रो विश्व युद्धको समयमा गठन भएको विश्व संस्थामा त्यतिबेला ५० राष्ट्र मात्र सदस्य रहेका तर अहिले १ सय ९३ सदस्य रहेकाले परिवर्तित समय अनुरूप राष्ट्रसंघको संरचनामा परविर्तन आवश्यक भएको भनेका छन् । अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी र जनसंख्याका हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश र पाँचांै ठुलो अर्थतन्त्र भारतलाई सुरक्षा परिषदबाट बाहिर राख्न नसकिने भनेका छन् । रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धलाई भारतले नै समाधान गर्न सक्ने आम मान्यता छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर (वडापत्र)मा पनि विश्वका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याका समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ९ को आतंककारी घटना, केही वर्षअघि ७ जुलाईमा लन्डनमा भएको आतंककारी घटना, भारतको संसद् भवन र त्यसको केही वर्षपछि मुम्बईको होटेल ताजमा भएको आतंककारी घटनालगायत विश्वका अन्य केही ठाउँमा आतंककारी घटनाप्रति साझा चिन्ता व्यक्त हुनु र यसको विरोधमा साझा अभियान चलाइनु पनि आवश्यक छ तर सुरक्षा परिषदका सबै सदस्य राष्ट्र नै यस विषयमा एक मत देखिँदैनन् । अब त सुरक्षा परिषदको निर्णय पनि बहुमतको आधारमा हुनुपर्नेगरी त्यसको चार्टरमा संशोधन हुनु आवश्यक देखिन्छ । ’cause आतंकका घटना र आतंककारीको परिभाषा पनि रोजाइका आधारमा हुने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा यसका विभिन्न एजेन्सीमा संसारभरिका मुलुकको एउटा सन्तुलित प्रतिनिधित्व समयको पनि माग हो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा सुधारका लागि निकै लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको छ । तर, केही शक्तिशाली सदस्य राष्ट्रहरूको निहित स्वार्थका कारण यसमा परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुरक्षा परिषदको संरचनामा परिवर्तन आउनुपर्ने मागका पछाडि समता र न्यायको भन्दा पनि पुरानो ढाँचालाई पुरातन र अप्रासंगिक मान्नेको जमात ठुलो संख्यामा हुनु हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना हुँदा यसको सदस्य संख्या ५१ मात्रै थियो । त्यतिबेला अमेरिका, सोभियत संघ, बेलायत, फ्रान्स र चीनलाई भिटो पावरयुक्त देश घोषित गरी सुरक्षा परिषद् गठन गरियो । वर्तमान अवस्थामा यसको सदस्य राष्ट्रको संख्या २ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सुरक्षा परिषदको ढाँचामा परिवर्तन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
वर्तमान अवस्थामा प्रत्येक राष्ट्र सम्प्रभुता सम्पन्न रूपमा रहेको छ । यस दृष्टिकोणले समानताको सवालमा प्रत्येक राष्ट्रले सुरक्षा परिषदको सदस्यता हासिल गर्ने अधिकार पाएको छ । शीतयुद्धको समाप्ति र सोभियत संघको विघटनपश्चात् विश्व एक धुव्रीय हुन गएको छ । अहिले भूमण्डीकरण तीव्र गतिमा बढेको छ । सूचना र सञ्चार क्रान्तिले ठुलो फड्को मारेको छ । आर्थिक वर्चस्व कायम गर्न नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च शक्तिशाली भएर देखापरिरहेका छन् । भारत अहिले विश्वको उदाउँदो आर्थिक शक्ति राष्ट्रका रूपमा चर्चित छ ।
अहिले नै विश्वको पाँचौं ठुलो अर्थ व्यवस्था बनेको भारत चाँडै नै तेस्रो र दोस्रो स्थानमा पनि पुग्नेछ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि यसले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । आणविक शक्तिसम्पन्न भारतले अहिलेसम्म गरेका ठुलाठुला अनुसन्धान र प्रयोग गोप्य तथा जवाफदेहीपूर्ण रहेका छन् । १ सय ३४ करोड जनसंख्या भएको र विश्वको सबैभन्दा लोकतन्त्रवादी देश भारत समयसमयमा आफ्नो जवाफदेहिताको प्रदर्शन गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा खट्दै आएका यसका शान्ति सेनाको भूमिका पनि सराहनीय रही आएको छ ।
सन्तुलनको दृष्टिकोणले र समानताको सिद्धान्त मूर्तरूप प्रदान गर्न सुरक्षा परिषदको ढाँचामा समयसापेक्ष परिवर्तन हुनु आवश्यक देखिन्छ
हुन त संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक अनुदानको २० प्रतिशत भाग सहयोग गर्दै आएको जापानको दाबेदारी पनि रही आएको छ । तर, दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान र जर्मनीलाई शत्रु पक्षका रूपमा घोषित गरेका अहिलेका स्थायी सदस्य आफ्नो पुरानो ईष्र्या र पूर्वाग्रह सजिलै त्याग गर्लान् यसको अपेक्षा गर्न सकिदैन। भारतको हकमा भने त्यस्तो छैन ।
विश्व अर्थ व्यवस्थामा अनेकौं गुणा विस्तार भएको देखिए पनि विकासशील र कम विकसित देशको अर्थ व्यवस्था अझ पनि चिन्ताकै विषय रहेको छ । एक तथ्यांकअनुसार विश्वका मात्रै १ अर्ब मानिस भयंकर गरिबीको सामना गरिरहेका छन् । आज पनि अफ्रिकामा अधिकांश जनता गरिबी, कुपोषण तथा रोगबाट ग्रसित छन् । यिनै कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो)जस्ता विशिष्ट एजेन्सीमा धेरै काम हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यद्यपि, युनिडोले अत्यन्त पिछडिएका देशमा सफलतापूर्वक आफ्नो कामको थालनी गरेको छ तर पनि यस क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस क्षेत्रमा पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
भारतले एसिया र अफ्रिकाका गरिब देशको भावना र चाहनालाई पनि राम्ररी बुझेका कारण यस दिशामा प्रभावकारी भूमिकाको निर्वाह गर्न सक्छ । विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थाबाट पनि गरिब र विकासशील राष्ट्रका लागि लाभ पुग्नसक्ने किसिमका काम हुन सकिरहेको छैन । बढ्दो प्रदूषण पनि अहिले एउटा गम्भीर समस्याका रूपमा देखापरेको छ । जलवायु परिवर्तनले विकासशील विश्वका लागि विशेष जोखिम खडा गर्ने गरेको छ, जहाँ मुलुक आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । भारत भने यस्ता देशको पनि आवाज बन्न सक्छ ।
बदलिँदो परिस्थितिमा सुरक्षा परिषदलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक भइसकेकाले सुरक्षा परिषदसहित पुरै संयुक्त राष्ट्रमा सुधारको आवश्यकतासहित समकालीन यथार्थलाई प्रतिविम्बित गर्ने उद्देश्यले यसलाई सान्दर्भिक र उत्तरदायी एवं सक्षम बनाइनु आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका प्रभावकारी एवं सबैका निम्ति स्वीकार्य बनाउन पनि यसको ढाँचामा खासगरी सुरक्षा परिषदको ढाँचामा सुधार आवश्यक देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि भारतजस्ता देश संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य हुनुपर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् ।
ब्रिटेन अमेरिका, फ्रान्स र रुसका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले पनि समयसमयमा भारतको प्रतिनिधित्वको आवश्यकता महसुस गरिसकेका छन् र भारतलाई आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदलाई समयानुकूल र विश्वको बदलिँदो चाहना एवं भावनाअनुसार विस्तार गर्नु आवश्यक छ, अन्यथा यसले आफ्नो सान्दर्भिकता पनि गुमाउन पुग्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको यस वर्षको सम्मेलनमा यस विषयले प्राथमिकता पाउनु आवश्यक छ । यसको संरचनामा समयसापेक्ष सुधारको खाँचो पनि छ ।
